-ध्रुवराज घिमिरे

नेपाल विचित्र प्राकृतिक अवस्था, धरातलिय स्वरुप र अनुपम हावापानीले सम्पन्न देश हो । मानव जीवनको आधारशिला कृषिमा सन् ८० को दशकसम्म आत्मर्निभर हामी सन् २०१८-१९ सम्म आइपुग्दा हाम्रो कुल आयतको लगभग १८ प्रतिशत अर्थात २२४ मिलियन रुपैयाँ बराबरको त कृषि उपज मात्रै आयात भएको छ । जुन बार्षिक दश प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भइरहेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीको मारमा परेको नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालो लाग्दैछ । आ.व.२०७५-७६ मा ७ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिबाट हौसिएको सरकारले आ.व. २०७६-७७ मा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो ।

२०१९ को मार्चसम्म सकारात्मक स्थितिमा रहेका आर्थिक परिसूचकहरु २३ मे बाट भएको लकडाउनको कारण यस बर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरियो । नेपालको पर्यटन, उद्योग, व्यापार लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रको वृद्धि ठप्पप्रायः भएको अवस्थामा कृषिको उत्पादन वृद्धि गरी त्यसको बजारीकरण र औद्योगिकीकरणमा ध्यान दिनु जरुरी छ । यस्तो अवस्थालाई विचार गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई साथ दिने कृषि एक दरिलो आधारको रुपमा विकास गर्नु जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्रका सम्भावनाहरुः 
१. नेपालको संबिधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी संबैधानिक हकको ग्यारेन्टी गरी कृषकको जीवनस्तर माथि उकास्न नेपाल सरकारले ‘संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत’को नारा सहितका कार्यक्रम ल्याएको छ ।

२. हाम्रा कृषि मन्त्रीले राष्ट्रिय कृषक बजारको अवधारणा प्रकाशित गरी कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरिसक्नुभएको छ ।

३. नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा ब्लक र जोन सहितका ठूला योजनासहित पकेट जोन घोषणा गरी बृहत अनुदान सहितका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

४. यस बर्षको बजेटमार्फत ‘एक पालिकाः एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागु गरेको छ ।

५. कृषिको विकास र विस्तारको लागि गर्मी क्षेत्रमा उत्पादन हुने देखि लिएर चिसो ठाउँमा उत्पादन हुने कृषि उपज विस्तार गर्न मौसम र प्रकृतिले साथ दिएको छ । त्यसैले कृषिको विविधिकरण र विकास गर्न सकिन्छ ।

६. कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्न निजी क्षेत्रलाई पनि हात लिन सकिने अवस्था छ । उचित परामर्श र लगानीको लागि गैरआवाशीय नेपालीहरुले पनि साथ दिन खोजेको देखिन्छ ।

७. राष्ट्रिय स्तरदेखि प्रदेश र जनताका समस्या बुझेर तत्काल समाधान गर्न सक्ने बलियो र भरपर्दो सरकार छ । केबल इच्छाशक्ति मात्र बढाए हुन्छ ।

८. महामारीजन्य त्रास लगायत सीमा विवादका कारण भारत वा अन्य देशसँगको परनिर्भरतामा शङ्का उत्पन्न भइसकेको छ ।

९. एक अध्ययन अनुसार आफ्नो अमूल्य श्रम कौडीको मोलमा बेचिरहेका श्रमजिवी करीब २६ लाख युवाहरुको नेपाल आगमन हुने निश्चित छ । तिनीहरुलाई साथ लिएर आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जुन कृषिको औद्योगिकीकरणबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।

१०. हाम्रो वनजङ्गलमा पाइने अमूल्य जडिबुटीहरुको अनुसन्धान, व्यावसायीकरण, प्रशोधन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

११. अहिले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको आवश्यकता माथि छलफल भइरहेको छ जुन देशको वास्तविक वस्तुस्थितिमा आधारित र यथार्यपरक हुने देखिन्छ ।

१२. गाउँ–गाउँमा कृषि सहकारीको माध्यमबाट लगानी विस्तार गरी वास्तविक साना किसानलाइ प्रोत्साहन दिन शुरु गरिएको छ । १३. कुल जनसङ्ख्याको लगभग ६० प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या भएको हालको परिस्थितिमा जनसाङख्यिक लाभ लिन सकिने अवसर छ ।

१४. कोरोना महामारीले बजारको तयारी वस्तु भन्दा घरको उत्पादित कम स्वादिलो वस्तुको उपभोगमा प्रोत्साहित गरेको छ । साथै जीवनको अन्तिम अस्त्र समेत कृषि नै रहेछ भनेर प्रमाणित गरिदिएको छ ।

कृषिमा सरकारी नीतिनियम र मापदण्ड स्पष्ट र पारदर्शी नहुनु, सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हनु, कर्मचारीतन्त्र इमान्दार नहुनु, कामको भन्दा पनि आडम्बरको सम्मान हुनु, अनुसन्धानको पाटो शून्यप्रायः हुनु, खुला सिमानाको अनुचित फाइदा उठाउने प्रवृत्ति व्याप्त हुनु, रेमिट्यान्स र आयातमै रमाउनु जस्ता यस क्षेत्रका अन्य व्यवधानहरु समेत खडा रहँदै आएका छन् ।

कृषि क्षेत्रका समस्याहरुः

१.मानसिकताः
कृषि क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो समस्या नै हाम्रो मानसिकता बन्न पुगेको छ । नेपालका अधिकांश कृषक रहरले कृषिमा आकर्षित भएका होइनन् । बाध्यताले जोडिएका उनीहरुमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव छ ।
परम्परागत खेतीपातीमा निर्भर कृषिमा लाग्नु हाम्रो समाजमा तल्लो स्तरको र अशिक्षित वर्गले गर्ने पेशाको रुपमा हेरिने प्रचलन विकास भएको छ । तसर्थ विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र कृषिमा अयोग्यता प्रमाणित गर्ने हतियार बनेको छ भने विश्वविद्यालय बेरोजगारी उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ । न त शैक्षिक नीति श्रमलाई सम्मान गर्ने खालको छ न देशको आवश्यकता र माटो सुहाउँदो ।

२. भू–स्वामित्वः
अहिले काम गर्ने कर्मठ र पौरखी हातहरु भुमीविहीन छन् भने अधिकांश हाम्रो उब्जाउ जमीन बाँझो छ । लिज्डमा लिएर कृषि कार्यमा संलग्न हुँदा पनि जग्गा छोटो समयका लागि प्राप्त हुने र त्यस्तो जग्गामा लामो समयको योजना बनाउन असम्भव हुने अवस्था छ । हाल बढिरहेको अव्यवस्थित शहरीकरणले एकातिर जमिनको खण्डिकरण बढाएको छ भने अर्कातिर साना किसानको उत्पादन र उपभोक्ताको बीचमा सम्बन्ध टुटाएको छ, जसको ठूलो र प्रत्यक्ष लाभ विचौलियाले मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।

३. कृषिलाई उत्पादनको रुपमा मात्र हेरिनुः
हाम्रो योजनावद्ध विकासको थालनी देखि नै कृषि क्षेत्र प्राथमिकताको केन्द्रबिन्दुमा रह्यो । तथापि यसलाई केवल उत्पादनसँग मात्र जोडियो । त्यसको बजारीकरण र औद्योगिकीकरणमा ध्यान पुगेन । जसको फलस्वरुप ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्नेतिर भन्दा पनि जिविकोपार्जनको आधार मात्र रहिरह्यो ।

४. व्यावसायीकरण र यान्त्रीकरणको विकास नहुनुः
हामीले कृषि क्षेत्रको विकास त भन्याै‌ं तर जहिले पनि साना र स्वरोजमूलक किसानमा मात्र रमायौं । ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न अधिक कृषि उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट उत्पादन लागत कम हुनगइ बजारमा सस्तो मूल्यमा पठाउन सकिन्छ । त्यसैले त हामीले यहाँ उत्पादन गर्ने भन्दा आयातित सामान हामीलाइ सस्तो पर्न जाने गरेको छ । त्यसैले साना किसानको साथसाथै ठुलो परिमाणमा देशको माटो अनुसार उत्पादन गर्न तथा हाम्रो उत्पादन प्रशोधन गरी निर्यात व्यापारमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

५. झोले किसानको बिगबिगीः

कृषिमा दिइने अनुदान, ब्याज छुट लगायतका सुविधाहरु आफ्नो पोल्टामा पारी निहित स्वार्थ पूरा गर्न कुनै कम्पनीको दर्ता गरी रमाउने मानिसहरुको पनि बिगबिगी छ । त्यसमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले पनि सघाएको र अनुचित लाभ लिएको देखिन्छ ।

६. उद्योगी एवं व्यवसायीहरु नाफामुखी हुनुः
उद्योगी एवं व्यवसायीहरु पनि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा रमाउने र देशको उत्पादनलाई भन्दा पनि नाफाको खेती गर्ने पवृत्ति देखिन्छ ।

७. लिकेज र विचौलियाः
कृषि कार्यमा परम्परागत विधि तथा यान्त्रिकीकरणको अभावले कृषकहरुको उत्पादन देखि बजार तथा उपभोक्ता सम्म आइपुग्दा झण्डै ४० प्रतिशत मात्रै उपभोग हुने गरेको तथ्याङ्क छ । जुन सिधै कृषकको मुनाफामा कम हुने रकम हो । कृषकको उत्पादन पश्चात् बजारसम्म आइपुग्दा तहगत बिचौलियाहरुको चङ्गुलमा पर्ने कृषि उपज उपभोक्ताको चुल्होमा आइपुग्दा कौडीको रुपबाट बदलिएर सुन बनिसक्छ ।

यी बाहेक कृषिमा सरकारी नीतिनियम र मापदण्ड स्पष्ट र पारदर्शी नहुनु, सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हनु, कर्मचारीतन्त्र इमान्दार नहुनु, कामको भन्दा पनि आडम्बरको सम्मान हुनु, अनुसन्धानको पाटो शून्यप्रायः हुनु, खुला सिमानाको अनुचित फाइदा उठाउने प्रवृत्ति व्याप्त हुनु, रेमिट्यान्स र आयातमै रमाउनु जस्ता यस क्षेत्रका अन्य व्यवधानहरु समेत खडा रहँदै आएका छन् ।

मानव जीवनको आधारशिला कृषिमा सन् ८० को दशकसम्म आत्मर्निभर हामी सन् २०१८-१९ सम्म आइपुग्दा हाम्रो कुल आयतको लगभग १८ प्रतिशत अर्थात २२४ मिलियन रुपैयाँ बराबरको त कृषि उपज मात्रै आयात भएको छ । जुन बार्षिक दश प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भइरहेको छ ।

तत्काल लिनुपर्ने कदमहरु
१.सरकारले घोषणा गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु इमान्दारीता साथ पालना गरिनुपर्छ ।

२.एकातिर कृषि उपजको आयातमा दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने अर्कातिर यो लकडाउनको अवधिमा हाम्रा कृषकले उत्पादन गरेको ४० प्रतिशत कृषि उपज नष्ट भएको छ । जसको समाधानको लागि सरकारी स्तरबाटै राष्ट्रिय बजारको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ

३. कृषकले उत्पादन गरेको बालीको सर्मथन मूल्य बाली लगाउनु अगावै निर्धारण गरिनुपर्दछ ।

४. किसानको बाली वा पशुधनसँगै कृषकको पनि निःशुल्क बिमा गरी थप प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ ।

५. कृषक परिचयपत्रका आधारमा निश्चित उमेरपछि पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसको लागि सामाजिक सुरक्षामा सहुलियत दिई कृषि तर्फ समावेश गर्न सकिन्छ ।

६.कृषिलाई तत्काल प्रविधिमैत्री र यान्त्रीकीकरणमा जोड दिइनुपर्छ र बृहत परियोजनाको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

७. सामुहिक खेती, सहकारी खेती तथा चक्लाखेती प्रवद्र्धन गरी विस्तार गरिनुपर्छ ।

८. कृषि उत्पादनलाई उद्योग र व्यपारसँग आवद्ध गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।
९. कृषिलाई वातावरणसँग जोडी जडिबुटी, पशुपालन, फलफुल, वनपैदावर आदिको एकीकृत विकास गरिनुपर्छ ।

१०. विदेशी वस्तु प्रतिस्थापन गर्न आयात बिन्दुमा करको भन्सार महसुल वृद्धि तथा कडाइका साथ गुणस्तर परीक्षण गर्दै स्वदेशी वस्तुमा आत्मर्निभर बन्दै जानुपर्छ ।

११. किसानलाई परियोजनाको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न कुनै कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन । १२. कर्णाली प्रदेश तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडिबुटीको संरक्षण र विकास गरी त्यसलाई समृद्धिको आधार बनाइनुपर्छ ।

निष्कर्षः
यी कुराहरुलाई समष्टि रुपमा अध्ययन एवं विचार गर्दा कृषि क्षेत्रका विज्ञहरुको सहकार्यमा अन्य तत्काल आइपर्ने समस्या समाधान गरी कृषिलाई अर्थतन्त्रको आधारशीलाको रुपमा विकास गर्न अहिलेको समय नै उचित भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यसको लागि नेपाल सरकार अन्तरगतका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । यसलाई व्यावहारिकतामा बदल्न नेपाल सरकारले दिगो कृषि विकास नीति अवलम्बन गरी अन्तरनिकाय समन्वय सहित योजनावद्ध रुपमा अघी बढ्नु जरुरी छ ।