डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

अर्थतन्त्रका उत्पादन, लगानी, उपभोग, बचत, रोजगारी, आम्दानीको अवस्थालाई जनाउने क्षेत्र वास्तविक क्षेत्रको नामले चिनिन्छ । अर्थतन्त्रको आकार र यसमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई जनाउँछन् । समाजवादतिर उन्मुख भन्नुको अर्थ गरिब, विपन्न, अप्ठ्यारोमा परेको, पछाडि पारिएको वर्गको पक्षमा, महिला तथा अपांगता भएकाहरुको पक्षमा, केटाकेटी र वृद्धवृद्धाको पक्षमा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानलाई लिएर जानु हो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्ब रहने संशोधित अनुमान छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्रको आकार ४९ खर्ब ७६ अर्ब रहेको अन्तिम विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी वार्षिक वृद्धिदर) आधारभूत मूल्यमा ३.५४ प्रतिशत र उपभोक्ताको मूल्यमा ३.८७ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आधारभूत मूल्यमा २.३ प्रतिशत र उपभोक्ताको मूल्यमा १.९५ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ । अन्तिम तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५.२८ प्रतिशत र उपभोक्ताको मूल्यमा ५.६३ प्रतिशत कायम भएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो त्रैमासिकको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा आधारभूत मूल्यमा २.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्रको धनात्मक वृद्धि हुनुमा कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धिसँगै होटल क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भएको बढोत्तरी प्रमुख कारक रहेका छन् ।
यसका अतिरिक्त व्यापार क्षेत्रमा भएको वृद्धि, यातायातमा भएको वृद्धि र सार्वजनिक प्रशासनमा भएको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक वृद्धितर्फ उन्मुख रहेको हो । साथै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म मुलुकको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ ।

समाजवादतिर उन्मुख भन्नुको अर्थ गरिब, विपन्न, अप्ठ्यारोमा परेको, पछाडि पारिएको वर्गको पक्षमा, महिला तथा अपांगता भएकाहरुको पक्षमा, केटाकेटी र वृद्धवृद्धाको पक्षमा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानलाई लिएर जानु हो ।

सरकारी क्षेत्र
सरकारी क्षेत्र (बजेट) २०८१ जेठ १५ गते नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कुल खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड, चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड, वित्तीय व्यवस्था खर्च ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड र राजस्व परिचालन १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिरको तथ्यांकअनुसार नेपाल सरकारको कुल खर्च ५ खर्ब ५६ अर्ब १२ करोड, चालु खर्च ३ खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड, पुँजीगत खर्च ४० अर्ब ८० करोड, वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाल सरकारको कुल खर्च, चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्च क्रमशः ४ खर्ब ५३ अर्ब, ३ खर्ब ६० अर्ब, ३६ अर्ब ६ करोड र ५४ अर्ब ४७ करोड थियो । नेपाल सरकारको गत आर्थिक वर्षको कुल खर्च र पुँजीगत खर्चको आधारमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल खर्च र पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुन सुखद् पक्ष हो ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिरसम्ममा सरकारको राजस्व आम्दानी ३ खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड पुगेको छ भने गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिसम्ममा राजस्व आम्दानी ३ खर्ब ६३ अर्ब ४३ करोड थियो । राजस्व आम्दानीको आधारमा सरकारको वित्तीय अवस्थामा सुधार भएको पाइन्छ ।
साथै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड अथात् वार्षिक लक्ष्यको ५४.८६ प्रतिशत उठाइएको छ । त्यस्तै २ खर्ब १७ अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा २७.२० प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ३ करोड प्राप्ति भएको छ । ऋण आम्दानीको आधारमा पनि सरकारको स्रोत यस वर्ष सुदृढ देखिन्छ ।

बाह्य क्षेत्र
बाह्य क्षेत्रअन्तर्गत मुलुकको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिरसम्ममा वस्तु निर्यात गत वर्षको तुलनामा १६.५४ प्रतिशतले बढेर ७३ अर्ब ६५ करोड, वस्तु आयात ३ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६१ अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा ५ खर्ब ८७ अर्ब ८२ करोड रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा वस्तु निर्यात ६३ अर्ब २० करोड, आयात ६ खर्ब ४२ अर्ब २० करोड र कुल वस्तु व्यापार घाटा ५ खर्ब ७९ अर्ब थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा निर्यातमा राम्रो वृद्धि देखिएको छ भने व्यापार घाटा र आयात झिनो अंकले बढेको छ ।

साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिरसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड, चालु खाता १ खर्ब ४० अर्ब ७१ करोडले बचत र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २५ अर्ब ३४ करोडले बचतमा ५ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिरसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ६ खर्ब १३ अर्ब २८ करोड, चालु खाता १ खर्ब ४१ अर्ब ३ करोडले वचत र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब १६ अर्ब ५ करोडले बचतमा छ । त्यस्तै २०८१ असार मसान्तसम्म २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ मंसिर मसान्तमा २२ खर्ब ७३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

