मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी पदलाई ‘लियन’ राखेर एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बन्न गएपछि कर्मचारीतन्त्रको मर्यादामाथि बहस सुरू भएको छ । अर्कातिर, ‘कर फर्स्योट आयोग’ले व्यापारीलाई ठूलो मात्रामा कर छुट दिएको विषय अख्तियारमा पुगेको छ । यही मेसोमा पूर्वअर्थ तथा राजस्व सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘कर्मचारीतन्त्रमा गिरोह चलेको छ ।’ प्रस्तुत छ, उनीसँग यिनै सेरोफेरोमा हरिबहादुर थापा र

अखण्ड भण्डारीले गरेको कुराकानी–

६/७ वर्ष बाहिर बस्दा भित्रको कर्मचारीतन्त्रको तस्बिर कस्तो देखिरहनुभएको छ ?
मैले देख्नेभन्दा पनि आम नागरिकले महसुस गर्ने कुरा हो ।
तैपनि सरकारको सेवा प्रवाह क्षमता, विकास आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने दक्षता, आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गरे कि गरेनन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा अलि कमजोर भएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ ।

यसको कारण के हुन सक्छ ?
दृश्य तथा लक्षणहरूले के देखाउँछन् भने माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीहरू, जसले राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भएको अवस्थामा पनि त्यो संस्थालाई डोर्‍याएर लैजानुपर्छ, उनीहरू नै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएको हो कि भन्ने केही वर्षमा देखियो । उदाहरणका लागि कतिपयले आफ्नो लाभ हुने ठाउँमा पद सिर्जना गर्ने, पदस्थापन हुने, चाँडै बढुवा हुने तथा माथिल्लो तहमा पुग्ने, कतिपयले अरूलाई पछाडि धकेलेर, पैसाको लेनदेन गरेर पनि खरिद–बिक्री भएको देखिएको छ । यस्ता खाले उदाहरण निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमा सबैतिर पाइन्छन् ।

सिंगै कर्मचारीतन्त्रलाई खराब भन्न खोज्नुभएको हो ?
कर्मचारीतन्त्रमा सबै कमसल भन्ने छैन र सबै असल भन्ने पनि छैन । संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा कमसलभन्दा असलको संख्या बढी नै होला । कतिपय यस्ता ठाउँ हुन्छन् जहाँ उनीहरूले लाभको वातावरण सिर्जना गर्छु भन्दा पनि सक्दैनन् । कतिपय ठाउँमा प्रत्यक्ष जनसम्पर्क भएको हुनाले कर्मचारीले उनीहरूको दु:ख, गरिबी आदि देखेर नै लाभ लिन चाहँदैनन् । कतिपयचाहिँ सरकारले खाजा, खाना, भत्ता आदि दिए पनि, नदिए पनि कुनै परवाह नगरी काम गरिरहेका हुन्छन् ।
– राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा दोहोरो लेनदेन हुन्छ
– मुख्य सचिव एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक हुन जान सुहाउँदैन
– ‘आइन्दा कर फस्र्योट आयोग गठन गर्दैनौं’ भनेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गरी म हिँडेको हुँ
– कर्मचारीतन्त्रमा भूमिगत गिरोह चलेको छ

लाभ लिनेचाहिँ को हुन् त ?
जुन–जुन बेलामा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुन्छ, कर्मचारीतन्त्रले खेल्न पाउँछ । यसका प्रबुद्धशाली व्यक्तिहरूले मन्त्रालय तहमा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुने र लाभ कम हुने भएकाले सकेसम्म आफूलाई गतिलो ठाउँमा सरुवा गराउन चाहन्छन् । गतिलो ठाउँ छैन भने गतिलो हुने ठाउँमा पद नै सिर्जना गराएर पनि जाने गरेको देखिएको छ । विदेशमा नचाहिने ठाउँमा पनि मिलाएर गई राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ । राम्रो पद सिर्जना गरेर त्यहाँ जाने, राम्रो गाडी चढ्ने, पटक–पटक विदेश गइरहने, नेपाल सरकारको कुनै बलियो निकायले अर्को निकायको वैदेशिक कार्यक्रममा जसरी भए पनि आफ्नो नाम राखेर विदेश भ्रमण गर्ने चाहना बढी छ । उदाहरणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले विदेश भ्रमणको कार्यक्रम राखेमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा, मन्त्रिपरिषद् र अरू बलिया निकायबाट पनि आफ्ना मान्छे घुसाइदिने प्रवृत्ति छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जाने मान्छेले त काम नगर्ने नै भए, नजानेले पनि फलानो बठ्याइँ गरेर गयो, हामीले मौका पाएनौं भनेर निराश भई काम नगर्ने भए । यस्तो समस्या संसद्मा पनि देखिएको छ ।

