राजस्व क्षेत्रका विज्ञका चिनिन्छन् दीर्घराज मैनाली । तेह्रथुम जिल्लामा जन्मिएका मैनालीको स्कुले पढाइ पनि त्यहीँबाट शुरुवात भएको थियो । व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातकोत्तर र कानुनमा बीएल अध्ययन गरेका मैनालीसँग तीन दशक लामो राजस्व प्रशासनमा काम गरेको अनुभव छ । लामो समय राजश्व सेवामा काम गरेर खारिएका मैनाली अहिले आन्तरिक राजश्व विभागमा महानिर्देशक छन् । विगत ३५ वर्षदेखि निजामती सेवाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका उनी दक्ष प्रशासक र इमानदार कर्मचारीको रुपमा चिनिन्छन् । सधैं देश र सेवाग्राहीको काममा दत्तचित्त मैनाली राजश्वलाई विकास र समृद्धिको कडी ठान्दछन् । राजश्व विज्ञको रुपमा चिनिने उनी कर प्रशासन र करदाताबीच नङ र मासुको अन्तरसम्बन्ध रहेको बताउँछन् । ‘सादा जीवन उच्च विचार’ रुचाउने मैनाली सामान्य मानिससरह आफूलाई उभ्याउन चाहन्छन् । उनै मैनालीसँग राजस्वसम्बन्धी समसायिक विषयमा केन्द्रित रहेर ‘राष्ट्रिय आर्थिक मासिक’को लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित रही यो आलेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मैनालीको बाल्यावस्था र शिक्षा
म सामान्य परिवारमा जन्मेको व्यक्ति हुँ । बुबाको नाम मोहन कुमार मैनाली र आमाको नाम कृष्णमाया मैनाली हो । मेरो जन्म वि.सं २०२५ सालमा भएको हो । पुख्र्यौली घर तेह्रथुम जिल्ला हो । मैले कक्षा ७ सम्म तेह्रथुमकै चुहाडाँडामा रहेको श्रीशारदा मा.वि.मा अध्ययन गरेको हुँ । कक्षा ८, ९ र १० झापाबाट अध्ययन गरेँ । त्यसपछि उच्च शिक्षाको अध्ययन मैले काठमाडौंबाट गरेको हुँ । अध्ययनकै सिलसिलामा एमबीए टीयुबाट गरेँ । कानुनमा बीएल प्राइभेट रुपमा अध्ययन गरेको छु भने व्यवस्थापनमा एमपिए गरेको छु । निजामती सेवामा लागेको लामो अनुभव पनि भयो । मेरो चाहीं जहिले पनि रिफर्ममा केही न केही लगानी गरौं भन्ने हो । त्यसमा अलिकति सृजनशिल भएर सोचौं, एउटा सामान्य मानिसले जे सोच्छन् त्यो ढङ्गले सोचौं भन्ने मलाई लाग्छ ।
मैनालीको नेतृत्वमा सुधारको लागि गरिएका प्रयत्नहरु
– २०५० सालमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय महेन्द्रनगरमा बसेर काम गर्दा एउटा व्यवसायीले आफ्नो नामको फर्म बन्द गरी भाइको नाममा फर्म दर्ता गरेर दाजुले कारोबार गरेको केस थियो । भाइ दीर्घरोगी भएकाले कर तिर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । त्यो अवस्था देखेपछि हामीले कारोबारको मुख्य नियन्त्रण, निर्देशन र फाइदा लिने दाजुकै नाममा कर निर्धारण गरेका थियौं । त्यो विषयमा सर्वोच्चसम्म मुद्दा गएर पछि वृहत पूर्ण इजलासले कार्यालयले गरेको कर निर्धारण ठीक छ भनेर नजिर कायम भएको छ । त्यसबेला २२ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो । अहिले त्यो नजिर पढ्नु पनि पर्छ । एउटा लिडिङ नजिरको रुपमा स्थापित छ ।- झुठा नक्कली बिजकको छानबिन गरी कर छलि नियन्त्रणमा म प्रयाशरत छु । अहिले पनि म त्यो गराईरहेको छु ।
निजामती सेवा क्षेत्रको सुरुआत
