काठमाडाैं, १४ चैतः सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज  सञ्चालनका लागि सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जकाे लाइसेन्स रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको हाे ।

गत पुस २३ गते कृष्णबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै कुनै स्पष्ट कानुनी आधार नभई निर्देशनका आधारमा मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न खोजिएको दाबी गरेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, र मनोज कुमार शर्माको उपस्थितिमा संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो।

सरकारले गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। त्यसपछि सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।