कर्मचारीले सुविधा र अवसर मात्रै खोजिरहने, स्वार्थ मात्रै चाहिरहने भन्ने कुरो आयो, होइन ?
राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भएको बेला यस्तो चरित्र बेला–बेलामा प्रकट हुने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व बलियो भयो भने यस्ता कुराहरूको सामना त्यत्ति गर्नु पर्दैन ।

कर्मचारीतन्त्रमा विकृति बढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि साँठगाँठ हो त ?
यस चरित्रका दुइटा पाटा छन् । एउटा, आफ्नो दलनजिक रहेका तथा व्यक्तिगत रूपमा कुनै हिसाबले सहयोग गरेका व्यक्तिलाई टिपेर आयोजना प्रमुख वा निर्णायक पदमा पुर्‍याउने । दोस्रो, नेतृत्वलाई बेला–बेलामा चाहेका काम/कुराहरू गरिदिने व्यक्तिलाई लाभका पदमा नियुक्ति गरिदिने । त्यसो गरेपछि मेरो काम पनि गरिरहेको छ, मेरा गोप्य कुराहरू थाहा पाएर पनि चुप छ भनी उसलाई संरक्षण दिनुपर्‍यो । त्यो संरक्षण दिने क्रममा उसले सुविधाहरू खोज्छ, लाभ लिन चाहन्छ । हो, त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा दोहोरो लेनदेन हुन्छ ।

यो कहिलेदेखिको समस्या हो ?
पञ्चायतकालमा पनि यस्ता घटना हुन्थे । तर, सीमित व्यक्तिहरूमा मात्रै । लोकतन्त्र बहाली भएपछि धेरै दल भए, ती दलका नेतृत्वकर्ता, कार्यकर्ता बढेका हुनाले तिनको शक्ति आर्जन गरी कतिपय अवस्थामा दललाई नै बाइपास गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । अहिले सुन्दै छु— केही सचिवले मैले माथि कुरा मिलाइसक्या छु, हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर मन्त्रीलाई नै अड्काउने गरेका छन् । यो कुनै पीपलपाते हल्ला होइन, आधिकारिक स्रोतबाट नै पाएको जानकारी हो । यस्ता घटनाले कर्मचारीतन्त्र स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ । यसले एउटा व्यक्ति बलियो हुन्छ, प्रणाली बलियो हुँदैन । उसले जे पायो त्यही गर्न सक्ने भयो । अरूले कुनै प्रश्न नै सोध्न नहुने, माथि कुरा मिलाइसकेँ भन्छ । उसका भूमिगत गिरोह कताकता फैलिएका छन्, पहिचान छैन । कतिपय अवस्थामा उसले मैले यति–उति जना सभासदलाई मिलाइसकेको छु, केही आपत्ति हुँदैन भन्छ । यसले के दर्साउँछ भने कर्मचारीतन्त्रमै एक प्रकारको गिरोह चलेको देखिन्छ ।

