कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले मुद्रा आपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्न बनाउने विधि वा पद्धति  नै मौद्रिक नीति हो । साधारणतया बजेटपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको सन्तुलन मिलाउने काम नेपाल  राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्दै आएको छ । खासगरी कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मौद्रिक नीति ल्याइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले हालसालै  सार्वजनिक गरिसकेको छ । निवर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग पुर्‍याइरहेको छ कि छैन् भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकले नियालिरहेको हुन्छ ।

त्यसैले हरेक ३ महिनामा यसमाथि समीक्षा गरिन्छ । यसमा अर्थव्यवस्थाको स्थिति हेर्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्णय लिने गर्छ । यसको असर अर्थव्यवस्थामा पर्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्व, भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन, वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीकरण गरिने कार्यदिशासहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक निति सार्वजनिक गरिएको छ ।  त्यस्तै आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा नेपालमा कोभिड-१९ विरुद्ध खोप उपलब्ध भई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षाको आधारमा आर्थिक वृद्धि सुधार हुने आकलन सहित नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ।

मौद्रिक नीति  नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जारी गर्नुभएको हो , उहाँले ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने तथा वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत वित्तीय पहुँच  तथा वित्तीय समावेशीकरण प्रबर्द्धन गरिने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।  ढिलो गरी सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले यसपटक पनि अघिल्लो सरकारको आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। मौद्रिक नीतिअनुसार आगामी दुई वर्षसम्म मर्जरमा जाने बैङ्कहरूले सहुलियत पाउने भएका छन् । यस्तो सहुलियत वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पाउने भएका छन् । मर्जरमा गएमा सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । एउटा संस्था छाडेर अर्को संस्था जानुपर्दा छ महिना खाली बस्न नपर्ने भएको छ । मर्जरमा जाने बैङ्कले स्प्रेडदरमा पनि छुट पाउने भएको छ । मर्जरमा नजानेले ४.४ प्रतिशतभन्दा कम स्प्रेड राख्नुपर्छ तर वाणिज्य बैङ्कहरूबीच मर्जर भएमा १ प्रतिशत बिन्दुमाथिसम्म स्प्रेड कायम गर्न दिइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैङ्कले २०८० सालसम्म यस्तो सुविधा दिएको छ । साथै एक करोडसम्मको उद्यम–व्यवसाय कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गर्न पाइने भएको छ । आधारदर गणनाको विधिलाई पुनरवलोकन गरिने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको आधारदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था आफैँले निर्धारण गर्न मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणि फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार दुई वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड– १९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

निषेधाज्ञा अवधिको ०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई/इक्युआई वा अन्य साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।  सवारीसाधन खरिद गरी स्वरोजगार हुन चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीतिले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिइने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा ऋणी स्वयं स्वरोजगार हुनेगरी सवारीसधान खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने रु. २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई रु. २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले असार ०७८ मा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा ०७९ असारसम्मका लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रूपमा पूरा गरे हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

वाणिज्य बैंकहरूका अतिरिक्त राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।