बजेट सम्बन्धी निजी क्षेत्रको धारणा लिने क्रममा यो दोस्रो अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यस अंशमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, दुग्ध उद्यमी प्रल्हाद दाहाल, सूचना प्रविधि क्षेत्रका विप्लवमान सिंह, एनप्याब्सन काठमाडौं अध्यक्ष खडक बस्नेत, औषधी उद्यमी प्रज्ज्जलजंग पाण्डे, नडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल, नेफस्कुन अध्यक्ष परितोष पौड्यालले व्यक्त गर्नुभएको विचार समेटिएको छ ।

बजेट हामीले चाहेबमोजिम नै छ

राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन करिब ९० अरब ६९ करोडको बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक कुरा हो । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कुल ग्र्राहस्थ उत्पादनको ५ % अर्थात झण्डै २०० अरवको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अरवको मात्र Stiumulas Package को प्रस्ताव गरिएकोे छ ।

बजेट किसानलाई लक्षित गर्दै क्रेडिट कार्ड, भूमी बैंक जस्ता व्यवस्था गरेको र यसले कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन मिल्नेमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आशावादी छ । यद्यपि कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउबिजनको भंसार वृद्धिले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने हाम्रो ठम्याई छ । साधारण खर्चको लागि समेत अनिवार्य गरिएको प्यान सिष्टम हटाइनु राम्रो कुरा हो ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको अवस्था माथि उठाउन निर्वाह गरेको भूमिकालाई समेत सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । खासगरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाइ इन्धन र ग्राउण्ड हान्डलिङ चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक नै हुन् । अर्को कुरा बजेटमा अपेक्षा गरिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा पूरा हुने आधार भने देखिँदैन । बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरु समेटिएपनि विद्यमान परिस्थितिमा बजेटमा उल्लेखित सबै कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक

प्रल्हाद दाहाल, महासचिव, नेपाल डेरी एसोसिएसन

बजेट मार्फत उद्योगहरुको लागि सफ्ट लोनको व्यवस्था गरिएको छ । ५० प्रतिशत विद्युतमा छुट दिने, किसानलाई रकम भुक्तानी गर्दा प्यान अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको, दुध र दुग्धजन्य क्षेत्रलाई एक वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको, एक करोड सम्म कारोबार गर्ने उद्योगलाई कर छुट क्रमश ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र २५ प्रतिशत कायम गरिएको र अनुदानका कार्यक्रमहरु समेत ल्याइएको छ । जुन सकारात्मक छन् ।

अर्को कुरा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कार्यक्रममा एक गाउँ एक उत्पादन छ त्यसमा पनि केहीकेही ठाउँमा डेरी पर्ला । भनेपछी बजेटलाई समग्रमा हेर्दा हाम्रा कुरा पनि अलिअलि समेटिएका छ्न्। अब जुन हामीसँग ५ अर्बको स्टक धुलो दूध र बटर बाँकी छ त्यो सामानको लागि चाहिँ मन्त्रालय र बोर्डबाट उचित व्यवस्थापनको लागि पहल गर्नुपर्छ । यस पालिको बजेट ठिकै छ, पहिलेका बर्षहरुको तुलनामा सकारात्मक छ ।

राज्यका प्रयाश सकारात्मक छन्
प्रज्वलजंग पाण्डे, निर्देशक, लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि

अहिलेको बजेट निकै कठिन परिस्थितिमा आएको बजेट हो । विश्व परिवेश अनुसार कोरोना महामारीको प्रभाव नेपालमा समेत बढ्दो क्रममा रहेको बेला यो बजेट सार्वजनिक भएको छ । बजेट निजी क्षेत्रमैत्री छ । यसपटकको बजेटले विशेषतः स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै बढी सम्बोधन गरेको छ । जुन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
अहिलेको बजेटले औषधी उत्पादन क्षेत्रलाई पनि सहज हुने गरी केही विशेष व्यवस्थाहरु गरेको छ । अन्तःशुल्क, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, भ्याट लगायतका माध्यमबाट हामी औषधी उत्पादकहरुलाई सहुलियत दिन खोजिएको छ । जुन राम्रो कुरा हो । यसको साथै मूलभूत रुपमा औषधी उद्योगलाई नै लक्षित गरेर विशेष प्याकेज समेटिएको भने हामीले पाएनौं ।
विगतमा पनि विशेष परिस्थिति र प्राकृतिक विपत्तिको समयमा औषधीको महामारी खड्किँदै आइरहेको थियो । यसपटक पनि औषधी अभाव हुन सक्छ । महामारीको समयमा औषधी अभाव हुन नदिन हामी सबैको अभिभावकको रुपमा रहने नेपाल सरकारले समयमा नै विशेष योजना सहित ठोस कदम चाल्नु जरुरी रहन्छ । बजेट मार्फत सेनिटाइजर लगायतका वस्तु उत्पादन गर्नेे कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन राम्रो कुरा हो ।