भर्खरै मुख्य सचिव आफ्नो पदलाई ‘लियन’ मा राखेर विदेशमा जागिर खान जानुभयो, यस्तो क्रियाकलापले कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?
पहिलो कुरा कर्मचारीतन्त्रमा काम गरेका विभिन्न तहका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार सेयरधनी वा सदस्य भएका विदेशी संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर हुन्छ । त्यहाँ हाम्रो कर्मचारी प्रतिनिधि गएर बस्छ । कर्मचारीबाहेकको व्यक्ति त्यो ठाउँमा गयो भने उसले राष्ट्रको हितमा काम नगर्न पनि सक्छ । एउटा नियममा बाँधिने भएकाले बहालमा रहेका कर्मचारी नै पठाइन्छ । किनभने, त्यहाँ सिकेका असल कुराहरू यहाँ ल्याएर कार्यान्वयन गराउन पनि बहालवाला नै पठाउने चलन छ । अर्कातर्फ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय भनेको नेपाल सरकारभन्दा माथिल्लो होइन । उदाहरणका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समान हुन्छन् । हामी हीन भावनाले आफूलाई तल्लो स्तरको मान्नु अलग कुरा हो, तर सबै किसिमको विधि, विधान, सन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले भने फरक हुँदैन । अमेरिकाको राष्ट्रपति र सानो राष्ट्र फिजीको राष्ट्रपतिको संयुक्त राष्ट्रसंघमा मत हाल्दा एक–एक मत नै गनिन्छ । नेपालका मुख्य सचिव र भारतको मुख्य सचिव एउटै तहका हुन्छन् । जहाँसम्म यो पद (मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी गएको एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक) भनेको सञ्चालक समितिमा रहेको सञ्चालकको सहयोगीजस्तो हो । कदाचित ऊ नभएको बेला वा एकछिन शौचालय गएको बेला त्यो कुर्सीमा बस्न पाउने हो । तर ऊ फर्किएपछि त्यो कुर्सी छाडेर पछाडिको कुर्सीमा बस्नुपर्छ । तहगत हिसाबले त्यहाँ मुख्यसचिवजस्तो मान्छे जानुहुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने प्रश्नचाहिँ रहन्छ ।

त्यसो भए मुख्य सचिव हैसियतको पद हैन त्यो ?
एडीबीमा सञ्चालक समितिका अग्रपंक्तिमा बस्ने पदहरूमै पनि कतिपय देशले, जस्तो जापानले सहसचिव पठाउँछ, भारतले अहिले सञ्चालक समितिको सदस्यमा महाराष्ट्रका अर्थसचिव पठाएको छ । प्राय:ले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी पठाउँछन् । बंगलादेशले पनि अर्थ सचिव नै पठाएको छ । तर, उसले पाएको पद नेपालभन्दा माथिल्लो अर्थात् कार्यकारी निर्देशक हो । बंगलादेशले पनि हाम्रोजस्तै गल्ती गर्छ, अवकाश पाउने बेलाकालाई पठाएर । जिन्दगीभर गतिलो कमाइ भएन, अब राम्रो कमाउनलाई पुरस्कारस्वरूप जाऊ भन्ने गरेको छ । भुटान एकदम चलाख छ । उसले अवकाश पाउन धेरै बाँकी रहेकालाई पठाउँछ, फर्केर आएपछि सरकारलाई सहयोग पुग्छ भन्ने ठान्छ । नेपालबाट कर्णध्वज अधिकारीबाहेक यति ठूलो पदबाट पठाइएको थिएन । तर, उहाँ जाँदा उक्त पद कार्यकारी निर्देशक थियो । उहाँ पनि नगइदिएको भए हुन्थ्यो, जसले गर्दा मुख्य सचिवको पदको गरिमा रह्यो/रहेन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
एडीबीमा हाम्रो एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यसमा नेपाल, ब्रुनाई, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया छन् । हाम्रो सेयर कम छ । कम भए पनि सबै साना मुलुक भएकाले हामीलाई पनि समान ठानेर कार्यकारी निर्देशक पद दिइहाल्थे । २०४८ मा जब कर्णध्वज अधिकारीलाई फिर्ता बोलाइयो, नेपाललाई नचाहिने रहेछ भन्ने ठानेर होला, त्यो पदै उनीहरूले खोसिदिए र ‘वैकल्पिक’ मा झारिदिए ।

