२०८३ कार्तिक २३ आइतबार

Nov 08 2026 Sunday

  • २०८३ कार्तिक २३ आइतबार

२०८३ कार्तिक २३ आइतबार

लकडाउनमा जुलुस निकाले अब ६ महिना सम्म कैद सजाय

लकडाउनमा जुलुस निकाले अब ६ महिना सम्म कैद सजाय

काठमाण्डौँ । विश्‍वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमबाट नागरिकहरुको जीवन रक्षाका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७६ चैत्र ९ गतेको निर्णयले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएको बन्दाबन्दीको आदेशले निरन्तरता पाई हालसम्म पनि कायमै रहेको अवधिमा विभिन्‍न कठिनाईहरुका बावजुद पनि नेपाल सरकारको आदेशको परिपालना गरी गराई कोभिड-१९ को जोखिमबाट आफू सुरक्षित रहन र अरुलाई पनि सुरक्षित राख्‍न सहयोग गरेकोमा गृह मन्त्रालयले हार्दिक धन्यवाद दिंदै  सूचना जारी गरेकाे छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदार नाथ  शर्माले २०७७ जेठ २९ गते जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ- ”विगत केही दिन अगाडिदेखि विभिन्‍न बहाना र माग राखेर सामाजिक सञ्‍जालबाट सर्वसाधारणलाई निश्‍चि स्थानमा जम्मा हुन आह्‍वान गर्ने, जुलुस प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण धर्नाका नाममा धेरै व्यक्तिहरुलाई सहभागी बनाउने, ज्ञापन पत्र दिन जाने आदि जस्ता कामका नाममा अनावश्यक भिडभाड गरी अप्रत्यक्ष रुपमा बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना हुने गरी देखाएको प्रवृत्तिप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

”नेपाल सरकारको आदेश बमोजिम आवश्यक काम नपरी हिंडडुल गर्न नहुने, हिंडडुल गर्न वा आवागमन गर्नै पर्ने भएमा पनि न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क लगायत स्यानिटाइजरहरु प्रयोग गर्नुपर्ने, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, नगराउने भनी उल्लेख भएकोमा उक्त प्रावधानको प्रतिकुल कार्यहरु भए गरेको देखिएको छ ।”

”बन्दाबन्दीको (Lockdown) आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा  ३ को सजाय अन्तर्गत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रु १०० देखि ६०० सम्म जरिवाना र १ महिना देखि ६ महिनासम्म थुनामा राख्‍ने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराइन्छ ।”

”प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीको आदेश (Lockdown) विपरीत हुने गरी कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु हुन वा कुनै पनि बहानामा संलग्‍न समेत नरहनुहुन सम्बन्धित सबैलाई विनम्र अनुरोध गरिन्छ ।” ”नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने जो कोहीलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न बाध्य हुनुपर्ने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij