काठमाण्डौ । वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सरकारलाई राजस्व संकलन गर्ने बाटो खुला भएको हो ।

रोयल्टी राजस्व र आरटिडिएफ तिर्नु नपर्ने दाबीसहित वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठवटा रिट सर्वोच्चले हिजो खारेज गरेपछि साढे तीन अर्बभन्दा बढी रकम राज्यकोषमा दाखिला हुने बाटो खुलेको हो ।

हिजो सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिङ्कका आठ रिट एकै पटक खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको यो नजिर रकम भुक्तानी नगरेका अरु सेवाप्रदायकको हकमा पनि लागु हुनेछ । दूरसञ्चार प्राधिकरणकाअनुसार तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सेवाप्रदायकहरूबाट असुलउपर हुन बाँकी छ ।

वर्ल्डलिङ्कसँगै भायनेट, क्लासिकटेक, सुबिसु, वेबसर्फर, मर्कन्टायल, नेटम्याक्स, टेकमाइन्ड, पोखरा इन्टरनेटलगायतका सेवाप्रदायकले राजस्व रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कस्तो प्रकृतिको आयमा रोयल्टी लगाएको भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको भन्दै वर्ल्डलिङ्क अदालत पुगेको थियो ।