हाम्रो कार्यकारी निर्देशक गुमाउनुको कारण पनि हाम्रै विकृति रहेछ नि ?
हो, हाम्रो प्रतिनिधि सक्षम भएको भए उनीहरूले फिर्ता नलान दबाब दिन्थे होला । फिर्ता गराउँदा खुसी मानेर नेपालको पद नै किन खाइदिए भने सायद उहाँले केही गर्न सक्नुभएन । उहाँ जाँदाखेरि नै राम्रो तलब पाइन्छ, ऐस गर्ने हो भनेर जानुभयो कि ? मैले व्यक्तिको टिप्पणी गरेको होइन । हाम्रो प्रवृत्तिको ।

नेपालले उनलाई बोलाउनुपर्ने कारण के थियो त्यस बेला ?
निजामती सेवामा सचिवहरू सबैलाई ३० वर्षको सेवा अवधि वा ५५ वर्षको कुल अवधि पारियो । त्यसभन्दा बढी भएका सबैलाई स्वत: अवकाश दिइएको थियो । त्यो अवकाशमा कतिपय सचिवहरू पर्नुभयो । त्यसपछि सचिवको पद खाली भएपछि करारमा सचिवहरू ल्याइएको थियो । त्यो गर्ने क्रममा पुरानो पञ्चायतको संस्कार, शैली बोकेका, राजाप्रति बढी भक्ति दर्साउने खालका मान्छेहरू भए भने हाम्रो सरकारलाई सहयोग पुग्दैन भनेर त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई त्यहाँ राखिरहनु उचित नदेखेर पनि फिर्ता बोलाएको थियो ।

मुख्य सचिवको पद लियनमा राखेर त्यहाँ जान मिल्ने हो कि होइन ?
त्योचाहिँ मिल्छ । फर्केर आएर उसले सिकेका राम्रा विधिहरू यहाँ ल्याउन सक्छ कि भन्ने आसले त्यो व्यवस्था गरिएको हो । फर्केर आएपछि काम गरेकाहरू निकै हुनुहुन्छ । शाखा अधिकृतहरू पनि हुनुहुन्छ । सचिवको हकमा चाहिँ शशिनारायण शाह, भुवनेश्वर खत्री, माधवप्रसाद घिमिरे लगायत ।

अहिले इतिहासकै ठूलो काण्डका रूपमा ‘कर मिनाहा’ आइरहेको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ ?
म पदमा हुँदाखेरि नै आयकर ऐन, २०५८ आइसकेको थियो । त्यो आउने क्रमको छलफलमा म महालेखा कार्यालयमा थिएँ । ऐन मस्यौदामा मेरो पनि सहभागिता थियो । अघिल्लो ऐन र यो ऐनमा ठूलो भिन्नता के छ भने अघिल्लोमा कर अधिकृतलाई कर निर्धारण गर्ने स्वविवेकीय अधिकार थियो । कुनै करदाताले आयकर विवरण पेस गर्दै गरेन भने कर अधिकृतले आफैं निर्धारण गर्ने अधिकार थियो । अहिलेको व्यवस्थाले करदातालाई स्वयं कर निर्धारण गर्न अवसर दियो । करदाताले दिएको विवरण चित्त बुझेन भने मात्रै नमुनाका आधारमा आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न सक्छन् । त्यो ऐनमा कर फस्र्योट आयोगको प्रावधानचाहिँ जीवितै रहेछ । २०५८ मा खारेज नहुनुको कारण त्यसअगाडिका मुद्दाहरू छलफलका आधारमा फस्र्योट गनुपर्ने ठानिएर पनि होला । २०५८ सालपछि एउटा कर फस्र्योट आयोग बन्यो र त्यहाँसम्मका कर मिनाहा पनि गर्‍यो । त्यसपछि पनि मलाई दुइटा दबाब परेको हो, मैले मानिनँ । म जतिबेला राजस्व सचिव थिएँ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०५८ को आयोगले फस्र्योट गरेका सबै रकम बेरुजु निकाल्यो । सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो बहसमा मैले के भनेँ भने— आयोगलाई कर फस्र्योट गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसको न्यायिक विषयमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ सर्वोच्चमा । तर उसले प्रक्रिया कसरी गर्‍यो भन्ने अर्को सवाल हो । आफैं सरकारी पक्षको भएकाले मुद्दामा म आफैं जान पनि मिल्दैन थियो, अरू कोही मुद्दामा गइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो । कोही गएनन् । त्यसैले मैले अहिलेसम्मका बेरुजु मिनाहा गरिदिनुहोस्, ‘अब आइन्दा कर फस्र्योट आयोग गठन गर्दैनौं’ भनेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको हुँ । सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखाको आशय पनि यस्तो आयोग आइन्दा गठन नगरियोस् भन्ने थियो ।