मैले कलेज पढ्ने क्रममा २०४४ देखि २०४५ सम्म सहलेखापाल र २०४५ देखि २०४९ सालसम्म महालेखा नियन्त्रण कार्यालय अन्तरगत लेखापाल पदमा काम गरेँ । त्यसपछि २०४९ सालबाट राजश्व समूहको नासुमा प्रवेश गरेँ । २०५१ सालमा राजश्व समूहको अधिकृतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरी काम गर्न थालेँ । पछि उपसचिव पनि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट प्रवेश गरियो । सहसचिव पनि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट पास गरेर सेवाप्रवाह गरिरहेको छु । आर्थिक प्रशासनको क्षेत्र एकदमै जटिल र महत्वपूर्ण हो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिले कर प्रशासनलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्दछन् । ती विषयलाई एकदमै बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, यस्तो असहज अवस्थामा पनि हामीले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएका छौं ।
करदाता र लेखापरीक्षकहरुलाई अनुरोध
खासगरी करदाता र कर सहभागिता जनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने चाटर्ड एकाउन्टेन्टले हाम्रो ऐननियमका के व्यवस्था छन् ? त्यसको पालना हामीले सही ढंगले गरेका छौं कि छैनौं ? गरेनाैँ भने, भोलि आउन सक्ने परिणाम प्रति जिम्मेवार अवश्य हुनुपर्दछ, कानुनको पालना गर्नैपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । त्यसकारण हाम्रो कर प्रणाली भनेको स्वच्छिक कर निर्धारण गर्ने प्रणालीमा आधारित छ । पहिलो कर अधिकृत भनेको करदाता स्वयं र उसको कर चुस्तदुरुस्त पारिदिन चाटर्ड एकाउन्टेन्ट लगायत रहन्छन् । त्यसकारण उहाँहरुले सहीँ ढंगले कर बुझाउनुभयो भने राज्यले कानुनबमोजिम प्राप्त गर्न खोजेको राजश्व पनि उपलब्ध हुन्छ । करका विवादहरु पनि कम हुन्छन् । व्यवसायीको आय–आम्दानीमा पनि त्यसले नकारात्मक असर पर्दैन । यदि हामीले तिर्नुपर्ने कर समयमा तिरेनौं भने जरिवानासहित ठूलो आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा आमकरदाता र लेखाविज्ञहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सँगै कर प्रशासनले उनीहरुले दिएको विवरणमा बुझाएको कर ठिक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने, कतै कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई कानुनबमोजिम विधि प्रक्रिया पूरा गरेर कर असुल गर्न तर्फ लाग्न जरुरी छ । त्यो दक्षता र कार्यकुशलता कर प्रशासकमा हुन जरुरी छ । त्यतातर्फ पनि हामीले काम गरिराखेका छौं । त्यसकारण कर प्रशासकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रणाली सुधार गर्ने । सूचना प्रविधिमा आधारित हाम्रो जुन कर प्रणाली छ त्यसमा थप सुधार गर्न हामी लागिपरेका छौं । अहिले पनि हामी दक्षिण एशियामा ट्याक्स जिपी रेसियोमा सबैभन्दा राम्रो कर सङ्कलन गर्ने देशको रुपमा पहिलो स्थानमा नै छौं । कोभिड–१९ एवं बाह्य कारण लगायतका कारण अघिल्लो वर्षमा राजस्व सङ्कलन अलिकति घट्न पुग्यो । अहिले फेरि राम्रो सुधार भएर आएको छ । त्यसकारण हाम्रो कर प्रणाली, सिस्टमहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तुलना गर्न लायक नै छ । त्यसलाई हामी कार्यान्वयनमा थप परिष्कृत बनाउँदै लैजान जरुरी छ ।
उत्कृष्ट छ हाम्रो कर प्रणाली
