यसैगरी व्यवसायीहरुकाे छलफलले कर राजस्व दाखिला गर्ने समयावधि लकडाउन खुलेको कमसेकम ३ महिनको लागी थप गर्नुपर्ने, लकडाउन अवधिको बैंक ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने, पुनर्कर्जा सुविधा सहजै साना मझाैला तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरुकाे पहुँचमा हुनुपर्ने, बन्द अवधिको कर्मचारीको तलवमा नेपाल सरकारले ३३ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, कर्मचारीले ३३ प्रतिशत र उद्योगी व्यवसायीहरु बाट ३३ प्रतिशत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंककाे ब्याज दर कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने, संकतमय अवस्थाको सम्बोधन हुने गरी आर्थिक कार्यक्रमहरु घोषणा हुनुपर्ने,  कोराना महामारी फैलन नदिन कडा स्वाथ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बजारमा रहेको बाँकी वक्यौता उठाउनका लागि सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने, घर बहाल नियमित गर्न घर बहाल एेन निर्माण गर्नुपर्ने,नेपाल राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेका ब्याज छुट तथा सुविधाहरु सबै उद्योगी व्यवसायीहरुले सबै कर्जा शिर्षकमा पाउनुपर्ने, लकडाउनका कारण बजारमा रहेको विक्री अयोग्य भएको Damage र Expiry सामानहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु सहित  अघी सारेकाे छ ।