एएनआई, इस्लामाबाद । पाकिस्तानको प्रथम महिलाको पद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीकी छोरीलाई दिइनेछ। देशका नवनियुक्त राष्ट्रपति आसिफ जर्दारीले आफ्नी छोरी आसिफ भुट्टो जरदारीलाई देशको प्रथम महिलाको रुपमा औपचारिक रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेका छन् । सामान्यतया देशको प्रथम महिला राष्ट्रपतिकी पत्नी हुन् ।

यदि हेर्ने हो भने, पाकिस्तानी राष्ट्रपतिले आफ्नी छोरीलाई प्रथम महिलाको लागि घोषणा गरेको यो पहिलो पटक हुनेछ। यस ऐतिहासिक कदमले असिफा भुट्टोलाई प्रथम महिलाको प्रतिष्ठित स्थानमा उचालिएको छ, जसले देशको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण अध्यायको रूपमा चिन्ह लगाइसकेको छ।

असिफालाई प्रोटोकल र विशेषाधिकार
राष्ट्रपति जरदारीले असिफा भुट्टोलाई पाकिस्तानको प्रथम महिला घोषणा गर्ने स्रोतले दाबी गरेको छ । एआरवाई न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ कि आधिकारिक घोषणा पछि, असिफा भुट्टो जरदारीलाई पहिलो महिलाको लागि उपयुक्त प्रोटोकल र विशेषाधिकारहरू दिइनेछ। यो निर्णय विशेष गरी उल्लेखनीय छ किनकी असिफा भुट्टो वर्तमान राष्ट्रपतिको पहिलो छोरी बन्न तयार छिन् जसले पहिलो महिलाको पद सम्हाल्नेछ।

आइतबार, पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) का सह-अध्यक्ष आसिफ जर्दारीले पाकिस्तानको १४ औं राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गरे र आधिकारिक रूपमा दोस्रो पटक राज्य प्रमुखको रूपमा कार्यभार ग्रहण गरे, डनले रिपोर्ट गरेको छ।

दोस्रो पटक देशको राष्ट्रपति बने
सैन्य प्रमुखहरूलाई छोडेर, जरदारी दोस्रो पटक देशको राष्ट्रपति निर्वाचित हुने एक मात्र नागरिक उम्मेदवार हुन्। यसअघि उनले सन् २००८ देखि २०१३ सम्म पाकिस्तानको राष्ट्रपति भइसकेका थिए । पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगका अनुसार शनिबार जरदारीले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी र पश्तुन्खा मिलि अवामी पार्टी (पीकेएमएपी) का प्रमुख महमूद खान अचकजाईलाई हराउन ४११ इलेक्टोरल भोट प्राप्त गरे, जसले १८१ मत मात्र प्राप्त गर्न सके।

जरदारीले पाँच वर्षको संवैधानिक कार्यकाल पूरा गरेका छन्

पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश काजी फैज इसाले जरदारीलाई आज इस्लामावादको राष्ट्रपति भवनमा सपथ गराएका हुन् । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र निवर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अल्वीका अलावा सेना प्रमुख जनरल असिम मुनीर, संयुक्त चिफ अफ स्टाफ कमिटीका अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा र पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी पनि थिए।

जरदारी लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित चार राष्ट्रपतिमध्ये एक हुन् जसले आफ्नो पाँच वर्षको संवैधानिक कार्यकाल पूरा गरेका छन्।