गोपिनाथ घिमिरे

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन नसकेको र २०७६÷१२÷११ गते देखि नै देश लकडाउनमा रहेको अवस्थामा सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न कठिन पर्ने महशुस गरिनुका साथै सहकारीहरुको आफ्ना सदस्यहरुलाई यो संकटका बेला सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने अभिप्रायले २०७६ चैत्र १३ गते देखि नै सदस्यहरुलाई घरदैलो सेवा दिंदै आएको कुरा यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रा सदस्यहरुको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने वित्तीय सहयोगीका रुपमा सहकारी संस्थालाई क्रियाशिल बनाउंँदै आफ्नो स्वास्थ्यको समेत वास्ता नगरी निरन्तर सहयोग पु–याउनुहुने कर्मचारी साथीहरुलाई धन्यवाद, साथै विषम परिस्थितिमा पनि सेवा गर्ने मौका दिनुहुने सदस्य र धैर्यधारण गर्ने सदस्यज्यूहरुलाई समेत धन्यवाद ।

राज्यको अंगका रुपमा अगाडी बढाउने उद्देश्यका साथ तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरी संविधानमा अर्थतन्त्रका तिन आधार मध्ये एक सहकारी हो भनेर स्वीकार गरियो । तर हालसम्म आइपुग्दा सहकारीमा समेत राज्यका अन्य निकायहरु जस्तै पार्टिको भागवण्डाका आधारमा नेतृत्व चयन, राज्यको तर्फबाट सहयोग हुनुपर्नेमा उल्टै असहयोग आदि जस्ता व्यवधान सृजना भएका छन् ।

सहकारीका सदस्यहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै र सहकारीलाई नै समस्याको सारथी ठानी सहकारी संस्थाहरुको नियमक निकाय सहकारी विभागले विभिन्न समयमा गरेका सदस्यहरुलाई निरन्तर रुपमा सेवा दिने बारेको सूचना र बाग्मती प्रदेश, भूमी व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयको मिति २०७७-०१-११ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरि वचत तथा ऋण कारोवार गर्ने बाग्मती प्रदेशलाई पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारीहरु कम्तिमा ३ घण्टा कार्यालय खोली सदस्य सेवा गर्नु भन्ने निर्देशन बमोजिम पनि सहकारी संस्थाहरुले सेवा सुचारु गरि लकडाउनको पूर्ण रुपमा पालना गर्दै मानविय भिडभाड नहोस् भन्ने अभिप्रायले घरदैलोमै गई सेवा दिने क्रममा देखिएका समस्याहरुका बारेमा सामाजिक संजालका ब्यानरमा उठेका केही कुराहरुले मेरो मनमा केही त बोलौं जस्तो लागेको हुनाले यो सामाग्री तयार पारेको हुँ ।

१. सहकारीकाे संवैधानिक हैसियतः
नेपालमा सहकारीले पहिलो संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरी २०१३ साल देखि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको उन्नती, प्रगति गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन, स्वरोजगार बढाउन, कृषिमा आत्मनिर्भरता लगायतको जिम्मेवारी दिने र सोहीअनुसार राज्यको अंगका रुपमा अगाडी बढाउने उद्देश्यका साथ तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरी संविधानमा अर्थतन्त्रका तिन आधार मध्ये एक सहकारी हो भनेर स्वीकार गरियो । तर हालसम्म आइपुग्दा सहकारीमा समेत राज्यका अन्य निकायहरु जस्तै पार्टिको भागवण्डाका आधारमा नेतृत्व चयन, राज्यको तर्फबाट सहयोग हुनुपर्नेमा उल्टै असहयोग आदि जस्ता व्यवधान सृजना भएका छन् ।

२ सहकारीकाे. संजालः
सम्भवतः सहभागीताको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो संजाल सहकारीको हुन सक्छ तर दुःखका साथ र मन नलाग्दा नलाग्दै भन्नै पर्ने कुरा के भने सहकारी नै सबैभन्दा असंगठित र कमजोर साबित भएको छ ।

करिब ७५,००० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा नेपालको कूल जनसंख्याको एक तिहाइ जनसंख्या संगठित भएको, कृषि उपज, नगदे बाली, माछा, मासु, दुधजन्य उत्पादन आदिमा आत्मनिर्भर हुनै लागिसकेको, सहकारीका माध्यमबाट नेपालका अधिकांश ग्रामीण समुदाय, शिक्षाको अवसरबाट बन्चित समुदाय, आर्थिक क्रियाकलापमा समाहित हुन नपाएका, सामाजिक उत्पीडन भएका तथा युद्धको दोहोरो चपेटामा परेका वर्गहरुलाई सहकारी संस्थाहरु एक मात्र वित्तीय साक्षरता अभियन्ता भई सदस्यहरु माझ उभिन सफल भएको थियो ।

समाजमा छरिएर रहेका, बैंकिङ्ग प्रणालीमा समाहीत हुन नसकेका तथा बै‌किङ्ग पहुँचबाट टाढा रहेको ठुलो पूँजीलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमा ल्याई उत्पादनशिल कार्यमा लगाउन सफल, बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पहुँचबाट वञ्चित कर्जा कारोबारका लागी धितो नभएका नेपालीजनमा बिना धितो कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई, समूहमा आबद्ध गराई सामुहिक कर्जा सुविधाको शुरुवात लगायतका समाज परिवर्तनमा कानूनी अस्पष्टता, सहकारीका संगठित निकायहरुको अभावका बाबजुत उल्लेखनिय कार्य गर्न सफल सहकारी संस्थाहरुलाई आज संविधानमा निकै ठूलो महत्व दिइएको छ ।

 बै‌ंकका कर्मचारीहरु १ घण्टा उभिंदा सामाजिक संजालमा देखेको आधारमा त्यसको अगुवा संगठनले वार्ता गरी समस्या समाधान उसै दिन गर्न सफल हुने तर यति ठूलो संजाल भएको, साना किसान, पीछडिएका वर्ग, दुर्गम क्षेत्र, साना पूँजी भएका गरीब वर्गको नेतृव गर्ने सहकारीका अगुवाहरुले किन नसक्ने ? के सामाजिक संजालमा लेखिएका कुराहरुले तपाईहरुको मन दुख्दैन ? कि आजकाल हेरिँदैन ?

यति धेरै संघहरु, ठुलो संख्या रहेको सहकारी अभियन्ता कानूनी प्रष्टता, यति धेरै सहयोगी हातहरु, सहकारीको वैदेशिक अनुभवप्राप्त अभियन्ताको ठूलो जमात भईसक्दा समेत यति ठुलो महामारीमा सदस्यले आफुलाई समस्या पर्दा गर्जो टार्न जम्मा गरेको रकम झिक्न सम्म नपाउने, सहकारीका कर्मचारीहरुलाई कार्यालय जान आउन जिल्ला प्रशासनको पास चाहिने तर अन्य बित्तीय संस्थाका कर्मचारीले भने आफ्नो कार्यालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्र देखाए हुने, यो कसको कमजोरी ? सहकारी कर्मी ? सहकारीका सदस्यहरुलाई सेवाबाट बन्चित गराएर कसलाई फाइफा पुग्छ ?

के सहकारी क्षेत्रमा सहकारी तथा सदस्य हितमा आवाज उठाउने, सम्बन्धित निकायसँग बसी समस्याको गाँठो फुकाउन सक्ने संघ वा अभियन्ताको अभाव भयो भनौं भने बैंठक, गोष्ठी, देश विदेशको अवलोकन भ्रमण र पाना भरिने गरिएका विज्ञप्ति र फेसबुकमा कमेन्टको भने अभाव देखिएन तर समस्या समाधानको बाटो यति नै हो त ? बै‌ंकका कर्मचारीहरु १ घण्टा उभिंदा सामाजिक संजालमा देखेको आधारमा त्यसको अगुवा संगठनले वार्ता गरी समस्या समाधान उसै दिन गर्न सफल हुने तर यति ठूलो संजाल भएको, साना किसान, पीछडिएका वर्ग, दुर्गम क्षेत्र, साना पूँजी भएका गरीब वर्गको नेतृव गर्ने सहकारीका अगुवाहरुले किन नसक्ने ? के सामाजिक संजालमा लेखिएका कुराहरुले तपाईहरुको मन दुख्दैन ? कि आजकाल हेरिँदैन ?

अगुवा सहकारीकर्मीहरुले हजुरहरुलाई दिएको नासो हो, अगुवा भनेको दुःखको साथी हो, त्यस्तो बेलामा तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ राज्यले पनि विपत् पर्दा होस् वा नपर्दा सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । सहकारी क्षेत्रले यस्तो बेलामा समेत आफ्ना सदस्यहरुलाई दैनिक गुजाराका लागि बचत फिर्ता होस् वा साना कर्जा उपलब्ध गराई सहयोग पु–याइ राखेको छ । के यो राज्यलाई सहयोग हैन र ? राज्यमा भएका व्यावसायिक निकायहरु कुन–कुन छन्, जसले यो समयमा घरघर पुगी बिहान बेलुकाको गर्जो टार्न बिना धितो कर्जा दिन्छ ? के हामीले त्यसरी सहयोग नगरेकोभए राज्यकै राहत लाइनको विकल्प थियो र ? त्यसैले सरकारले पनि सहकारी क्षेत्रले कुरा राखेन वा राख्न सक्दैन भन्दैमा विभेद गर्नु भएन । आखिर जन सेवा त गरेकै छौं ।

हाम्रा सहकारी अगुवा, अग्रजहरुमा अनुरोध छ, कृपया तपाईहरु स्वर्णिम युगमा हुनुहुन्छ, गरेर देखाइदिनुस्, वातावरण मिलाईदिनुस् ठुलो संख्यामा रहेका तपाईहरुको सहयोगी हातहरुले स्वागत गर्दै ताली पिट्नेछन् र आफ्नो मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नेछन् । अन्यथा तपाईहरुलाई कहिल्यै सम्झने छैनन् र आफ्नो बाटो आफैं खन्नतिर लाग्नेछन् ।

(याे सामाग्री सामाजिक संजालमा आएका गुनासाहरुहरुलाइ मध्यनजर गर्दै तयार पारिएकाे हाे)

सहकारी चिन्तक घिमिरे हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।