हरिराज पन्त, अध्यक्ष, नेपाल वितरक महासंघ

नेपालभरका वितरक व्यवसायीहरुको हकहितको उद्धेश्यले साझा संस्थाको रुपमा स्थापित भएको संस्था हो नेपाल वितरक महासंघ । हाल सम्म आइपुग्दा यस महासंघको कार्यक्षेत्र ३८ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । यसपटक धादिङमा सम्पन्न साधारणसभामा संलग्न वितरकहरुको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा करिब २५ सय वितरक व्यवसायीहरु महासंघमा आबद्ध भइसकेको स्थिति देखिन्छ । तथापि महासंघको दायरामा आउन बाँकी वितरकहरुको सङ्ख्या पनि त्यही अनुपातमा रहेको हुनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष हरिराज पन्तको अनुमान छ ।

अध्यक्ष पन्त वितरण क्षेत्रमा विगत २१ बर्ष देखि संलग्न हुँदै आउनुभएको छ । विद्यालय पढ्दा देखि नै जागिरमा संलग्न हुनुभएका उहाँ ट्युसन सेन्टर सञ्चालन मार्फत व्यावसायिक क्षेत्रमा संलग्न हुनुभएको हो । पोखरालाई आधारभूमि बनाएर वितरण व्यवसायमा संलग्न हुनुभएका पन्त २ दशकको अवधिमा वितरण क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको बताउनुहुन्छ । वितरण व्यवसायको अलावा पन्त पोखरा क्षेत्रबाट सञ्चालित सिटीवान टेलिभिजन, वेलवेल फुड्स उद्योग र सहकारी क्षेत्रमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ । लायन्स क्लब लगायतका माध्यमबाट सामाजिक क्षेत्रमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ पन्त ।

वितरण क्षेत्रका समस्याहरु र महासंघको भूमिका
वितरण पेशा संसारको उत्कृष्ट व्यवसाय हो भन्ने पन्तको ठहर छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला दिनहरुमा स्वयम् व्यवसायी र केही उद्योग तथा राज्यका नीतिगत व्यवस्थाहरुको कारण बजारको सन्तुलन बिग्रिएको स्थिति छ । पछिल्ला बर्षहरुमा व्यवसायको मार्जिन घट्दै जानु, बजारमा उधारोमा सामान बिक्री गर्ने प्रचलन बढ्दै जानु, व्यावसायीहरु स्वःअनुशासनमा रहन नसक्नु, आफूलाई राम्रो अनुभव नभएको क्षेत्रमा बिना योजना संलग्न हुनु, लागत उच्च बन्दै जानु लगायतका समस्याहरु यस क्षेत्रमा सृजना भइरहेका छन् । विगतमा वितरण क्षेत्रमा मार्जिन करिब ८ प्रतिशतमा रहने गरेकोमा हाल उक्त दर ६ प्रतिशतमा झरेको छ । विगतमा वितरकले ठूलो दायरामा व्यवसाय गर्न सकिने स्थिति रहेकोमा कारोबारको दायरा घट्दै गएको छ । कारोबार रकम वृद्धि हुँदै जाँदा यदाकदा कम्पनीहरुले वितरक टुक्र्याउने नीति समेत लिँदै आएको स्थिति छ । यस किसिमका विभिन्न समस्याहरु न्यूनीकरणको लागि महासंघले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । अन्डर कटिङ लगायतका अन्य समस्याहरुलाई समाधानको लागि महासंघले अन्तर जिल्लागत रुपमा समेत समाधानको पहल गर्दै आइरहेको छ ।

समस्या वितरण तहमा मात्र नभई उत्पादन तहमा पनि छ । खुद्रा व्यवसायमा पनि छ । सबै तहलाई राम्रोसँग व्यवस्थित तवरले सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने समस्या दीर्घकालिन रुपमा सुल्झिन सक्दैन । साथै एउटाको समस्या समाधान गर्दा अर्को पक्षलाई मर्का पर्नुहुँदैन भन्नेमा वितरक महासंघ स्पष्ट रहँदै आएको छ ।

