काठमाडौं । बैँक तथा वित्तीय संस्थाको चरम वेथितिहरु विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुको फोटो सहितको सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक वेइज्जत नगर्नु, नेपाल सरकार तथा अन्य कम्पनीहरुको निक्षेपमा ब्याज नदिनु, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगतको कोषको रकमको दुरुपयोग नगर्नु, क्रेडिट रेटिङ्ग स्कोरको आधारमा कर्जा प्रदान गर्नु, घरवार विहिन हुने गरी कुनै पनि नागरिकको सम्पत्ति लिलामी नगर्नु भन्ने समेतको माग दावी लिइ दायर रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।

उल्लेखित कार्य नगर्न नगराउन आवश्यक निर्देशन समेतको माग राखी दायर भएको उत्प्रेषण, परमादेश रिट (रिट नंः ०७९–धय(०८१०) मा माननीय न्यायाधिश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

रिटमा निवेदकहरु अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल तथा सञ्जय न्यौपानेले रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैँकलाई विपक्षी वनाइएको छ । रिट निवेदकहरु अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल, संञ्जय न्यौपाने तथा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले बहस गरेका थिए ।

यस अघि रिट निवेदक अधिवक्ताहरु अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल र संञ्जय न्यौपानेले नेपाल राष्ट्र बैँक र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा बैँकको कर्जाको ब्याज दर एक अंकमा ल्याउनु, नेपाली अर्थतन्त्रको सुक्ष्म अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना सहित नीतिगत तथा कार्यगत पहलकदमी गर्नु गराउनु भनी परमादेश माग गरिएको रिट निवेदन विचाराधिन छ ।