खडक बहादुर बस्नेत, अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन काठमाडौं

नेपालमा लकडाउनको कारण शिक्षा क्षेत्र निकै नै प्रभावित भएको छ । औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको यस्तो अवस्थामा हामीले अनलाइन मार्फत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गरिरहेका छौं । नेपालको लागि नयाँ भएको कारण यो अझै प्रभावकारी बन्न त सकेको छैन । यद्यपि यस परिस्थितिले अनलाइन शिक्षाको महत्व र आगामी सम्भावना बारे नयाँ ढोका भने खोलिदिएको छ ।

सबैकाे पहुँचमा छैन

विकसित देशहरुमा अनलाइन शिक्षा निकै प्रभावकारी छ । यसबाट दूरीको हिसाबले टाढा पुगेर पढ्न जानुपर्ने अवस्था सृजना नहुने हुँदा अतिरिक्त समयको बचत समेत गर्न सकिन्छ । यद्यपि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अनलाइन शिक्षाको लागि आवश्यक संयन्त्रहरु अझै विकास हुन सकेका छैनन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालनको लागि मोबाइल, ल्यापटप, इन्टरनेट जस्ता प्रविधिमा आधारित उपकरण आवश्यक पर्छन् भने यसको उपयोग सम्बन्धी ज्ञान प्रशिक्षक र विद्यार्थी दुवैमा हुनुपर्ने जरुरी पनि हुन्छ । यसको अलावा अनलाइन शिक्षा प्रति स्वयम् सम्बन्धित विद्यार्थीमा नै चासो बढ्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुले जुम र माइक्रोसफ्ट ३६५ एप्लिकेसन मार्फत अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा नेपालको निम्ति हाम्रो आवश्यकता बमोजिमका एप्स तथा पाठ्यक्रममा आधारित सफ्टवेयरहरु विकास गर्नुपर्ने जरुरी समेत देखिएको छ ।

नेपालमा अनलाइन शिक्षा नयाँ अभ्यास हो । फुर्सदको समयलाई कसरी सृजनशिल बनाउने भन्ने उद्धेश्यले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । हाल परीक्षणको रुपमा हामीले नेशनल प्याब्सन काठमाडौंकै संयोजनमा समेत यस कार्यक्रमलाई शुरुवात गरेका छौं । करिब ४ सय भन्दा बढी विद्यालय आवद्ध रहेको नेशनल प्याब्सन काठमाडौंबाट अहिले कक्षा १० को शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । साथै हामीले यसको प्रभावकारीता बारे अध्ययन समेत गरिरहेका छौं ।

अनलाइन कक्षा सञ्चालनको लागि मोबाइल, ल्यापटप, इन्टरनेट जस्ता प्रविधिमा आधारित उपकरण आवश्यक पर्छन् भने यसको उपयोग सम्बन्धी ज्ञान प्रशिक्षक र विद्यार्थी दुवैमा हुनुपर्ने जरुरी पनि हुन्छ । यसको अलावा अनलाइन शिक्षा प्रति स्वयम् सम्बन्धित विद्यार्थीमा नै चासो बढ्नुपर्छ ।

शुल्क
अहिले निजी विद्यालयहरुले शुल्क छुट दिनुपर्ने कुरा पनि चर्चामा छ । विद्यालयले वहन गर्नुपर्ने नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारण विद्यालयहरुले शुल्क छुट दिन सक्ने अवस्था छैन । साथै हामीले लामो समय लकडाउन भएपनि परिस्थिति सामान्य बनेर विद्यालयहरु सञ्चालनमा आएपछि विद्यार्थीको पढाई पूर्ण हुनेगरी विशेष कक्षाहरु सञ्चालन समेत गर्नेछौं । यस्तो कुरालाई समेत विचार गर्दा शुल्क सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु अव्यावहारिक हुने समेत देखिन्छ । सबैले बुझ्नुपर्छ कि बालबालिकाको अध्ययन बापत शुल्क भुक्तानी अभिभावकले आफ्नो इच्छा बमोजिम नै गर्दै आउनुभएको छ, विद्यालयले पारदर्शी तवरले शुल्क निर्धारण र सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

उपयुक्त समाधान दिनुपर्छ
विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क छुट गर्ने हो भने शिक्षक र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने तलब, घरभाडा, अन्य प्रशासनिक खर्च, कर तथा राजस्व लगायतमा पनि सरकारले विचार गर्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, अहिले करिब ९५ प्रतिशत विद्यालय भाडामा चलेका छन्, यस्तो अवस्थामा शुल्क नलिएर त्यो भाडा हामीले कसरी तिर्ने ? जुन निकै महत्वपूर्ण विषय हो । यस सम्बन्धमा सरकारले कुनै समाधान दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

सरकारको दृष्टिकोण
सरकारी संयन्त्रले बुझेको हुनुपर्छ कि निजी विद्यालयमा पैसाको भकारी छ । त्यहाँबाट जति निकाल्न पनि सकिन्छ । त्यो भकारी आफैं भरिन्छ थप्नै पर्दैन । यस्तो मनोभावना राख्नु सरकारी संयन्त्रको गलत दृष्टिकोण हो ।

सरकारको दायित्व
राज्य पक्ष निश्चित वर्गलाई मात्र सहुलियत हुने गरी विद्यालयको शुल्क घटाउने जस्ता कार्यमा नअल्झिई सार्वजनिक महत्वका विजुली, पानी, इन्टरनेट जस्ता वस्तुको बिल छुट हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनजान्छ । यी वस्तुका प्रयोगकर्ता धेरै हुन्छन् ।

एसइइ सञ्चालन सम्बन्धमा
अहिले एसइइ दिने विद्यालयले घरबाट नै अनलाइन माध्यमबाट सिकिरहेका छन् । यसरी अध्ययन गराईंंदा उनीहरुको मूल्यांकन भने हुन सकेको छैन । यसको मूल्यांकन विद्यालय सञ्चालन भएपछि गरिनेछ । साथै एसइइ विगतकै व्यवस्था अनुसार नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसको लागि हतार नगरे पनि हुन्छ । तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको खण्डमा पनि कक्षा ११ मा विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्ने र अनुकुलता अनुसार एसइइ परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्दा पनि हुन्छ । तर एसइइ भने हुनैपर्छ ।