काठमाडौं । नेपाल पेन्ट उद्योग संघ लगायत नेपालमा पेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले नेपाल सरकारले ३ वर्ष अगाडी पेन्टमा तोकेको लेड (सिसा)सम्बन्धीे स्वास्थ्य एवं वातावरणमैत्री बाध्यकारी मापदण्ड ९० पि.पि.एम. नेपाली उद्योग अनुकुल नभएको भन्दै मापदण्डको विरुद्धमा मुद्धा दायर गरेका थिए । पेन्टहरुमा ९० पिपिएम भन्दा बढी मात्रामा लिड रहनु मानवीय स्वास्थ्यको निम्ति घातक हुने भन्दै उक्त मुद्धा सर्वोच्च अदालतबाट यही पौष १७ गते सोमबार खारेज भएको छ । २०७१ साल पौष ७ गते राजपत्रमै प्रकासित गरी तोकेको उक्त मापदण्ड २०७२ साल असार ५ गतेबाट प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न भनिएको थियोे ।

सर्वोच्चबाट मुद्धा खारेज भएसँगै नेपाली बालबालिकाहरुको जीत भएको छ । यसले गर्दा घर, स्कूल र पार्कहरुमा प्रयोग भएका अत्यधिक लेडयूक्त पेन्टबाट लेडको सम्पर्कमा आउनबाट हरेक बालबालिका जोगन सक्ने भएका छन् । तसर्थ सबै सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारबालाहरुबाट पेन्ट्मा तोकेको लेड सम्बन्धी उक्त मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढेको छ । यसबाट सबै बालबालिका स्वस्थ, सुरक्षित तथा आ–आफ्नो पुर्ण क्षमताका साथ हुर्कन सक्ने र बाँच्न सक्ने कुराको सुनिश्चितता हुर्नेछ ।
यसै सन्दर्भमा पेन्ट उत्पादन, आयात, विक्रीवितरण तथा बजारीकरणमा लागेका हरेकले नेपाल सरकारद्वारा जारी गरेको पेन्ट्समा लेडको बाध्यकारी मापदण्डको पुर्णतया परिपालना गर्नु र गराउनु पर्ने कुरा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्र (सेफेड)का कार्यकारी निर्देशक एवं वातावरण वैज्ञानिक राम चरित्र साहले लामो समय देखि जोडतोडका साथ उठाउँदै आउनुभएको छ ।

सेफेड्रद्वारा विभिन्न सहयोगी संस्थाहरु  Swedish Society for Nature Conservation, Toxics Link India, IPEN, European Union and World Health Organization को सहयोगमा नेपालमा पाईने घर, फर्निचर तथा स्कूल आदि रङ्गाउने पेन्ट्सहरुमा गर्दै आएको लेड सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययनहरुको परीणाममा आधारीत पैरवी, जनचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि, पृष्ठपोषण, सहकार्य आदिको फलस्वरुप नेपाल सरकार, जनसंंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम १५ अनुसार रङ्गहरुमा सिसा सम्बन्धी बाध्यकारी मापदण्ड ९० पि.पि.एम. तोकिएको सुचना नेपाल राजपत्र (खण्ड ६३ संख्या ३०, भाग ५ को सुचना नं. ३ मिति २०७१।९।७) मा प्रकाशित गरी निर्धारण गरेको थियो ।

यो मापदण्ड सुचना प्रकासनको मितिले १८१ औं दिन अर्थात २०७२ असार ५ गते देखि पुर्णतया प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । जस अनुसार सबै आयात तथा नेपालमै उत्पादन भई विक्रिवितरण हुने सबै खाले पेन्टमा लेडको अधिकतम मात्रा ९० पि.पि.एम. हुनपर्ने र हरेक बट्टामा लेडको मात्रा सहित ब्यावसायजन्य सुरक्षा सम्बन्धी सावधानीमूलक सन्देश समेत उल्लेख गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड आएको छ । जुन विश्व स्तरीय मापदण्ड भएको हुनाले हामी सबैका लागि ठुलो उपलब्धि हो ।