यसको अलावा आगामी दिनमा औषधी व्यवस्था विभागको संरचना बदल्ने भनिएको छ । तर अब बन्ने संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भने स्पष्ट खुलाइएको छैन । नयाँ संरचना बारे नखुलाइएको कारण त्यसले औषधी उद्योगहरुलाई क्षमता र गुणस्तरीयता अभिवृद्धिमा कसरी सहयोग पु¥याउला भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सकेका छैनौं ।

हामीले नेपाल सरकारले अबका ३–४ बर्षमा नै औषधी उद्योगले छलाङ मार्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्ला भन्ने सोचेका थियौं, तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यसरी सम्बोधन गर्न सम्भव नहुने भएर पनि होला, त्यस किसिमको व्यवस्था भने गरिएको छैन ।

औषधी अत्यावश्यक वस्तु मध्ये एक हो । अहिलेको परिस्थितिमा औषधी उद्योग खोल्न नेपाल सरकारले छुट त दिएको छ । तर श्रमशक्ति, कच्चा पदार्थ, यातायात लगायतका समस्याका कारण २० देखि २५ प्रतिशत मात्र औषधी उत्पादन कार्य भइरहेको छ । अहिले जीवन जोगाउन अति महत्वपूर्ण मानिने मुटु, डायविटिज लगायतका औषधीहरु देखि साधारण औषधी सम्म नेपालमा नै उत्पादन हुँदै आएको छ । अहिलेको अवस्थामा औषधी उत्पादन लागत निकै नै उच्च बन्न पुगेको छ ।

प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन मिलेको छ

विप्लवमान सिंह, सूचना प्रविधि अभियन्ता

बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नै भनेर विशेष रुपमा सम्बोधन त गरिएको छैन । यद्यपि अप्रत्यक्ष रुपमा भने सूचना प्रविधि क्षेत्र पनि सम्बोधन भएको छ । बजेटमा अधिकांश अघिल्ला बर्षहरुमा घोषणा गरिएका कुराहरु नै दोहोरिएका छन् । करदाता सेवा कार्यालयमा ट्याक्स किलियरेन्स सर्टिफिकट अनलाइन दिने भनेको २ बर्ष भइसक्यो । यसको अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अहिलेको लकडाउनले समस्याको सँगसँगै अनलाइन र डिजिटल कार्यलाई प्रोत्साहित गरेको छ । बजेटमा सम्बोधन नभएपनि अधिकांश कामहरु घरबाट नै गर्न सकिने अवस्था बारे सबैलाई जानकारी भयो ।

ग्लोबल होम अवधारणा विकासमा कोरोना सङ्कटले नयाँ पाठ सिकायो । विगतमा ठूला होटलमा महँगोमा आयोजना गरिने छलफल डिजिटल माध्यमबाट सहजै गर्न सकिने, डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्न सकिने, अधिकांश बौद्धिक कार्यहरु घरबाट नै गर्न सकिने लगायत दूर शिक्षा र ई–लर्निङलाई समेत प्रोत्साहन मिलेको छ । उच्च शिक्षाको लागि खुल्ला विश्वविद्यालय अवधारणा उपयुक्त विकल्प हुने देखिएको छ । यी विभिन्न सम्भावनाका बाटाहरु खुलेका भएपनि आइटीको थप विकास र प्रवद्र्धनको लागि राज्य पक्षबाट प्रयाप्त बजेट भने वितरण हुन सकेको छैन ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गरिएन

कृष्ण प्रसाद दुलाल, अध्यक्ष, नाडा

विद्युतीय महशुलहरुमा उच्च छुट दिँदै आएको सन्दर्भमा अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले पनि त्यसको अनुसरण गर्दै विद्युतिय सवारी साधनहरुको सहज आपूर्ति लगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कशप र चार्जिङ्ग स्टेशनहरु स्थापित गर्न आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेका थियौं । तर बजेटमा त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम नआएकोमा हामी अटोमोबाइल व्यवसायीहरु निराश हुनुपरेको छ ।

