राज्यले मदिरालाई व्यवस्थित गर्ने मान्यताले ल्याउन लागेको मदिरा उत्पादन विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ को व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । राज्यले ल्याएको मदिरा नीति अन्तरगत काठमाडौं उपत्यका लगायतका ठूला नगरपालिकामा प्रति वडा २ ओटा सम्म मदिरा पसल राख्न पाइने तर अन्य क्षेत्रमा भने प्रति वडा एउटा मात्र मदिरा पसल राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले मदिरा व्यवसाय धरायशी हुने, घरायसी मदिराको अवैध कारोबार बढ्ने, मदिरा पसलको लागि लाइसेन्स लिने क्रममा निकै ठूलो चलखेल हुन सक्ने लगायतका विषयहरुमा समेत व्यवसायीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा मदिरा व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सोनाम शेर्पा नेपालमा मदिरा व्यवसायबाट राज्य कोषमा सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइरहेको र यस क्षेत्रको नियन्त्रण कार्य असम्भव र अनुपयुक्त हुने बताए । त्यसैकारण पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको नीतिको आफूहरुले घोर आपत्ति जनाउने समेत उनले बताएका छन् ।
नेपालमा अहिले विकृतिहरु बढ्नुको पछाडि मदिरा मात्र नभई मुलुकको बेरोजगारी समेत ठूलो समस्याको रुपमा रहेको हुँदा यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्फ समेत राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै मदिरा नीतिको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरुले व्यवसायी तथा उत्पादक कम्पनीहरु बीच भेटघाट र छलफल तीव्र पारेका छन् । मदिरा व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सोनाम शेर्पा, भक्तपुरका अध्यक्ष श्याम कृष्ण प्रजापति र ललितपुरका अध्यक्ष निरु थापाले संयुक्त विज्ञप्ति समेत प्रकाशन गरेर राज्यको नीति सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । विज्ञप्तिमा राज्यले सरोकारवालाहरु सँग कुनै छलफल नगरी एकतर्फी रुपमा नीति ल्याउनु सान्दर्भिक नहुने उल्लेख छ ।

उता नेपाल वितरक संघका अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले समेत नेपालमा मदिरालाई प्रतिबन्धित नै गर्ने गरी ल्याउन लागेको नीति सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया सेतोघर डट कमलाई दिएका छन् । राज्यले ल्याउन लागेको मदिरा नीतिले स्वदेशी मदिरा निमिट्यान्न हुन सक्ने र यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव सम्बन्धमा पनि राज्यले सोच्नुपर्ने बताएका छन् । शनिवार आयोजना गर्न लागिएको नेपाल वितरक संघको बार्षिक साधारण सभामा समेत यस विषयलाई प्राथमिकताको साथ उठाउने बताइएको छ ।

वितरक संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल सरकारले विगत लामो समय पहिले ल्याएको वाइन नीति नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा अहिलेको नीति कार्यान्वयन गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको समेत बताएका छन् । हाल नेपालमा १ सय ५० अर्बको मदिरा बजार रहेको बताउँदै यो बजार धराशयी भए मुलुक निकै ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने समेत बताएका छन् ।