काठमाडाैं, ६ चैतः नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सन् २०२५ देखि ‘बासेल–३’ अन्तर्गत लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसिआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।

बासेल–३ पूर्ण रूपमा लागू गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्देश्यले ‘बासेल–३ फ्रेमवर्क अन लिक्विडिटी स्ट्याण्डर्ड’ को मस्यौदा तयार गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरूलाई चैत मसान्तसम्म सुझाव पेश गर्न आग्रह गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरी आगामी असार मसान्तपछि कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ।

नयाँ व्यवस्था प्रारम्भमा वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकहरूका लागि अनिवार्य बनाइनेछ। यस नीतिको उद्देश्य बैंकहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै वित्तीय संकटको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै नेपालका वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सुरक्षित बनाउनु हो।

राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार बैंकहरूले कम्तीमा ३० दिनसम्म तरलता संकट सामना गर्न सक्ने गरी एलसिआर र एनएसएफआर कायम गर्नुपर्नेछ। बैंकहरूले उच्च गुणस्तरको तरल सम्पत्ति (एचक्युएलए) भण्डारण गर्नुपर्नेछ, जसले तरलता संकटलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ। साथै, एनएसएफआरले बैंकहरूलाई दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतहरूको प्रयोगमा जोड दिन प्रेरित गर्नेछ।

यस प्रणाली अनुसार, बैंकहरूले ३० दिनभित्र बाहिर जाने रकम र भित्र आउने रकमको अनुपात गणना गरी आवश्यक न्यूनतम रेसियो कायम गर्नुपर्नेछ। सन् २०२५ देखि एलसिआर र एनएसएफआरको न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशत, सन् २०२६ मा ८५ प्रतिशत, र सन् २०२७ सम्म १०० प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ। साथै, बैंकहरूले कुल बाह्य नगद आगमनको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउने अनुमति पाउने छैनन्।

बैंकहरूले तरलता संकटबाट जोगिन उच्च गुणस्तरको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। दीर्घकालसम्म बैंकमा रहने निक्षेप, निश्चित रूपमा प्राप्त हुनसक्ने निक्षेप तथा अन्य वित्तीय सम्पत्तिहरूको गणना गरेर बैंकहरूले एलसिआर र एनएसएफआर कायम गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था ल्याउनुको मुख्य कारण भनेकै ग्राहकहरूले बैंकप्रति विश्वास गुमाउँदा अचानक निक्षेप झिक्ने सम्भावना, ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले पैसा झिक्दा उत्पन्न हुनसक्ने तरलता संकट, वित्तीय संस्थाहरूबीच छोटो अवधिको अन्तर बैंक कारोबारमा समस्या आउँदा पर्ने प्रभाव, बजार अस्थिरताको असर, तथा ग्राहकहरूद्वारा एकैपटक ठूलो परिमाणमा ऋण लिने अवस्थाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार उच्च गुणस्तरका सम्पत्तिमा मौज्दात नगद, राष्ट्र बैंकमा बैंकहरूले राखेको अतिरिक्त निक्षेप, नेपाल सरकारका ऋणपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले जारी गरेका ऋणपत्र, २० प्रतिशतभन्दा कम जोखिम भारित ऋणपत्र, ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ प्राप्त ऋणपत्र, ‘ट्रिपल ए’ रेटिङयुक्त कर्पोरेट कर्जा तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत साधारण सेयर समावेश हुनेछन्।