उक्त मापदण्ड बदर गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल पेन्ट उद्योग संघ लगायतका विभिन्न पेन्ट्स उद्योगहरुले सर्बोच्च अदालतमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय (तत्कालिन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय) लगायत उक्त मन्त्रालयका सचिव समेतको विरुद्धमा मापदण्ड प्रभावकारी हुनुे दिनको ढिक ३ दिन अगाडी अर्थात मिति २०७२ असार २ गते सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तत्पस्चात जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रबद्र्धन केन्द्रले जनस्वास्थ्य बचाउन र खासगरी बालबालिकाको स्वास्थ्य र वातावरण जोगाउन पुनः अझ बढी क्रियाशिल हुँदै आएको थियो । उक्त मुद्दाको बहसमा विभिन्न बरिष्ठ अधिवक्ताहरु पदम बहादुर श्रेष्ठ, प्रकाश मणी शर्मा, आर्जु कार्की, भुवन निरौला, राजु फूयाल, गणेश दाहाल र राम कुमार आचार्यले बहस गर्दै आउनुभएको थियो भने केन्द्रका तर्फबाट बातावरण बैज्ञानिक राम चरित्र साहले पेन्टहरुमा लेड सम्बन्धीे अध्ययनहरुको परीणाम, यसबाट पर्ने स्वास्थ्य र वातावरणीय एवं आर्थिक क्षति आदिबारे अदालत र अधिवक्ताहरुलाई आवश्यक पृष्ठपोषण गर्दै आउनुभएको थियो ।

फलस्वरुप यही मिति २०७४ पौष १७ गते सोमबार (अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सन् २०१८ जनवरी १) मा सर्बोच्च अदालतका माननयि न्यायाधिसद्वय श्रीमान ओम प्रकाश मिश्र र श्रीमान बम कुमार श्रेष्ठको संयूक्त ईजलासबाट नेपाल पेन्ट उद्योग संघ लगायत अन्य विभिन्न पेन्ट्स उद्योगहरुद्वारा दायर गरेको मुद्दा खारेज गर्दै निकै जनस्वास्थ्यमैत्री, वातावरणमैत्री र बालबालिकामैत्री फैसला सुनाइएको छ ।

सेडेप द्वारा निकालिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल पेन्ट उद्योग संघ लगायत अन्य विभिन्न पेन्ट्स उद्योगहरुद्वारा मापदण्ड बदर गर्नुपर्ने माग राख्दै दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट खारेज गर्ने फैसला गरी नेपाल सरकारले नेपालमा आयात, उत्पादन, विक्रीवितरण तथा प्रयोग हुने सबै  खाले पेन्टहरुका लागि तोकिएको बाध्यकारी लेडको मापदण्डलाई स्थापित गरेकोमा नेपालका सम्पूर्ण बालबालिका र केन्द्रका तर्फबाट सम्मानित सर्बोच्च अदालत प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ ।’

उक्त फैसला वास्तबमा नेपाली बालबालिकाहरुका लागि यस नयाँ अग्रेजी वर्ष सन् २०१८ को पहिलो दिनको एक उत्कृष्ट उपहार नै मान्नु पर्दछ । त्यसैगरी नेपाल सरकार, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गत नयाँ वर्ष सन् २०१७ को जनवरीमा वालबालिकाहरुले खेन्ले खेलौनाहरुमा लेड लगायत विभिन्न १२ वटा घातक रसायन र गहु¥ङ्गो धातुहरुको मापदण्ड तोकिएको स्वागत योग्य निर्णय थियो ।

हालैको अध्ययन अनुसार धेरै सुधार भएपनि नेपाली बजारमा अझै अत्यधिक लेडयूक्त पेन्टहरुको आयात, विक्रिवितरण तथा प्रयोग भैरहेको पाईकोले अब हामी सबै सम्बन्धित सरकारी, निजी क्षेत्र, ब्यापारी, उद्योगी, विज्ञापनदाता तथा आम सञ्चार माध्यमहरु, कलाकर्मीहरु लगायत अन्य सबै सरोकारबालाहरुबाट आ आफ्नो स्थानबाट अझै जिम्मेबारीपुर्ण तरिकाले उक्त मादण्डहरुको प्रभावकारी कार्यान्यवन, आयात, विक्रिवितरणमा नियन्त्रण र लगातार बजार अनुगमन गर्न गराउन पर्नुका साथै ब्यापक जनचेतना फैलाउनु पर्ने कुरामा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राम चरित्र साहले जोडदार माग पनि गर्नुभएको छ ।

लेड सबै उमेरका मानिसहरु एवं खासगरी वालवालीकाहरु लेड (सिसा) को सम्पर्कमा आएको खण्डमा पढ्ने लेख्ने क्षमता घट्न सक्ने, आनिबानी तथा हाउभाउमा परिवर्तन आउने, स्नायू प्रणाली, मुत्र प्रणली, प्रजनन् प्रणालीमा गडवडी, मानसिक सन्तुलन बिग्रन सक्ने, आदि हुन सक्दछन् । अर्थात लेडले बालबालिकाको शारीरीक, मानसिक तथा बौद्धिक विकासमा निकै नकारात्मक प्रभाव पु¥याउँदछन् , जुन कुरा बैज्ञानिक अध्ययनहरु र विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणीत गरीसकेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार मानव स्वास्थ्यको लागि लेडको कुनै पनि सुरक्षित मात्रा हुँदैन ।