भारतकै उदाहरण हेर्दा त्यहाँको भोडा फोनमा करको विवाद थियो । उनीहरुको कानुनमा व्यवस्था नभएकाले उनीहरुले कर लिन सकेनन् । तर, हाम्रो चाहीँ कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनाले एनसेलले सेयर विक्री गर्दा भएको क्यापिटल गेनमा राज्यले ट्याक्स प्राप्त गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताकर्ताले पनि नेपालले लगाएको कर ठीक तिर्नुपर्छ भनेपछि हामीले करीब ४६ अर्ब रुपैयाँ एउटै विषयमा कर लिन सफल भयौं र विवादको निरुपण भयो । हामीले सही ढंगले काम गरेका थियौं त्यो भएर हामी एनसेलसँग कर उठाउन सफल भएका हौं । हाम्रो कर कानुन र प्रणाली एकदमै वैज्ञानिक छ । सबै आर्थिक गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याएको छ । त्यसकारण सबैखाले करदाताहरुले समयमै आफूले बुझाउनुपर्ने कर र विवरण बुझाउन म अनुरोध गर्दछु ।
काम गर्दाको अनुभव
आन्तरिक राजश्व सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयस्रोतको रुपमा रहेको छ । विगतमा हाम्रो करका संरचनात्मक प्रणाली आयातमा बढी आधारित थिए । त्यो क्रमशः उत्पादन, रोजगारी र आन्तरिक आयमा आधारित हुँदै गएको छ । यसमा स्ट्रक्चरल परिवर्तन गर्दै जान आवश्यक छ र गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । विगतका वर्षको तुलनामा विविध कारणले आयातको राजश्व घट्दै गइराखेको छ । त्यसको परिपूर्तिको लागि कराधारको बिस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी सरकारले वहन गर्नुपर्ने केही अनिवार्य दायित्वहरु छन् । जस्तो साधारण खर्र्च, सामाजिक सुरक्षाका विषय, भौतिक पूर्वाधार, निर्माण र खासगरी हामीले विभिन्न समयमा लिएका वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीलगायतका विषयमा ठूलो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सबै दायित्व निर्वाह गर्नको लागि स्रोत परिचालन गर्ने मुख्य आधार भनेको आन्तरिक राजश्व विभाग नै हो । आन्तरिक राजश्वमा मुख्य गरेर तीन किसिमका करहरु समावेश भएका हुन्छन् । ती हुन् अन्तशुल्कः, मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकर । यी करहरुको व्यवस्थापन र संकलन गर्ने प्रशासनिक कामको जिम्मा आन्तरिक राजश्व विभावलाई हुन्छ । साथसाथै यी करहरुमा प्रणालीगत र नीतिगत सुधारहरुमा पृष्ठपोषण दिने, नीतिगत सुधारको लागि सुझाव दिने जिम्मा पनि आन्तरिक राजश्व विभागलाई नै छ । यस विभागले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रतिवेदनहरु पठाउनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने र करको दायराबाट उनीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने करदायित्व समयमै निर्वाह गर्न करदातालाई सक्षम बनाउनुपर्ने पारदर्शी प्रणाली विकास र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मा आन्तरिक राजश्व विभागको हुन्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा विभिन्न खाले परिवर्तन र सुधारहरु भइराखेका छन् । अहिले खासगरी सेवा क्षेत्रमा वृद्धिहरु भइराखेका छन् । ई–कमर्शअन्तर्गत डिजिटल माध्यमबाट व्यवसाय र सेवाप्रवाह गर्नाले देशभन्दा बाहिर पनि सेवाप्रवाह गर्ने दुबै खालका काममा बढोत्तरी भएको छ ।
