काठमाडौँ, १० चैतः नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बिमा क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणका लागि हस्तक्षेपकारी नियमनभन्दा संस्थाहरूको आन्तरिक नियमन तथा सुशासन मजबुत बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) द्वारा आयोजित ‘अबको बिमा क्षेत्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष ओझाले बिमा क्षेत्रको योगदानको समीक्षा गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक नियामकीय कदम चालिने स्पष्ट गर्नुभयो।

उहाँले बिमा क्षेत्रमा देखिएका ‘अन्डरराइटिङ’ सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न नियामकको मात्र हस्तक्षेप पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै, बिमा कम्पनीहरू स्वयंले आन्तरिक सुशासन र आत्मनियमन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, बिमा क्षेत्रले राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासमा पुर्‍याउन सक्ने योगदानलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक नियामकीय सुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

अध्यक्ष ओझाका अनुसार, बिमा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरू—बिमा कम्पनीहरू, मध्यस्थकर्ता, सर्भेयर सङ्घलगायतका निकायहरूसँग नियमित छलफल गर्दै सुधारका पहलहरूलाई अघि बढाइनेछ। साथै, बिमा संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाउने दिशामा सबै पक्षको संलग्नता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

यसै क्रममा, विगतमा जारी गरिएका निर्देशनहरूलाई एकीकृत निर्देशिकाका रूपमा ल्याउने योजना रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार, बिमा कम्पनीहरूलाई स्पष्ट र व्यवस्थित मार्गनिर्देशन प्रदान गर्न छुट्टाछुट्टै रूपमा रहेका निर्देशनहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ, जुन आगामी एक–दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ।

कार्यक्रममा बिमा विज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले बिमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभावका कारण देखिने समस्याहरूको समाधानका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग आवश्यक रहेको विचार राख्नुभयो। उहाँका अनुसार, कर्मचारीहरूको सानो गल्तीले ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्ने हुँदा विभिन्न शैक्षिक तथा तालिम केन्द्रहरूसँग सहकार्य गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

त्यस्तै, घिमिरेले बिमा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण संस्थाहरूले आफ्नो वास्तविक क्षमताभन्दा बढी जोखिम लिने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको बताउनुभयो। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।