लामाे समयकाे लकडाउनका कारण यसकाे मारमा दुग्ध क्षेत्र पनि परेकाे छ । ठूलाे उद्याेगकाे रूपमा विकास भइसकेकाे यस क्षेत्रमा करिब ३० अर्वभन्दा बढि रकम लगानी भइसकेकाे बताइन्छ । करिब ५ लाख कृषक परिवारको प्रत्यक्ष रोजगारको माध्यम भएको बनेकाे र २० हजारभन्दा बढि मानिसहरुले उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी पाएको यस क्षेत्रले सिजन शुरु हुने समयमा ठूलाे नाेक्सानी व्यहाेर्नुपरेकाे छ ।
अहिलेकाे निरन्तर लकडाउन र नाेक्सानीले व्यवसायीहरू थप त्रसित हुनुपरेकाे व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
मुलुकको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रकाे महत्वपूर्ण याेगदान रहेकाे र आगामी दिनमा थप संकट सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने अवस्थालाइ लक्षित गर्दै नेपाल सरकारले यस क्षेत्रलाइ विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बजेट मार्फत यस क्षेत्रले राहत महसुस गर्न सक्ने कार्यक्रम समेटिनेमा समेत व्यवसायीहरू आश्वस्त छन् ।
अर्वौंको लगानी डुब्ने, लाखौंको रोजगारी गुम्ने, आर्थिक स्थिति धरासायी हुने र संकटपूर्ण भयावह अवस्थालाइ पार गर्नकाे अलावा विदेशबाट फर्कने करीब सम्भावित ४० लाख बेरोजगार व्यवस्थापन तर्फ पनि सरकारकाे बजेटले विशेष सम्बाेधन गर्नुपर्ने दुग्ध व्यवसायीहरूकाे धारणा छ ।
दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन कार्यमा संलग्न व्यवसायीहरूकाे संगठन नेपाल डेरी एसाेसिएसनले बजेट मार्फत निम्न कुराहरूलाइ सम्बाेधन गर्नुपर्ने माग अघी सारेकाे छ ।
- १. कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीले उत्पन्न गरेको वर्तमान्विकट परिस्थितिले गर्दा भर्खर शुरु हुन लागेको सिजनको मुखमा लक डाउन भएकाले खपत हुने पार्टी प्यालेस, स्कुल, होटल, रेष्टुरेण्ट, क्यान्टिन अनि शहरका मानिस गाउँ गएका कारण करीब ८० प्रतिशत बजार गुम्न गई उत्पादन लागत बढि भई संचालनमा रहेर पनि घाटा भएको, सिजनमा प्रयोग गर्न भनेर भण्डारण गरिएको र एक वर्ष मात्र डेट भएको अब बाँकी जम्मा ५ महिना मात्र डेट भएको ५ अर्ब बराबरको धुलो दुधर बटर बिक्रि नभई डम्प भई चालु पुँजी जाम भई किसानको भुक्तानी दिन नसकेको, नियमित घरभाडा, तलब, बैंक व्याज, बिजुली लगायत खर्च यथावत रहेकोले सोको व्यवस्थापन गर्न सरकारले विना धितो उद्योगको प्रमाण पत्रको आधारमा सहुलियत दरको ऋण कम्तिमा पनि ५ वर्षको लागि दिनु पर्ने ।
- २. उद्योगहरुले यस भन्दा पहिला लिएको ऋणको भाका २ वर्ष बढाई लक डाउन अवधिभरको व्याज मिनाहा गरिनुपर्ने । योग हुँदै आएको विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट र पहिले ५०५ छुट लिईंदै आएको भ्याट छुट पुनः लागु गरिनु पर्ने । जुन उद्योगीले सहुलियत दरको ऋण पाएको छैन सो उद्योगीको ऋण सहुलियत दरमा परिणत गरिनु पर्ने ।
- ३. सरकारले नयाँ उद्योगीलाई अनुदान, सहुलियत दरको ऋण प्रदान गरि नयाँ उद्योगीलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि ४०-५० प्रतिशत क्षमतामा संचालन रहेका पूराना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गराउने वातावरण बनाई भएका उद्योगहरुलाई आत्मनिर्भर बनाई नयाँभन्दा पनि त्यहिँ थप रोजगार श्रृजना गरिनुपर्ने । जसका कारण यो क्षेत्रमा थप १५ देखि २० हजार कामदारलाई रोजगार दिन सकिन्छ । दुग्ध क्षेत्र राम्रो हुँदा गाईभैंसीको गोबर र गहुँतले अर्गानिक खेतीपातीमा समेत सहयोग पुर्याउने हुँदा यदि सरकारले सहयोग गर्ने हो भने सरकारले घोषणा गरेको “सुखी नेपाली, सम्वृद्ध नेपाल” भन्ने नारा पनि सार्थक हुन सक्छ ।
- ४. लक डाउन अवधिभरको विद्युत महशुल, टेलिफोन शुल्क, इन्टरनेट शुल्क र एक वर्षको संस्था नविकरणमा छुट गरि जरिवाना हटाउनु पर्ने । सहुलियत दरको ऋणको सिमा ५ करोडबाट बढाई १० करोड पुर्याउनुपर्यो भने ब्याज २५ मा झार्नु पर्यो ।
- ५. सरकारले हालको अवस्थामा दुध तथा दुग्ध पदार्थ सेवन गर्दा हरेक किसिमका रोग संग लड्ने, प्रतिरक्षा गर्ने, आत्मबल प्रदान गर्ने भएकोले दुध तथा दुग्ध पदार्थ सेवन वृद्धिका लागि रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिका मार्फत चारप्रसार गरिनुपर्ने । सरकारी कार्यालयदेखि आर्मी, प्रहरी, बालगृह, आश्रम तथा शसत्र प्रहरीको रासनमा खपतका लागि अनिवार्य दुध तथा दुग्ध पदार्थ समाबेश गरिनुपर्यो ।
- ६. यो कठिन घडिमा हामीले हाम्रो सामाजिक उत्तर दायित्व पनि निभाईरहेका छौं । हामीले देशैभर रहेका डेरी उद्योगीहरुले आर्थिक सहयोग, निःशुल्क दुध तथा दुग्ध पदार्थ वितरण, रक्तदान, ट्राफिक प्रहरीलाई भाईजर वितरण र अप्ठ्यारोमा रहेकालाई खाद्यान्न समेत वितरण गरेका छौं । जस्तै सुत्केरी महिलालाई घ्यु वितरण, क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरुका लागि दुध तथा दुग्ध पदार्थ वितरण लगायत ।