यसको सबैभन्दा सजिलो माध्यम अहिले सूचना प्रविधि भएको छ । त्यसलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । अर्को खुल्ला लामो सीमाना त्यसबाट हुने अनधिकृत व्यापार, जसले हामीलाई चुनौतीे खडा गरेको छ । त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन र बिलिङ प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अर्को एउटा चुनौती छ । यी सबै चुनौतीहरुको पेरिफेरिमा बसेर हामीले नीतिहरु, कार्यक्रमहरु, कार्यप्रणाली र पद्धतिहरुलाई त्यसैतर्फ केन्द्रित गरेका छौं । समग्रमा लगानीमैत्री र आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले हाम्रा करका नीतिहरु तय गर्दै आइएको छ । अहिलेको राजश्व संकलनलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा विगत वर्षबाटै आर्थिक गतिविधिमा केही संकुचनहरु भइराखेको, व्यापारमा केही रेस्ट्रिक्सन लगाएको, आयात घटेको, आयातको ट्रेण्ड पनि घटेको, खासगरी त्यसमा पनि पेट्राेलियम पदार्थ (डिजेल पेट्रोल)मा आधारित भेइकल इम्पोर्टबाट ठूलो मात्रामा राजश्व प्राप्त हुन्थ्यो, त्यो घटेको अवस्था छ
विगतमा डिजेल, पेट्रोल इम्पोर्टबाट जुन राजश्व प्राप्त हुन्थ्यो । त्यो परिवर्तन भएर इलेक्ट्रिक भेइकलहरु इम्पोर्ट एकदमै बढ्दै गएको छ । तर, इलेक्ट्रिक भेइकलबाट प्राप्त हुने राजश्व एकदमै न्यून छ । त्योसँगै डिजेल पेट्रोलमा पनि केही खपत कमी हुँदा त्यसबाट आउने राजश्व पनि घटेको छ । त्यसको परिपूर्ति चाहीं हाम्रो आन्तरिक उत्पादन जस्तो हाइड्रोपावरबाट भइरहेको छ तर हाइड्राेपावरलाई कर छुट दिइएको छ । त्यसकारणले हामीले नयाँ करको स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसलाई कहीँ न कहीँबाट परिपूर्ति गर्नेपर्ने चुनौतीहरु चाहीँ छन् । ती समग्र परिस्थितिलाई सामना गर्दै हामीले मंसिर मसान्तसम्मलाई हेर्दा १५ प्रतिशतले वृद्धि हासिल गरेका छौं । तर, यो वृद्धिलाई कायम राख्नु एकदमै चुनौतीपूर्ण छ ।
खासगरी अन्तःशुल्क जुन उत्पादनसँग आधारित अन्तशुल्कमा केही गिरावट आइराखेको छ । आयकरतिर चाहीं राम्रो सुधार भएको छ । हामीले गैरबासिन्दा व्यक्तिहरुलगायतलाई करको दायरामा ल्याएका छौं । उनीहरुले नेपालमा प्रवाह गर्ने सेवामा २ प्रतिशत डिजिटल सर्भिस कर र १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउने कानुनी व्यवस्था हामीले गरिराखेका छौं । अहिले अनलाइन सेवाबाट कारोवारको विवरण र कर विदेशी मुद्रामै बुझाउने कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । करिब १२ वटा त्यस्ता संस्थाहरु दर्ता भएर कर बुझाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालमै बसेर विविध खालका उत्पादनमूलक सर्भिसहरु गरेर एक्सर्पोर्ट गर्नेलाई प्रोमोट गर्ने तरिकाले करमा छुट सुविधा दिएका छौं । समग्र क्षेत्रलाई यसरी हेर्दा सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् । तर, हामीले थप मेहनतका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहीं हामीकहाँ प्रशस्त रहेको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको बाटोतिर कसरी लान सकिन्छ ?
