काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द भएपछि पीडित बनेका उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । सबै प्रक्रिया सहज रूपमा बढ्दाबढ्दै पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेर आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

गत शुक्रवार एक निर्णय गर्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले प्रथम चरणको छनोट प्रक्रिया रद्द भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल गत पुस २१ गतेदेखि बिदा भएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय ‘धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले माघ १६ गते एक सूचना जारी गर्दै बोर्डको अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जसमा १९ जना उम्मेदवारले आवेदन हालेका थिए ।

यसमध्येबाट धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा.नवराज अधिकारी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) का पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँसहित पाँच जना सर्ट लिस्टमा छानिएका थिए ।

धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले पाँच जनालाई अन्तरवार्ता तथा कार्य प्रस्तुतिका लागि दोहोर्‍याएर बोलाएको थियो ।

तर, दुईपटक बोलाइएको अन्तरवार्तामा समेत डा.नवराज अधिकारी, कृष्णबहादुर कार्की र चिरञ्जीवी चापागाईँ उपस्थित भइदिएनन् । पटक पटकको वार्तामा पनि सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठबाहेक अरू उम्मेदवार उपस्थिति नभइदिएपछि अन्ततः अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत सुझाव लिएर हालसम्मको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया नै रद्द भएको घोषणा गरिदियो । यसैका विरुद्ध सोमबार श्रेष्ठ अदालत गएका हुन् ।