पुनःलेवलिङ: अव्यावहारिक नीति
राजस्व विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार वितरकले हरेक सामानमा आयातकर्ताको नाम खुल्ने गरी लेबलिङ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त व्यवस्था लागु गर्ने हो भने त्यो कार्य वितरकको लागि निकै महँगो पर्न जानेछ । अहिलेको अवस्थामा यदि हरेक सामानमा पुनः लेवलिङ गर्ने हो भने खर्चमा करिब २ प्रतिशतले वृद्धि हुन जाने अनुमान गर्न सकिने पन्तको धारणा छ । यसरी पुनः लेवलिङ गर्दा सामानहरु बिग्रन र हराउन सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ । स्मरण रहोस्, यसभन्दा पहिलेको वाणिज्य ऐनमा कुनै पनि वस्तुलाई पुनः लेवलिङ गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

व्यावसायिक जिम्मेवारी वहन गरेका छौँ
‘हामीले कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो सेवालाई कहिल्यै रोकेका छैनौँ । हामीले लकडाउनको समयमा पनि विश्राम लिएनौँ । जसले गर्दा उपभोक्ताहरुलाई कहिल्यै दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव भएन । हामीले सहज कठिन हरेक स्थिति पार गरेर व्यवसाय गरेका छौँ । कहिलेकाहीँ हामीलाई कालोबजारी पनि भन्ने गरिन्छ । हामीले आफ्नो गोदाममा लामो समय सामान राख्दा हामीलाई नै नोक्सानी हुन्छ । हामीले कम्पनीले दिएको तार्गेट पुर्याउनुपर्छ । जति धेरै कारोबार हुन सक्यो, थोरै मार्जिनमा पनि कारोबारको फराकिलो आकारले ठूलो अर्थ राख्छ । हामीले राज्यलाई ठूलो सहयोग गर्दागर्दै पनि हामी राज्यबाट नै प्रताडित हुनुपर्ने स्थिति छ । राज्यले नीतिगत सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन’, अध्यक्ष पन्तको भनाई छ ।

नेपालमा उत्पादित र आयातित वस्तुको स्थिति
नेपालमा अहिले स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा दैनिक उपभोग्य एवं कस्मेटिकजन्य लगायतका वस्तुहरुमा बढ्दै गइरहेको छ । विगत केही बर्ष पहिले सम्म नेपालमा उपयोग हुने अधिकांश सामाग्रीहरु मध्ये आयातितकै हिस्सा बढी थियो । राज्यले लिएको नीतिको कारण अहिले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले समेत यहीँ प्लान्ट राखेर उत्पादन कार्य शुरु गरेका छन् । राज्यले स्वदेशमा नै उद्योग उत्पादनको लागि लिएको नीतिलाई हामी पनि स्वागत गर्छौँ । आगामी दिनमा राज्य यहीँ उद्योग स्थापनाको लागि थप लचिलो बन्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको तुलनामा स्वदेशी लगानीका उद्योगलाई प्रतिष्पर्धामा उत्रिन केही कठिन अवश्य हुन्छ । तथापि बहुराष्ट्रिय उद्योग र स्वदेशी दुवै स्थापनाको लागि राज्यको भूमिका सन्तुलित हुनुपर्छ ।

अधिकांश नेपालीहरुले आफ्नो बुझाई र धारणा बदल्न सकेका छैनौँ । एउटा उदाहरण फेयर एण्ड लब्लीकै लिन सक्छौं । हामीमा भारतमा बनेको फेयर एण्ड लब्ली नै राम्रो हुन्छ भन्ने मानसिकता बसिसकेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जहाँ प्लान्ट राखेर सामान उत्पादन गरेपनि सामानको गुणस्तर एकै किसिमको हुन्छ । किनकि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले एउटै प्लाण्ट, प्रविधि र कच्चा पदार्थबाट सामान उत्पादन गरेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अहिले सम्म पनि बुझ्न सकेका छैनौँ ।

