काठमाडौँ, ३ बैशाखः सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिको सम्बन्धमा सरकारले हालै संशोधन गरेको मापदण्ड तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।

सरकारले फागुन महिनामा गरेको संशोधन अनुसार पदाधिकारीका लागि न्यूनतम उमेर सीमा ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्ष तथा सदस्यका लागि न्यूनतम ३५ वर्ष र अधिकतम ६५ वर्ष तोकिएको प्रावधान हटाइएको थियो। तर, उक्त निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित गर्न सक्ने आशंका उठेपछि विवाद चुलिएको थियो।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई लक्षित गरी सरकारले आफ्नो पक्षको व्यक्ति नियुक्त गर्ने मनसायले मापदण्ड परिवर्तन गरेको भन्ने आरोप उठेपछि यसविरुद्ध अधिवक्ताहरू अनन्दराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा भनिएको छ कि, कुनै निश्चित व्यक्तिको नियुक्तिमा अवरोध हुन सक्ने देखिएकाले सरकार पक्षले ती मापदण्ड नै हटाएको हो, जुन कानुन विपरीतको कार्य हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारलाई संशोधित मापदण्डका आधारमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन रोक लागेको छ। हालसम्म सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको हुँदा गभर्नर चयन प्रक्रिया अन्योलमा छ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष फागुन २७ गते “अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३” संशोधन गरेको थियो। तर, नयाँ संशोधन कानुनी रूपमा टक्कर खाएको देखिँदा हालको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा पनि असर पर्ने देखिएको छ।