‘फेरि गठन नगर्ने’ हस्ताक्षरको हालतचाहिँ के भयो ?
यसको पनि कथा छ । पछिल्लोपटक कर फस्र्योट आयोग ऐन गठन भएपछि मैले सार्वजनिक लेखा समितिका त्यो बेलाका पदाधिकारीहरूलाई फोनै गरेर यसरी तपाईंहरूकहाँ आएर राजस्व सचिव हुँदाखेरि कबोल गरेर अब आइन्दा आयोग गठन गरिंदैन भनेर हस्ताक्षरै गरेको थिएँ, अहिले गठन भएछ, तपाईंहरूले मुद्दा उठाउनुपर्‍यो नि भनेँ । तपाईंहरूले उठाएको मुद्दामा, त्यो बेलामा त्यत्रो बेरुजु मिनाहा पनि गरेको हो भन्दा ‘हो, यो आयोग गठन गर्न नहुने हो’ भन्ने कुरा गर्नुभयो । ‘विधिको शासन भएन’ भन्दै उहाँहरूले रोक्ने कुरा पनि गर्नुभयो । उहाँहरूले अनौपचारिक छलफल गर्नुभएछ । टाकटुकटाकटुक पारेर चुप लाग्नुभएछ । के भयो होला भन्ने त अनुमान गर्ने कुरा मात्र हो, लेखा समितिले प्रश्नै उठाएन । पछि गएर ‘त्यो निर्णय खोजेको, भेट्दै भेटिएन’ भनेको सुनेँ ।

त्यसो भए, अख्तियारले जुन मुद्दा अघि बढाएको छ, ठीक हो ?
ठीक हो वा होइन भन्ने कस्तो कागजका आधारमा उहाँहरूले छानबिन गर्नुभएको छ, त्यसमा निर्भर गर्छ । मुख्य कुरो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन आदि हामी सबैले पढेका छौं, दुइटै ऐनमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग हुने गरी वा खर्चको दुरुपयोग हुने गरी वा प्राप्त अधिकार दुरुपयोग गरी– कुनै किसिमको वित्तीय वा अन्य कुनै लाभ हासिल गरेको रहेछ भने त्यसलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ । कर फस्र्योट आयोग पनि सार्वजनिक निकाय भयो । त्यहाँ पदको दुरुपयोग गरेको रहेछ भने दुवै ऐनको परिभाषाभित्र पर्नुपर्ने हो ।

छुट दिइएको रकमको ठूलो हिस्सा भ्याट छ । यो त उपभोक्ताले सरकारलाई तिरेको कर हो । त्यो पनि मिनाहा गर्न मिल्छ र ?
कर फस्र्योट आयोगले करको साँवा रकम नै छुट दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बोल्दैन । उसले करदाताको अवस्था हेरेर, न्याय, कानुन, विवेक प्रयोग गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा करको दायित्व अति कम, जरिवाना थपिँदा–थपिँदा दसौं गुणा बढी भएको हुन्छ । जरिवाना करको कारणले सिर्जना भएको हुनाले विगतमा जरिवाना मात्र मिनाहा हुन्थ्यो, करको मूल धनलाई मिनाहा गरेजस्तो लाग्दैन । सरकारी उद्योग नै बन्द भएको छ, तिर्ने पनि सरकारै हो भने, त्यस्तो मिनाहा गर्ने गरिएको थियो । निजी क्षेत्रको हकमा चाहिँ मिनाहा गरेको थिएन कि जस्तो लाग्छ मलाई ।

