काठमाडौं । सरकारले सबै श्रमिकको तलव बैंक खाताबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य थालेको छ । यसका लागि श्रम नियमावलीमै यस्तो व्यवस्था गर्न श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले गृहकार्य अघि बढाएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तोकिएको र र सम्झौता बमोजिम पनि कामदारलाई पारिश्रमिक नदिने रोजगारदाताहरुलाई कस्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । याे व्यवस्था सँगै विद्यालय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही प्राइभेट ब्यापारिक कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरु अत्यन्तै कम पारिश्रमिकबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछैन ।

‘निजी अस्पतालहरुले नर्सहरुलाई २५ हजारको तलब दियौं भनेर देखाए तर ९ हजार पनि नदिने रहेछन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’निजी विद्यालयमा पढाउनेहरु पीडित छन् । कागजमा धेरै तलव दिएको देखाउने काम भने भइरहेको छ । त्यसैले बैंकमार्फत नै तलव भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’

यो व्यवस्थापछि कम्पनी तथा र्फमहरु नवीकरण गदा बैंकमार्फत दिएको कर्मचारीको तलव विवरण बुझाउनुपर्नेछ । यदि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्नेहरुलाई सरकारले श्रम अडिटमार्फत कारवाही पनि गर्न सक्नेछ । यो व्यवस्थापछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम पनि बढ्नेछ । अहिले धेरै फर्महरुले समाजिक सुरक्षा कोषका लागि कामदारको तलवबाट १ प्रतिशत समाजिक सुरक्षा रकम काटे पनि जम्मा गरिरहेका छैनन् । जम्मा गर्नेहरुले पनि तलव कम देखाएर फाइदा लिइरहेका छन् ।

यसैगरी सरकारले साउन १ गतेदेखि मजदुरको नयाँ न्युनतम् पारिश्रमिक तोकेर लागू गराउन गृहकार्य पनि गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञावालीले बताए । त्यसका लागि ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठनको तयारी भइरहेको छ । सरकारले अब मजदुरको न्युनतम् तलव १५ हजारभन्दा माथि लैजाने योजना बनाएको छ । तर, समितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले त्यसको अन्तिम निर्णय लिनेछ । ट्रेड युनियनहरुले पनि अहिले ९ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको न्युनतम तलवले श्रमिक बाँच्न सक्ने अवस्था नरहेकाले १५ हजारभन्दा बढी बनाउन माग गरिरहेका छन् ।