विप्रेषण, चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा अझ सुदृढ छ । २०८१ मंसिर मसान्तसम्ममा भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १७.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको अवस्था
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कात्तिकसम्ममा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुल ६६ खर्ब ४४ अर्ब २३ करोड निक्षेप संकलन भएको छ भने ती संस्थाहरुबाट ५९ खर्ब १२ अर्ब ७९ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अझ पनि लगानीयोग्य साधन लगानी हुन नसकेर थुप्रिएको अवस्था छ ।

हाम्रो मूल समस्या भनेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट राम्रो आउने तर त्यो कार्यान्वयनचाहिँ हुने नसक्ने हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको अवस्था छ । पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुमा निष्क्रिय कर्जाको अवस्था औसत ४.४९ प्रतिशत छ । त्यस्तै निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.७८ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ८.९ प्रतिशत छ । वित्तीय पहुँचको अवस्था पनि बढिरहेको छ ।

निक्षेप खाता संख्या, कर्जा खाता संख्या र डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको छ । मुलुकको पुरानो र ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाहको अवस्था कमजोर छ । बैंकको ठूलो लगानीयोग्य साधन निष्क्रिय अवस्थामा छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म निक्षेप ४ खर्ब २८ अर्ब ८० करोड र कर्जा प्रवाह २ खर्ब ६७ अर्ब १५ करोड रहुनुले बैंकको कर्जा प्रवाह कम हुन गई नाफामा समेत संकुचन हुने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र कार्यान्वयन समस्या
नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी नहुनु, मुलुकको निर्यात क्षमता न्यून र आयात अत्यधिक हुन गई उच्च व्यापार घाटा हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाहमा कमी हुनु, मुलुकमा रहेका उद्योग कलकारखानाहरु पूर्ण क्षमतामा नचल्नु, मुलुकको लाखौंको सक्रिय जनसंख्या मुलुकबाहिर रहनु जस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक रहने गरेको छैन । हाम्रो मूल समस्या भनेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट राम्रो आउने तर त्यो कार्यान्वयनचाहिँ हुने नसक्ने हो ।

विदेशीले दिएको सहयोग पनि समयमा खर्च हुन सकेको छैन । यता पैसा खर्च हुन नसक्ने, उता जनताले राहत नपाउने विडम्बना छ, जसले विकासलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारिरहेको छ । अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो अभाव अनुगमनको हो । अझ त्योभन्दा महत्वपूर्ण दण्ड र पुरस्कारको यथोचित व्यवस्थाको अभाव पनि हो ।

हामीले छलाङ मार्ने किसिमले काम गर्न सकेनौं भने विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं । तसर्थ, खर्च गर्न पनि नयाँ संयन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ ।

तसर्थ, अहिले नेपालको चुनौती भनेको पुँजीलाई नेपालमा विकास गर्ने क्रममा पनि गरिब र विपन्न वर्गको पक्षमा काम गर्नसक्ने बनाउँदै लैजानुपर्छ । मेगा प्रोजेक्टका लागि ठूलो पुँजी र प्रविधि आवश्यक पर्छ । त्यो नेपाल बाहिरबाट पनि लिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसरी लिँदा बहुराष्ट्रिय संस्था वा कम्पनीहरुको स्वार्थका आधारमा होइन, हाम्रो आवश्यकता र इच्छाअनुसार ल्याउनुपर्छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनिरहँदा हामीले नेपाल अब संघीय संरचनामा छ भन्ने भुल्नु हुँदैन ।

नयाँ संयन्त्र, समृद्धिको ढोका
नेपाली जनताले नयाँ संविधानमार्फत २४० वर्षको निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्था प्राप्त गरेका छन् । नयाँ संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । समाजवादतिर उन्मुख भन्नुको अर्थ गरिब, विपन्न, अप्ठ्यारोमा परेको, पछाडि पारिएको वर्गको पक्षमा, महिला तथा अपांगता भएकाहरुको पक्षमा, केटाकेटी र वृद्धवृद्धाको पक्षमा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानलाई लिएर जानु हो । तर, त्यसलाई अघि लिएर जाँदा मेगा प्रोजेक्टलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।

हामीले छलाङ मार्ने किसिमले काम गर्न सकेनौं भने विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं । तसर्थ, खर्च गर्न पनि नयाँ संयन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ । हामी संघीय तथा प्रादेशिक संरचनामा छौं । नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारअनुसार ढाल्नुपर्छ ।
सारांशमा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका तमाम सम्भावनाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र देखिएका चुनौतीहरुको कुशल व्यवस्थापनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिको ढोका खोल्न सक्नुपर्छ । सदाचारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्धनमा सरकार लाग्नुपर्छ ।

(डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, प्रदेशसभा मा. सदस्य बागमती प्रदेश, अध्यक्ष नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्, पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राज्ञ नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान)

(इमान जर्नलमा प्रकाशित अशं)