– ध्रुवराज घिमिरे
२०१८ को जुलाईमा कक्षा ९ मा अध्यनरत एक १३ बर्षिय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भयो । तर हत्याको दुई बर्षभन्दा धेरै समय बितिसक्दा पनि यो घटना रहस्यमय मात्र रहेन, अपराधीले आफुलाई सुरक्षित गर्ने मनग्गे अवसरहरुको सदुपयोग गर्यो । दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकाररुपी अभिभावकको संरक्षण पाएको उनको आत्माले शान्तिको सास फेर्न त पाएन नै उनका अभिभावकको आँखामा पनि आसुको भेल थामिएन । यस्तो अमानवीय जघन्य अपराधीको जालोमा सरकार कसरी फस्यो ? वा अनुसन्धानमा कसरी चिप्लियो ? यसको यकिन उत्तर केलाउन झनै कठिन हुँदै गएको छ अहिले ।
नेपालमा निर्मला पन्तको हत्या जस्तै बङ्गालादेशमा पनि त्यहाँकी १९ बर्षिय बालिका नसरत जोहान रफिलाई विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गरेको त्यस्तै कसुर सार्वजनिक गरेबापत २०१९ को अप्रिलमा जिउँदै जलाएर मारियो । उक्त घटनामा सम्बद्ध १६ जनालाई अदालतबाट मृत्युदन्डको सजाय सुनाइयो ।
घटना दुवै उस्तै र एकै प्रकारका थिए, दुवै किशोरी र अपराधको प्रकृति मिल्दो थियो । नेपालमा जन्मिएकि किशोरीले चाहिँ के पाप गरेकी थिइन् र न्याय पाइनन् ? यसको उत्तर कहाँ खोज्न जाने ?
नेपालमा बलात्कारका घटना सामान्य जस्तै भएपनी संचार माध्यममा आउने घटना नगन्य हुने गरेको पाइन्छ । २०१९ जुन ५ को My Republica को रिपोर्ट अनुसार दैनिक ५ जना किशोरी बलात्कृत हुने गरेको देखिन्छ । यो संख्या २०१८ को तुलनामा १८ प्रतिशत धेरै हो । वास्तविक तथ्याङ्क नआएपनि महामारी पछिको लकडाउनको अवस्थामा यो तथ्यांक कहालीलाग्दो छ।
यसरी दिनहुँ बालिका पीडित हुने क्रममा एक १२ बर्षिय किशोरी सम्झना बि.क.ले त्यस्तै अमानवीय राक्षसको हातमा प्राणको भिख माग्दै गर्दा यो सन्सारबाट बिदा लिनुपर्यो । एकजना आरोपित पक्राउ भयो र त्योभन्दा अगाडि नै के पुष्टि भयो भने उक्त आरोपी दुई महिना अगाडि यस्तै आरोपमा गाउँमा नै मिलापत्र गरिसकेको मानिस रहेछ ।
के पन्त र बि.क. जस्ता अवाेध बालिकाहरुले यो देशमा जन्म लिनु नै अपराध थियो ? होईन भने प्राणको भिख माग्ने उनीहरुको चित्कारको उचित सम्बोधन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यस्ता बिनाकारण अर्काको प्राण लिनेलाई कुन हदसम्मको सजाय गर्नुपर्ने हो यकिन गरी कडा कारबाहीमा उत्रनुपर्ने होईन र ?
यस्ता अमानवीय र सुन्दा पनि पापको भागिदार हुनुपर्ने जस्ता घटना घटाउने पशुहरुले नेपालमा कहिलेसम्म उन्मुक्ति पाइरहने हुन, के हामीले प्रश्न उठाउन नमिल्ने हो ? एक अभिभावकरुपी सरकारले बालअधिकार महासन्धि लगायतका आफुले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेका अनेकन प्रतिबद्धतामाथि विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? संबैधानिक हैसियत प्राप्त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा महिला आयोगको औचित्य पुष्टि गर्न के काम भैरहेको छ ? बालअधिकार माथि वहस गर्ने एनजिओ वा आइएनजिओले के गरेर बसेका छन् ? नागरिक समाज कता हरायो ? यस्ता अनेकन प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।
