चितवन, ३ चैत – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने होइन, व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

आज भरतपुर महानगरपालिका–११ मा आयोजित भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सरकारले सुकुमबासीहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा बसोबास गर्न नदिने नीति अपनाएको बताउनुभयो। उहाँले एक ठाउँमा जग्गा लिएर पुनः बेच्ने र अर्को ठाउँमा गएर सुकुमबासी बन्ने प्रवृत्ति रोक्न कडाइ गरिएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार, हालको ऐन तथा नियमअनुसार वितरण गर्न नमिल्ने जग्गाको समस्या हल गर्न सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको छ। यस्तै, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइए पनि राष्ट्रिय सभामा पर्याप्त बहुमत नपुग्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आज महानगरका तीन वटा वडाका १२९ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको बताउनुभयो।