यतिबेला नेपालको समग्रह आर्थिक अवस्था संकटतिर उन्मुख छैन । क्रमिक रुपले सुधारोन्मूख हुँदै गएको छ । विभिन्न समयक्रममा अर्थतन्त्रका परिसुचकहरुमा उतारचढाव हुनु स्वाभाविक हो । त्यसकारण पनि अत्तालिइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसुचकहरुमा सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् । त्यसकारण अहिले नै नेपालको अर्थतन्त्र खत्तमै भयो, बिग्रिइसक्यो भन्ने अवस्था छैन ।
वित्तीय नीतिबाट गरिएका सुधारका नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि बिस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै आउने क्रम सुरु भएको छ । किनभने कुनै नीतिगत सुधारहरु र कानुनमा भएका कुराहरुले ओभरनाइट यसको प्रभाव देखिँदैछ, यसलाई अलिकति समय भने लाग्छ । अर्थतन्त्र बिग्रिँदा पनि लामो समयदेखि ल्याकिङ्ग हुँदै गएको कारणले बिग्रिएको हुन्छ । सुधारमा पनि प्रयासहरु धेरै गरिसकेपछि मात्रै त्यसको रिजल्ट प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण दुई पक्ष जस्तो वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका परिसुचकहरुमा राम्रो सुधारहरु भएको छ । ब्याजदरहरुमा पनि अलिकति सुधार हुँदै गएको छ । पुँजीबजारमा सुधार हुँदै आएको छ । अरु घरजग्गालगायत र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तारै लगानी प्रवाह हुँदै आएको छ । त्यसकारण बिस्तारै सुधार आउँछ । हामीले भर्टिकल सुधार खोज्यौं भने त्यो दीगो हुँदैन ।
अब हामीले दिगो रुपबाट हरेक क्षेत्रको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा के हो भने सबैखाले आर्थिक गतिविधिहरुलाई प्रोमोट गर्नुपर्छ । त्यो गविधिसँग आन्तरिक राजश्व र आयकर जोडिएर आउँछ । त्यसकारण कर, राजश्व चाहीं बढ्ने, अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि घट्ने भन्ने हुँदैन । क्रमशः आर्थिक गतिविधि पनि बढ्दै गएपछि त्योसँगै जोडिएर कर, राजश्वमा आन्तरिक राजश्व बढ्दै जान्छ । हामीले आन्तरिक राजश्वमा केही सुधार भएको छ भन्नुको अर्थ राजश्व एक्लैमा सुधार हुने होइन । योसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुनुपर्छ । त्यसमा केही चुनौतीहरु चाहीं छन् जस्तो हामीले कार्यान्वय पक्षमा केही सुधारहरु ल्याउनुपर्ने कुराहरु छन् । त्यसकारण हामीले अहिले आशा गर्ने ठाउँहरु सिर्जना हुँदै गएको छ । सरकारले लिएका नीतिहरु कार्यान्वय भइराखेको छ । हामीले लामो समयदेखि विवादमा रहेको एफपिओ मर्जरको विषयलाई निकाराकरण गरेका छौं । भविष्यमा त्यस्तो गतिविधिमा काुननबमोजिम कर बुझाउनुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता पनि भएको छ । शुल्क ब्याज जरिवानाहरु मिनाहा गरेर कर मात्रै तिरे हुने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएर हामीले मंसिर महिनामा करिब साढे १३ अर्ब राजश्व प्राप्त गरेका छौं भने सम्बन्धित निकायहरुले पनि छुट सुविधा पाउनुभएको छ । यसले सबैतिर सेटलमेन्ट भएको छ । यी र यस्ता थुप्रै विगतमा आइपरेका समस्याहरुको हामीले सम्वोधन गरेका छौं । सँगसँगै हामीले भीएटीको दायरा विस्तार गरेका छौं । हवाइसेवामा भ्याटको दायराबाट राजश्व प्राप्त भइराखेको छ । अरु थुप्रै वस्तु तथा सेवाहरुमा कराधार व्यवस्था विस्तार गरेका छौं । यसले राजश्वमा पर्ने असर बिस्तारै देखिँदै जान्छ । त्यो करको समयक्रममा मूल्याङ्कन पनि गर्दै जान्छौं । यसले आउटपुट कति दियो, त्यसको प्रभाव कति पर्यो ? त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असुर पर्यो कि परेन यी सब कुराहरुलाई अध्ययन गरेर सुधार गर्दै अगाडि बढ्छौं । त्यसकारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र ब्रिग्रिइगयो भन्ने अवस्था मैले चाहीं देख्दिन । त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारै सुधारोन्मुख अवस्थातिर गएको देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को राजश्व लक्ष्य
