सांसद बोहराले आठ वर्ष लामो प्रयासपछि संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै चालु अधिवेशनमै पारित गर्न सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन्। लामो समयदेखि संसद्मा रहे पनि विधेयक अपेक्षित रूपमा अघि नबढेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
हाल उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको प्रक्रियामा रहेको छ। २०७९ साल भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमाथि असोज २५ गते सैद्धान्तिक छलफलपछि समितिमा पठाइएको थियो। तर, हालसम्म छलफलमा उल्लेखनीय प्रगति नभएको देखिएको छ।
यद्यपि, शिक्षा समितिले गत शुक्रबार विधेयकमाथि थप छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिमा विभिन्न दलका सांसदहरू सदस्य रहेका छन्। उपसमितिलाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सांसदहरूबाट १,७५८ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै संशोधनको माग गर्दै पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, जीवन परियार, पदम गिरी, गोकुल बास्कोटा, महेन्द्र शाही, सुशीला श्रेष्ठ, प्रदीप यादवसहित २२ सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
संशोधन प्रस्तावहरूमा नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, समाजवादको आधार तयार गर्न, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप विकास गर्न र शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उल्लेख छ। कसैकसैले ‘विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक (गैरनाफामूलक) बनाउँदै लैजाने’ प्रावधान थप्नुपर्ने माग राखेका छन्।
निःशुल्क शिक्षाका सन्दर्भमा सांसद गगन थापा र जीवन परियारले ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले अभिभावक वा विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क नलिने शिक्षा बुझिनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजी विद्यालयहरूलाई पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
सांसदहरूले शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र शिक्षकहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यसैक्रममा, संसदीय समितिले ती संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरी दफावार छलफलका लागि उपसमिति गठन गरेको हो।