अहिले नेपालमा पार्लेजी बिस्कुट, ब्रिटानिया, पतञ्जलि लगायतका विभिन्न कम्पनीहरुले नेपालमा नै उत्पादन शुरु गरिसकेका छन् । यसरी नेपालमा नै प्लान्ट राखेर उत्पादन शुरु गर्नुमा नेपालले लिएको उत्पादन नीति महत्वपूर्ण कुरा हो । यदि राज्यले नीतिगत रुपमा कडाई गर्यो भने त विदेशीलाई पनि स्वदेशमा नै उद्योग स्थापनाको लागि आकर्षित गर्न सकिँदोरहेछ त । कुनै वस्तु बाहिरबाट आयात गरेर उपयोग गर्नु र स्वदेशमा नै उद्योग स्थापना गर्नुमा ठूलो फरक छ । स्वदेशमा नै उत्पादन गर्दा त्यसले रोजगारी र राजस्व लगायतमा ठूलो योगदान पुग्छ । कच्चा पदार्थ उपयोग लगायतका अन्य क्षेत्रहरुलाई चलायमान बनाउने काममा पनि यसले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ ।

उपभोक्ताको धारणा बदलिनुपर्छ
अझै पनि अधिकांश नेपालीहरुले आफ्नो बुझाई र धारणा बदल्न सकेका छैनौँ । एउटा उदाहरण फेयर एण्ड लब्लीकै लिन सक्छौं । हामीमा भारतमा बनेको फेयर एण्ड लब्ली नै राम्रो हुन्छ भन्ने मानसिकता बसिसकेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जहाँ प्लान्ट राखेर सामान उत्पादन गरेपनि सामानको गुणस्तर एकै किसिमको हुन्छ । किनकि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले एउटै प्लाण्ट, प्रविधि र कच्चा पदार्थबाट सामान उत्पादन गरेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अहिले सम्म पनि बुझ्न सकेका छैनौँ । उत्पादित वस्तुमा केही अन्तर हावापानीको कारण पर्ने हो । हामी जुन हावापानी र परिवेशमा हुर्किएका छौँ, त्यहीँको हावापानीमा बनेको वस्तु हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ । अफ्रिकाको फेयर एण्ड लभ्ली हामीले नेपालमा प्रयोग गरेर उच्च लाभ लिन सक्दैनौँ । यसकारण हामीले सम्भव रहेसम्म स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यदि कुनै वस्तु उच्चगुणस्तरमा नेपालमा बन्न सम्भव छैन भने ती सामान बाहिरबाट पनि ल्याउनुपर्छ । सम्भव भएसम्म हामीले स्वदेशमा नै निर्मित सामानहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

अहिले नेपालीहरुले विदेश जाँदा निःशुल्क भिषा टिकट भन्नेमा पनि कम्तीमा १ लाख रकम तिर्नुपर्ने स्थिति छ । साधारण हिसाब नै निकाल्यौं भने पनि दैनिक १५ सय मानिस १ लाखको दरले खर्च गरेर विदेशिने क्रममा एक दिनको खर्चमात्रै १५ करोड हुने गर्छ । त्यही दरमा १ महिना अवधिमा बाहिरिनेहरुले खर्च गर्ने रकम साढे ४ अर्ब हुन आउँछ । यो अत्यन्तै ठूलो रकम हो । साधारण कामको लागि विदेशिने अधिकांश युवाहरुलाई यहीँ परिचालन गर्ने गरी जलविद्युत लगायतका परियोजना निर्माणमा संलग्न गरायौँ भने ४–५ अर्बका मेगा प्रोजेक्ट नै निर्माण गर्न सकिन्छ । साथै जलविद्युतमा काम गर्ने कामदारले अतिरिक्त खर्च बिना नै आफ्नै देशमा बसेर मासिक ३०–४० हजार त सजिलै कमाउन सक्छन् ।

