नेपालका सबै नदीका बेसिन योजना आगामी तीन वर्षभित्रमा तयार गर्ने योजनाका साथ राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो पटक जलस्रोतको नयाँ नीति मस्यौदा भएको हो । नदीका बेसिन योजनाले जलविद्युत्, सिँचाइ अन्य प्रयोजनका लागि के–कति कुन तरिकाबाट पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्दछ । 

नदी बेसिन योजना तयार गर्दा स्थानीय समुदायको गार्हस्थ प्रयोग, सिँचाइ, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोग र अन्य विद्यमान जल उपयोगलाई ध्यान दिइने मस्यौदामा रहेको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगले नीतिमा नदी बेसिन योजना तथा उपयोग गुरुयोजना प्रत्येक १० वर्षमा अद्यावधिक गरिने उल्लेख गरेको छ । पानीको बाँडफाँट नदी बेसिन योजना एवं उपयोगगत गुरुयोजनाअनुसार समय तालिकाभित्र र परिमाण मापनसमेतको आधारमा गरिने जनाइएको छ ।

मस्यौदाले पानीको बाँडफाँट आयतनको आधारमा गरिने, यसरी बाँडफाँट गर्दा पिउने पानी, पशुधन, जलचरको रक्षाका लागि आवश्यक पानी, सिँचाइ, धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण रक्षा, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन र जल यातायात, आमोदप्रमोद र अन्य उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

पानी उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गरिने

पानीको उपलब्धता र उपयोगका हिसाबकिताबमा राखी त्यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जल उपयोगकर्तालाई समय र परिणाम उल्लेखित तालिकासहित अनुमतिपत्र जारी गरिने मस्यौदामा रहेको छ । पानीको हिसाब किताबको प्रणाली ९वाटर एकाउण्टिङ सिस्टममा० हुने मस्यौदामा रहेको छ ।

जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ठूला जलविद्युत्, सिँचाइ तथा खानेपानी तथा ढल निकास आयोजनाका लागि केन्द्र, मझौला जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना प्रदेश र साना जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाका लागि स्थानीय तहबाट उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गरिने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।