भ्याटको सन्दर्भ फरक होइन र ?
हो, एउटा विन्दुमा कर तिरिसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने भनेको व्यवसायीले होइन । व्यापारी, उद्योगपतिले तिर्ने भनेर कसैले भन्यो भने त्यो बकबास हो । यो त सेवाग्राही र उपभोक्ताले तिर्ने हो । त्यो कर तिरिसकेका छन् नि । व्यवसायीले नासोका रूपमा केही समय रकम राखेको हो । महिना सकिएको २५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने थियो । दाखिला नगरेर चुप लागेर बसेको, आलटाल गरेको रकम पनि मिनाहा गरिएको छ भने त न्यायोचित भएन, विवेकसम्मत समेत भएन । तिरिसकेको कर बीचमा खानु लुट हो । अझ राजस्वमा जम्मा भइसकेको करसमेत फिर्ता दिइएको भन्ने बाहिर आएको छ, हो भने गलत हो । एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेटले कुनै कम्पनीलाई कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गरिएको कर मिनाहा गरिएछ भनेर सुनाउँदै थिए । उनले बेरुजु निकालेको थियो रे त्यो । यस्तो पनि हुन्छ भन्दै झ्वाँक्किदै थिए उनी ।

देशमा ५६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भइरहेको छ, यो कर्मचारीको कमजोर कार्यसम्पादनजस्तो लाग्दैन ?
जब कर्मचारीमा लोभलाई लाभमा रूपान्तरण गर्ने चाहना हुन्छ, त्यसका लागि नेतृत्वलाई रिझाउन लागिपर्छन् र सम्भव पनि गराउँछन्, अनि विकृति बढ्ने हो । कर्मचारीलाई काबुमा राख्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, यस्तो ‘नेक्सस’ निर्माण भइसकेको छ । काम गर्नुपर्ने ठाउँमा, काम गर्न सक्ने, काम गर्ने चाहना राखेको र त्यसमा क्षमता पनि भएको व्यक्ति नपुगुन्जेल कार्यक्षमता घट्नु स्वाभाविक हो । समयमा काम भएका ठाउँका उदाहरण हेर्नुभयो भने त्यहाँ काम गर्ने क्षमता र चाहना भएको व्यक्ति पाउनुहुनेछ । यो मेरो मुलुक हो, यसको विकास हुनुपर्छ भनेर पेट पोल्ने मान्छे सही ठाउँमा लगिनुपर्छ ।

विभूषण, तक्मा र पुरस्कारमा बढ्दो विकृतिबारे के भन्नुहुन्छ ?
मैले कहिल्यै पाइनँ, यो त पाउनेहरूलाई नै थाहा होला । एउटा कुरा कि हिजो मात्र दुर्गमबाट आएका एक राष्ट्रसेवकले मलाई भेट्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो— फलानालाई फोन गरेर यसपालिको तक्मा मलाई सिफारिस गर्न लगाइदिनुपर्‍यो । यसले बुझिन्छ— तक्माका नाममा दौडधुपचाहिँ हुँदो रहेछ ।

संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा कर्मचारीतन्त्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ, तपाईंको बुझाइ के छ ?
कुकुरलाई पुच्छरले हल्लाउने होइन, पुच्छरलाई कुकुरले हल्लाउनुपर्छ । संघीयता नेपालको ठूलो राजनीतिक कार्यसूची हो । यसको सही प्रयोग गरियो भने नेपालको विकास तीव्र गतिमा हुन्छ । जति तल्लो तहमा जनप्रतिनिधि आम नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, त्यस्तो भएन भने चुनावमा दण्ड मिलिहाल्छ । संघीयता भएका मुलुक अविकसित भएका कमै छन् । हामीले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौं, त्यसलाई सघाउनु कर्मचारीको दायित्व हो । यदि सघाउँदैनन् भने तिनलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिक्रान्तिकारी भन्नुपर्‍यो । एक तह बढुवा पायो भने वा तलब वृद्धि भयो भने जान्छु भनेर जसरी कर्मचारी संगठनहरूले थर्काइरहेका छन्, तिनलाई नेताले ठाउँ दिनै हुँदैन । त्यस्ता कर्मचारीलाई अहिल्यै बर्खास्त गरिदिए हुन्छ ।

साभार कान्तिपुर