जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७ औँ सम्मेलन (कोप–२७) आजदेखि सुरु भएकाे छ । सम्मेलन मङ्सिर २ गते (नोभेम्बर १८ तारिख २०२२) सम्म इजिप्टको शार्म एल–शेखमा हुँदैछ ।

उक्त सम्मेलनले विज्ञानमा आधारित चुनौती र ‘रियो’ १९९२ देखि ‘ग्लास्गो’ २०२१ (कोप २६) सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी तथा महत्वाकाङ्क्षी परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रयासलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिनेसमेत सम्मेलनको लक्ष्य छ ।

सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने पाटोमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू एक्यबद्ध हुने, यस वर्ष ग्लास्गो प्याक्टको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडीसीज० र न्यूनीकरणका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका कार्ययोजना तयार गर्ने, अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमत हुने र कोप २६ मा सहमत भएको अनुकूलन वित्तको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुनेछ ।

यसबाहेक कोप–२७ मा वित्तसम्बन्धी सबै एजेन्डा अगाडि बढाइ जलवायु वित्तका विषयमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्ने, सन्तुलित रूपमा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न भएका सम्झौतालाई सुधार र सहजीकरण गर्ने, हानि नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क), हानि तथा नोक्सानी सुविधा सम्मेलनका एजेन्डा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालको तयारीका लागि उक्त मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने अवधारणापत्र तयार गरेको छ । अवधारणापत्रमा विशेष गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन तथा कृषि र खाद्य सुरक्षा, न्यूनीकरण (दफा ६, एनडीसी, इटीएफ)लगायत विषय रहेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी नेपालले विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, हानि तथा नोक्सानी (वित्त, सान्टियागो सञ्जाल), जलवायु वित्त (नयाँ संयुक्त वित्त लक्ष, वित्तको पूर्णता), लैङ्गिक, युवा, स्थानीय समुदाय, जनजाति र आदिवासी र प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने उनले बताए ।

नेपालले उठाउने विषय कोप–२७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ । विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य रणनीति बनाउन नेपालले गत सेप्टेम्बरमा मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन आयोजना गरी सो विषयमा विशेष घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।