काठमाडौं, २ वैशाखः काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका इँटाभट्टाहरू अब बन्द हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको ठहर गर्दै ती इँटाभट्टा बन्द गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले इँटाभट्टाबाट उत्पन्न प्रदूषण, माटो उत्खनन, ऐतिहासिक सम्पदामा परेको असर, र स्वास्थ्यमा देखिएका समस्या उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा २०७६ पुस १४ गते रिट दायर गरेका थिए । रिटमा पाँचखाल नगरपालिका, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

करिब पाँच वर्षको कानुनी प्रक्रियापछि २०८१ चैत १२ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको मागअनुसार परमादेश जारी गर्दै इँटाभट्टा बन्द गर्न आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदकहरूका अनुसार पाँचखाल क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका इँटाभट्टाले वातावरणमा धुलो र धुवाँ फैलाएको, कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको, र स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याएको थियो । साथै, यी इँटाभट्टाले प्रयोग गर्ने माटो उत्खननका कारण पुरातात्विक सम्पदाहरू संकटमा परेको उल्लेख गरिएको थियो । किराँतकाल र लिच्छवीकालदेखि ऐतिहासिक र धार्मिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिने पाँचखालको मौलिकता जोगाउन यस्ता उद्योग बन्द गर्नु अपरिहार्य रहेको निवेदनमा भनिएको थियो ।

हाल पाँचखालमा आठवटा इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन् – हिमालयन मल्टिपर्पोज कम्पनी प्रालि, नवदुर्गा भवानी इँटा उद्योग, उपकार चिम्नी इँटा उद्योग, जय भीमसेन इँटा उद्योग, वीर हनुमान ब्रिक फ्याक्ट्री, पलाञ्चोक भवानी फिक्स चिम्नी उद्योग, सुवर्णेश्वरी इँटा उद्योग, र पलाञ्चोक भगवती ब्रिक फ्याक्ट्री ।

यीमध्ये कतिपय विद्यालयको छेउछाउमा रहेका छन् । नगरपालिकाले कानुनी मापदण्ड नपुगेका उद्योगहरूलाई समेत संरक्षण गरेको आरोप पनि स्थानीयले लगाउँदै आएका थिए । विशेषगरी नगर प्रमुख महेश खरेलले अवैध रूपमा इँटाभट्टा सञ्चालन गर्न सहयोग गरेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै पाँचखालका बासिन्दाहरूले स्वच्छ वातावरण र सम्पदा संरक्षणतर्फ आशा देखेका छन् ।