काठमाडाैंः आज नेपाल वितरक महासंघ अन्तरगत आवद्ध व्यवसायीहरुले अर्थ मन्त्रीलाइ भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा मूलतः ठूलाे लगानीमा न्यून मुनाफामा वितरण व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने आफूहरुकाे बाध्यता एवं तत्कालिन परिवेशमा आयातित सम्पूर्ण सामानमा लेवल लगाउने काम व्यवहारिक नहुने उल्लेख गरिएकाे छ ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतकाे भन्सार विभागले असार २२ गते प्रकाशित गरेकाे सूचनामा सामानमा लेबल लगाउनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकाे थियाे । उक्त व्यवस्था अव्यावहारिक रहेकाे भन्दै महासंघ पदाधिकारीहरुले अर्थमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उक्त व्यवस्था लागु गर्नैपरे आफूहरुकाे लागतमा अझ वृद्धि हुने र त्यसबाट व्यवसायी र उपभाेक्ता दुवैलाइ अप्ठ्याराे पर्ने स्थिति सम्बन्धमा समेत माननीय मन्त्रीज्यूलाइ भेटेर जानकारी गराइएकाे नेपाल वितरक महासंघका अध्यक्ष हरिराज पन्तले सेताेघर डट कमसँगकाे कुराकानीकाे क्रममा बताएका छन् ।
सामानमा लेबल लगाउने व्यवस्था ऐनमा भन्सार सम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ४ मा समेटिएकाे तथापि देशको अहिलेकाे स्थिति उद्याेगी व्यवसायीहरुकाे हिक अनुकुल हुन नसकेकाे कारण उक्त व्यवस्था तत्काल लागु गर्न नसकिने वितरक व्यवसायीहरुले बताएका हुन् ।
व्यवसायीहरुले ज्ञापनपत्रमा वितरक व्यवसायीहरू लगायत सबै व्यवसायीहरूले आर्थिक कठिनाइ भाेगिरहेकाे र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भएको अस्वभाविक व्याज वृद्धिको अतिरिक्त आर्थिक व्ययभारमा समेत आफूहरु परेकाे उल्लेख गरेका छन् ।
जस्ताेसुकै कठिनाइ र प्रतिकुलतामा पनि आफूहरुले अविचलित रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेकाे समेत उनीहरुले बताएका छन् । २०७२ को महाभूकम्प र कोभिड महामारी त्यस्तो विषम परिवेशमा पनि आफ्नाे दायित्वबाट विचलित नभइ भूमिका निर्वाह गरेकाे स्थिति समेत अर्थमन्त्रीलाइ स्मरण गराएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएकाे छ, ‘अहिलेकाे कठिन वर्तमान परिस्थितिमा तेस्रो मुलुकबाट आयातित उपभोग्य वस्तुहरूमा कार्टुन खोली बितरकको पूर्ण विवरण उल्लेख हुने गरी नाम ठेगाना इमेल र एक्जिम काेड लगायतका विवरण राख्नुपर्ने भन्ने सूचना आएको परिप्रेक्ष्यमा ठुलो लगानी न्यून मुनाफामा कार्य गर्ने हामी वितरक व्यवसायीहरूको लागत वृद्धि हुने र हामी वितरक व्यवसायीहरू अझै यो कठिन अवस्थामा अरू आर्थिक व्यय भारले थिचिनेछौँ या मूल्य वृद्धिको मारमा आम उपभोक्ताहरू पर्ने हुन् भन्ने चिन्ता नेपाल वितरक महासंघलाई छ ।’
साथै वितरक महासंघले जिल्ला वितरक संघहरूसँग रायसल्लाह एवं सुझावहरू माग गर्दा यो व्यवस्था जायज नरहेकाे भन्ने आफूहरुले सबैतिरबाट सूचना प्राप्त गरेकाे समेत अध्यक्ष पन्त बताउँछन् ।
