काठमाडाैं । बागमती प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करको क्षेत्र तथा आधार निर्धारण गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, शुल्कमा परिमार्जन गरेको छ ।

प्रदेश राजस्व परामर्श समितिको परामर्श तथा सुझावका आधारमा राजस्वको नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी उक्त क्षेत्रको राजस्व दर परिमार्जन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकांश करका दरहरू यथावत् राखी कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधाहरू हटाउने गरी केही करका दरहरूमा सामान्य परिमार्जन गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार २० वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि पूरा भएका सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता खारेज गराउने प्रयोजनका लागि आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाए जरिवानामा ८० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म र व्यवसायले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८, २०७८/०७९ र २०७९/०८० को नवीकरण दस्तुर र जरिवाना आगामी पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गर्ने र नवीकरण दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने उनको भनाई छ ।

मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कलाई यथावत् राख्ने र अन्य सेवा शुल्कमा सामान्य परिमार्जन गरिएको उनको भनाई छ । सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, थिएटर/नाटक घर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क प्रवेश, फुटसल, स्विमिङ पुल, जिपलाइन, स्वीङ, आकाशे सिसाको पुल, बन्जी जम्प लगायतका क्षेत्रको करलाई आवश्यक परिमार्जन गरी मनोरञ्जन करको दायरालाई थप विस्तार गरिएको छ ।

विज्ञापन करको सङ्कलन तथा प्रशासनमा एकरूपता कायम गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन कर सम्बन्धी नमुना कानुन बनाई स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको र आगामी आर्थिक वर्षमा विज्ञापन कर बापत उठ्ने राजस्वमा वृद्धि हुने सरकारको अनुमान रहेको छ ।

कर तथा गैर कर राजस्व सङ्कलनलाई वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने सरकारको रणनीति रहेको छ ।