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को राजश्व लक्ष प्राप्ती र प्रगतिको बारेमा भन्नुपर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा आन्तरिक राजश्वतर्फ गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तुलनामा १५ प्रतिशत राजश्व बृद्धि भएको छ । त्यसकारण चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ७१ अर्ब राजश्व संकलन भएको छ । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १ खर्ब ५० अर्ब मात्रै संकलन भएको थियो । त्यस हिसाबले पनि यो वर्ष राम्रो संकेत देखिएको छ । त्यसकारण पनि यसको प्रभाव बिस्तारै बढ्दै जान्छ । वास्तवमा अर्थतन्त्र ठीक लयमा छ कि छैन, राज्यले लिएका नीतिहरु सही ढंगले कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्, त्यसको प्रभावहरु कस्तो परिराखेको भनेर इन्डिकेट गर्ने राजश्व संकलनको बृद्धिको हिसाबले पनि हामीले एउटा आधार लिन सक्छौं । त्यसकारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले सुधार भइराखेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा थुप्रै अप्ठ्याराहरु थिए, त्यसलाई झेलेर हामीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई नर्मलभन्दा पनि राम्रो अवस्थामा ल्याएका छौं । बचतहरु पनि बृद्धि भएको छ । खाली अहिले लगानीको वातावरणमा उत्साह जगाउनुपर्ने अवस्था चाहीं छ । किन भने मान्छेको पैसा बैंकमा जम्मा भएको छ । अहिले बैंकमा मानिसहरुको पैसा करिब ६० अर्ब जम्मा भएको छ । त्यो पैसा बचतकर्ताहरु बैंकमा जम्मा गर्दा मात्रै सुरक्षित छौं भन्नेतिर गइराखेका छन् । त्यो पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने ? पहिलो कुरा त बैंकले आफैँले लगानी गर्ने कुरा भयो । अर्को ती डिपोजिटकर्ता आफै पनि अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बिस्तारै निर्माण हुँदै गएको छ । त्यसको संकेत पहिल्लो समय पुँजीबजारले पनि दिइरहेको छ । त्यो चाहीं अर्थतन्त्रको चक्र हो । यो एकअर्कामा अन्तरनिहीत र अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । यी समग्र विषयलाई हेर्दा हामी आगामी असार मसान्तसम्म साधारण अवस्थामा पुग्छौं । त्योसँगै हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय बजेट खर्चको क्वान्टीटी र क्वालिटी दुवै बढाउनुपर्छ । त्यसले पनि राजश्व परिचालनलाई मद्दत गर्दछ ।
खासगरी पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार गर्न सक्यौं भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजश्वमा पर्छ । जस्तो पुँजीगत खर्च १ अर्ब निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरियो भने त्यसले ३० देखि ४० करोड राजश्व हामीले प्राप्त गर्छौैं । १३ प्रतिशत भ्याट आउला, त्यसपछि अन्तशुल्क आउला, त्यसैगरी अन्य शुल्कहरु आउलान् । त्यसकारण हामीले खर्चसँगै क्वान्टीटी र क्वालिटी दुवै बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस हिसाबले आम्दानी र खर्च एक अर्कामा जोडिएको हुन्छ । त्यसकारण खर्च बढाउन जरुरी छ त्यसमा व्यक्तिगत, कम्पनी फर्महरु र राज्यको खर्च बढानुपर्यो । जस्तो एउटा कम्पनीको १० करोड ट्रनओभर छ भने उसको आम्दानी ५ प्रतिशत छ भने ५० लाख होला । उसले बैंकमा थन्क्याएर राखेको पैसा सामान किनेर बजारमा बेच्यो भने उसको ट्रनओभर बढ्ने हो । सामान किनेर बेच्नै डरायो भने उसको आम्दानी भएन । त्यसपछि १० करोडबाट बढाएर १५ करोड गर्दा उसको आम्दानी ७५ करोड हुन्छ । त्यसकारण व्यक्ति, कम्पनी, फर्म र सार्वजनिक क्षेत्रले खर्च बढाउनुपर्यो । त्यसको क्वालिटी सुनिश्चित गर्नुपर्यो, त्यसले आम्दानी पक्कै बढाउँछ । त्यो भयो भने मात्रै अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुन्छ । त्यसमा सबैले सकारात्मक भएर सोच्नुपर्छ ।
सफलताको मुख्य कडी
सफलताको कडीको बारेमा भन्नुपर्दा म आफैँले वृत्तिविकासमा के-कति सुधार गर्नुपर्छ त्यो गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि म्यानेजमेन्टको अब्बल विद्यार्थीको रुपमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्छु । तर, मलाई के लाग्छ भने हामी म्यानेजमेन्टमा संलग्न भएका विद्यार्थीहरुले हामीले वास्तवमा राष्ट्र र जनताको लागि सेवाप्रवाह गरिरहेको र आफ्नो जे जेम्मवारी छ त्यो जिम्मेवारीलाई मेहनतका साथ इमानदारीपूर्वक काम गरियो भने त्यसले नै सफलता दिलाउने हो । आफ्नो काममा निरन्तर रुपमा लागिपरियो भने मलाई लाग्छ त्यसले जीवनमा केही न केही सफलता दिन्छ । सफलता भनेको आफैमा एउटा सन्तुष्टिको आधार पनि हो । मैले आज गरेको कामबाट आफै सन्तुष्ट छु कि छैन त्यसको बारेमा स्वमूल्याङ्कन गर्ने क्षमता हुनुपर्छ ।
मैले ठिक काम गरेँ कि गरिँन, म कहाँ आउने सेवाग्राहीले त्यो खालको सेवा पाउनुपथ्र्यो कि पर्दैन थियो ? मैले उसलाई सही बाटो देखाएर उसको समस्या समाधान गरेँ कि गरिन ? मैले त्यो सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख पो दिएँ कि ? कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो सफलताको कडी भनेको इमानदारीता नै हो । मैले यो क्षेत्रमा अहिलेभन्दा अझ राम्रो गर्न के गर्नुपर्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर सोच राख्नुपर्छ । आफ्ना कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु अर्को सफलताको आधार हो । कुनै कर्मचारीको सफलता असफलताले मुलुक बन्दैन । त्यसको लागि समग्र नेपाल निजामती सेवा नै सफल हुनुपर्छ । अनि मात्रै मुलुक सही दिशातिर उन्मुख हुन्छ । सबै कर्मचारीले नभएपनि कम्तिमा ५० प्रतिशतले त्यो ढंगले काम गर्ने हो भने बल्ल मुलुक विकसित र समृद्ध बन्छ ।
स्वच्छ करमैत्री वातावरण कसरी निर्माण गर्ने
पहिलो त हाम्रो कर प्रणाली सूचना प्रविधिमा आधारित छ । त्यसलाई प्रमोट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्योसँगै आमकरदाताका सूचना र गोपनीयता सुरक्षित पनि हुनुपर्छ । बैंकमा भएका सूचनाहरु, अन्य निकायमा भएका सूचनाहरुको गोपनीयता हुनु आवश्यक छ । त्यसमा सुशासनका कुरा छन्, कुनै पनि व्यक्ति वा फर्मले यति कर तिरेको छ तर पारदर्शिता र तटस्थता प्रयोग गरिएन भने सुशासन कायम हुँदैन । सुशासनबिना अन्य समग्र क्षेत्रपनि प्रभावित हुन्छ । त्यसकारण हामीलाई सुशासनलाई जोड दिएका छौं । सँगसँगै सूचना प्रविधि र सुशासनको प्रवद्र्धनलाई सही ढंगले प्रयोग गरिसकेपछि मात्रै त्यसको अल्टिमेट्ली इम्प्याक्टले राजश्व परिचालनमा अभिवृद्धि ल्याउँछ । त्यसकारण राजश्व भनेकै देश विकास र समृद्धिको मूल आधार हो । त्यो धेयकासाथ राजश्व संकलन गर्न सकियो भने देश विकासतिर उन्मुख हुन्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ यो वर्षको राष्ट्रिय कर दिवसमा हामीले नारा तय गरेका छौं । यो एकदमै अर्थपूर्ण छ । नारा मात्रै दिएर पनि भएन, त्यसका अन्तरवस्तुहरुको कार्यान्वय पनि गर्नुपर्यो । यो कार्यान्वयन गर्ने कर प्रशासनले मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको पनि यसमा उत्तिकै महत्व हुन्छ । यसकारण निजी क्षेत्र पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुन जरुरी छ ।