नेपाल सरकारले आफनै पूर्व घोषणालाई वेवास्ता गर्दै विद्युतिय सवारी साधनहरुमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरुमा जस्तै उच्च महशुल दर लगाएको छ । यसकारण त्यसै पनि महङ्गा विद्युतिय सवारी साधनहरुको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरु भन्दा महङ्गो हुन पुगेका छन् । जसले गर्दा आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतिय सवारी साधनहरु खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

यसबाट हामीमा विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरी निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएकोले सरकारबाट आवश्यक पहलका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

निजी लगानीकाे शिक्षा क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेन

खडक बस्नेत, अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन काठमाडौं

बजेटले संस्थागत विद्यालयलाई सम्बोधन गरेको छैन । हुनतः बजेटमा करिब १२ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रको लागि नै भनेर विनियोजन गरिएको छ । तर उक्त रकम सही अर्थमा शिक्षा प्रवद्र्धन, गुणस्तरीयता विकास, अनलाइन शिक्षाको प्रवद्र्धन र प्रविधिको प्रयोगमा प्रयोग हुने अवस्था भने छैन । उक्त रकमको अत्यन्तै न्यून लाभ मात्र सही अर्थमा उपयोग हुनेछ । मुख्यतः यसले भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा संस्थागत विद्यालयहरुको योगदान ठूलो छ । तर हाम्रो योगदानको कदर हुन सकेको छैन । हाम्रो भावना र संवेदनालाई बुझ््न नसक्ने व्यक्तिले जिम्मेवारी लिँदाको परिणाम हामीले पनि भोग्नुपर्यो । बरु आवश्यकता नदेख्ने हो र आँट र हिम्मत हुने हो भने निजी विद्यालय खारेज नै गरेपनि हुन्छ । त्यो अधिकार पनि मन्त्रालयलाई नै छ ।

निजी विद्यालय हाम्रा आवश्यकता होइनन् र हाम्रो गञ्तव्यमा यस माध्यमबाट सुरक्षित तवरले अवतरण गर्न सक्दैनौं भन्ने लाग्छ भने सरकारले हाम्रा निजी विद्यालयलाई खारेज गर्दा पनि हुन्छ । तर त्यसरी सिधै नभई संस्थागत विद्यालयलाई बक्र दृष्टि प्रहार गर्दै कुल्चिइकुल्चिइ पीडादायी तवरले मार्ने काम भएको छ । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । समग्रमा बजेट संस्थागत विद्यालयको मर्म र भावना विपरीत छ । हामीलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको छ ।

भर्चुअल कक्षा अहिलेको लागि एकमात्र विकल्प हुँदाहुँदै पनि यसलाई स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गरिएको छैन । तर हामीसँग अर्को विकल्प समेत नभएको अवस्थामा हामीले भर्चुअल कक्षा सञ्चालनको लागि निजी शिक्षा प्रवद्र्धकहरु दिनरात खटेर लागिरहेका छौं ।

सकारात्मक कुराहरु धेरै छन्

परितोष पौड्याल, अध्यक्ष, नेफस्कुन

यस बर्षको बजेट विगतका बर्षहरु भन्दा सहकारीमैत्री भएर आएको छ । सहकारी ऐनको मर्म बमोजिम हामीले भन्दै आएको ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत, १० प्रतिशत करको दर कायम गरिएको छ । जुन अघिल्लो तुलनामा निकै नै घटाइएको हो ।

सहकारी क्षेत्रलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभएको कारण आगामी दिनमा सहकारीलाई थप सुशासनयुक्त आवश्यक छ । त्यसमा नेपाल सरकारले समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ भनिएको छ । यो पनि हामी सहकारीकर्मीहरुको लागि राम्रो कुरा हो ।
यसरी नै सामाजिक व्यवसाय, पारिवारिक व्यवसाय लगायतको क्षेत्रमा सहकारीले प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । यो कसरी भन्ने स्पष्ट नभएपनि सहकारी क्षेत्रसँग निकटतम सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरा भने खुलाईएको छ ।

यसको अलावा निजी उद्यमहरुलाई परेको प्रभावमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु, साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धनमा दिइएको जोड लगायत कुराहरु सकारात्मक छन् । विगतमा बर्षहरुमा यति कुराहरु पनि बजेटमा समेटिँदैनथे । कतिपय विगतमा रहेको र कार्यान्वयन हुन नसकेका कुराहरु समेत यस बर्ष पनि दोहोरिएका छन् । अहिले सम्बोधन गरिएका सबै कुराहरु प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन हुन सकुन् । हामी सहकारीकर्मी यही चाहन्छौं ।