मुलुकको विकास सम्भावना र नेतृत्वको भूमिका
नेपाल सानो देश हो । मुलुकलाई सही दिशामा निर्देशित गर्नको लागि राजनीतिक नेतृत्व सही तवरले निर्देशित हुनुपर्छ । नैतिकता र इमान्दारिता भएका व्यक्ति राजनीतिमा संलग्न भएको खण्डमा नेपालले ८–१० बर्षमा नै ठूलो फड्को मार्न सक्छ । नेपाल ठूलो देश होइन, यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनको कमी पनि छैन । केवल हाम्रो चेतना स्तर माथिल्लो बिन्दुमा विकास हुन नसकेको मात्र हो । माथिल्लो तहको नेतृत्वलाई गालि गर्नमा रमाउने हामी आफैंलाई सुधार्न भने कहिल्यै तयार हुँदैनौँ । समस्या अरुमा मात्र होइन, समस्या आफैंमा पनि छ । आफैंलाई जरै देखि सुधार्ने प्रयत्न नगर्ने हो भने अन्य कसैलाई गालि गर्ने अधिकार पनि नैतिक रुपमा हामीसँग रहँदैन । नेतृत्व तह पनि हाम्रो समाजकै प्रतिबिम्ब हो । एकजना व्यक्तिमा सकारात्मक आयो भने त्यसले अन्य थुप्रै व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसकारण हामीले समाजका पात्रहरुलाई नैतिक ज्ञान सचेतना जागरणको माध्यमबाट सिकाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर सबैलाई काुननी दायरामा ल्याई कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि कानुनी व्यवस्था पनि अङ्गिकार गर्नुपर्छ ।

स्वदेशमै रोजगारी सृजनाको लागि पहल गरौँ
अहिले दैनिक रुपमा १५ सय देखि २ हजार नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेशिइरहेका छन् । उनीहरु के कामको लागि विदेशिँदैछन् र नेपालमा फर्किएर के गर्न चाहन्छन् ? उनीहरु कहिले नेपाल फर्किने योजना बनाएका छन् ? साथै नेपाल फर्किने युवाहरु कहाँ के काम गरेर, कुन सीप सिकेर फर्किए ? त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ? कमाई कति भयो ? अब नेपालमा के गर्न चाहन्छन् ? भन्ने सम्बन्धमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्यौँ भने उक्त तथ्याङ्कले नेपाली युवाहरुको चाहना के रहेछ ? भन्ने कुरा जानकारी पाउन ठूलो सहयोग पुग्छ । सोही बमोजिम आवश्यक योजना सहित हामी अघी बढ्न सक्छौं ।

अहिले नेपालीहरुले विदेश जाँदा निःशुल्क भिषा टिकट भन्नेमा पनि कम्तीमा १ लाख रकम तिर्नुपर्ने स्थिति छ । साधारण हिसाब नै निकाल्यौं भने पनि दैनिक १५ सय मानिस १ लाखको दरले खर्च गरेर विदेशिने क्रममा एक दिनको खर्चमात्रै १५ करोड हुने गर्छ । त्यही दरमा १ महिना अवधिमा बाहिरिनेहरुले खर्च गर्ने रकम साढे ४ अर्ब हुन आउँछ । यो अत्यन्तै ठूलो रकम हो । साधारण कामको लागि विदेशिने अधिकांश युवाहरुलाई यहीँ परिचालन गर्ने गरी जलविद्युत लगायतका परियोजना निर्माणमा संलग्न गरायौँ भने ४–५ अर्बका मेगा प्रोजेक्ट नै निर्माण गर्न सकिन्छ । साथै जलविद्युतमा काम गर्ने कामदारले अतिरिक्त खर्च बिना नै आफ्नै देशमा बसेर मासिक ३०–४० हजार त सजिलै कमाउन सक्छन् । तैपनि हामीले आखिर यता पट्टि किन ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनौँ ? यो अहिलेको ठूलो चासोको विषय बनेको छ । दैनिक रुपमा विदेशिने युवाहरुलाई उद्योग, कृषि, पर्यटन लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १० बर्ष निरन्तर योजनाबद्ध रुपमा खटाउन सक्यौँ भने हाम्रो अवस्था अवश्य पनि छिट्टै सुधार हुनेछ । तब मात्र पूरा हुन सक्नेछ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको हाम्रो सपना ।