समग्र उत्पादनमा राजश्व संकलनको भूमिका
यसको बारेमा मैले पहिला पनि भनिसकेको छु । हरेक आर्थिक गतिविधिमा राजश्व संकलन जोडिएको हुन्छ । कहिले आर्थिक गतिविधि अगाडिअगाडि, राजश्व पछिपछि हुन्छ, कहिले आर्थिक गतिविधिलाई प्रमोट गर्न राजश्व अगाडि गएर त्यसलाई डोर्याइराखेको अवस्था पनि हुन्छ । त्यसकारण यी दुईबीच नङ्ग र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ । आर्थिक गतिविधि र राजश्व संकलनबीच एकदमै निकटको सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।
कर बक्यौता र बेरुजु फर्छियोट सम्वन्धी
यो एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसमा हामीहरु पनि चिन्तित छौं । अहिले अर्थमन्त्रालयकै टोटलमा ५७ प्रतिशत बेरुजु रहेको बताइन्छ । त्योमध्ये ८७ प्रतिशत बेरुजु आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गत रहेको छ । समग्रहमा भन्नुपर्दा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरण अनुसार करिव ७६ अर्ब बेरुजु रहेको देखिन्छ । तर, त्यो बेरुजु चाहीं धेरै सैद्धान्तिक छ, कति असुलउपर गर्नुपर्ने छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा एफपीयो मर्जरको सिलसिलामा अर्बाैं बेरुजु छ । अरु पनि अर्बौं बेरुजुहरु छ, त्यसमा कतिपय फर्छियोट हुने अवस्थातिर गएका छन् । देखिएको ७६ अर्ब बेरुजुमा यो वर्ष करिव ५० प्रतिशत भन्दा बढी फछर्यौट गर्दछौं । त्यो आधार पनि हामीले तयार गरिसकेका छौं । त्यसबाट थुप्रै राजश्व पनि संकलन भएको छ ।
अबदेखि बेरुजु नआउने गरी काम गर्नको लागि हामीले कार्यालयलाई निर्देशन पनि गरेका छौं । समयमै अडिट गराउने त्यसको जवाफ पेश गर्ने । यदि कानुन बमोजिम कर लगाउनुपर्ने, असुलउपर गर्नुपर्ने छुटेको देखियो भने तत्काल असुलउपर गर्ने र फर्छौट गर्ने भनेर नीतिगत रुपमा प्रतिवद्धता समेत हामीले गरेका छौं । सार्वजनिक लेखासमितिबाट उपसमिति पनि बनेको छ । त्यसको माध्यमबाट बेरुजु फर्छियोटको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो वर्ष हामीले एकदमै उल्लेखनीय रुपमा बेरुजु फर्छोेटको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौं । अर्को कुरा बक्यौताको अभिलेख राख्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम समेत अगाडि बढाएका छौं ।
थुप्रै बक्यौताको विषय विभाग, राजश्व न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको क्रममा रहेको हुनाले त्यो रकम बक्यौता रहेको छ । अरु बक्यौताहरुलाई पनि असुलउपर गर्न विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु, सुविधाहरु पनि दिएका छौं । सँगसँगै राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करदायित्व नबुझाउनेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौं । त्यसैगरी मूल्यअभिबृद्ध करलगायत करराज्यलाई नबुझाउनेमाथि कारबाहीको लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । त्यसकारण व्यवस्थित कर प्रशासनको रुपमा सकेसम्म बक्यौता नरहने गरी कानुन बमोजिम जति कर बुझाउनुपर्ने हो त्यो बुझाएपछि करदाताहरुमा पनि थप समस्या सिर्जना नहोस् भनेर सचेतना अपनाइएको छ ।
(प्रस्तुतीः– पुस्कर बस्नेत)
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij
