काठमाण्डु, कोटेश्वरबाट अनामनगर हुँदै बुधबार दिउँसो चाबहिल जाँदै गरेको नेपाल यातायातको ज्येष्ठ नागरिक सिटमा एक युवा बसिरहेका थिए ।

नजिकै ६५ वर्षीया वृद्ध आमा गाह्रो गरी उभिरहेकी थिइन् । वृद्ध आमालाई न त ती युवाले सिट छोडिदिए । न यातायातका सहचालकले सिटको व्यवस्थापन गरिदिए ।

चक्रपथमा संयुक्त यातायातमा भक्तपुरकी सुमित्रा तन्डुकारले भाडामा ५० प्रतिशत छुटको लागि ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र देखाउँदा सहचालकले उल्टै हप्काए । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई विभिन्न सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा दुई आरक्षण सिट र भाडामा ५० प्रतिशत छुटको उल्लेख छ । उपचारमा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र निजीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन

अग्रज समाजका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले ऐनमा उल्लेख ज्येष्ठ नागरिकको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था कतैकतै लागू भए पनि पूर्णरुपमा लागू हुन नसकेको बताउछन् ।

सर्वोच्च अदालतको २०६७ साल चैत २४ गतेको फैसलाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडामा ५० प्रतिशत, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गर्यो । तर त्यसको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

साझा र मयुर यातायातले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क यात्रा गराइरहेको अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए । काठमाण्डु बस व्यवसायी महासंघले उपत्यकाका यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणासँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि कतिपय यातायातले अटेर गरिरहेको गुनासो छ ।

बजार भाउ र महँगीलाई ध्यान दिएर ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको वृद्धाभत्ता कम्तीमा रु पाँच हजार पुर्याउनुपर्नेलगायतका माग गर्दै ज्येष्ठ नागरिकले विगत छ वर्षदेखि नयाँ बानेश्वरमा निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन् ।

विसं २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले रु १०० बाट शुरु गरेको वृद्धाभत्ता स्वास्थ्योपचार खर्चसहित अहिले रु दुई हजार पुगेको छ । ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिँदै आए पनि ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षदेखि नै दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या (६० वर्ष पुगेका) २५ लाख अर्थात् कूल जनसंख्याको ८.१३ प्रतिशत छ । हाल विश्वमा ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक करीब ८० करोड छन् । यो संख्या सन् २०५० सम्ममा दुई अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।

पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक दाबी नलाग्ने, आमाबाबु जीवित रहुञ्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबुआमाका विरुद्धमा कुनै बहानामा उजूरी गर्न नपाइने विषयलाई कानूनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ज्येष्ठ नागरिकको छ ।

संयुक्तभन्दा एकल परिवारको संस्कृति मौलाइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी संविधानमा उल्लेख अधिकारका आधारमा जतिसक्दो चाँडो ऐन–कानून निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसकेको खण्डमा वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति अलिकति भए पनि न्याय हुने देखिन्छ ।