व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन नगर्न दवाव दिएपछि ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट पुनः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता भएको छ। २०६४ मा तयार गरिएको उक्त ऐन कामदारमुखी नभएको भन्दै संशोधनका लागि मस्यौदा तयार हुँदै आए पनि कहिले श्रमको कानुन शाखामा त कहिले कानुन मन्त्रालयमा घुम्ने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले संशोधन गर्न खोजिएको मस्यौदामा म्यानपावरको धरौटी एक करोड रुपैयाँ राख्ने प्रस्ताव गरिनु जायज नभएकाले तत्कालीन कानुनमन्त्री (यज्ञबहादुर थापा) लाई भेटेर विरोध गरेको र सोही अनुसार ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए।

‘म्यानपावरको धरौटी एक करोड रुपैयाँ पुग्नेबित्तिकै व्यवसायीको ठूलो लगानी थपिन्छ,’ त्यो लगानी उठाउने भनेको विदेश जानेहरूबाटै हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उक्त मस्यौदा अघि बढ्न उपयुक्त थिएन।’ ऐन संशोधन हुने हो भने गन्तव्य मुलुकको कानुनलाई ख्याल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ।

कामदार र उनीहरूको हकहितमा काम गर्ने निकायको निरन्तर दबाबपछि श्रम मन्त्रालयले संशोधन प्रक्रियाका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदा केही दिनअघि श्रममै फिर्ता भएपछि आगामी प्रक्रियाबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ। श्रमविज्ञले वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी र कामदारमैत्री हुन नसक्नुको कारणमा उक्त ऐनलाई लिँदै आएका छन्। ‘उक्त ऐनको प्रस्तावनामै वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ,’ ऐन नियालिरहेका अधिवक्ता वीरबलकाजी राईले भने, ‘जसले गर्दा ऐन व्यवसायीको पक्षमा देखिँदै आएको छ। ऐन बनेदेखि नै संशोधनको आवाज उठे पनि अहिलेसम्म उपलब्धि केही हुन सकेको छैन।’यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।