-राजन प्रसाद पाेखरेल

महामारी महामारी भन्छौ, के नेपालमा मात्रै हो र यो महामारी ? महामारी नै सही, व्यवसायीहरूको व्यवसाय भएन । व्यापार नभएको कारणले तिम्रा जहान बच्चाले के खाए ? कसरी पाल्यौ र अझैपनि पाल्ने मुडमा छौ ? तिमीहरूलाई सरकारले आग्रह गरेकै भरमा पर्यटन वर्ष २०२० का लागि पुग्ने जति सामान खरिद गरेर भण्डारण गर्यौ । सो सामान खरिद गर्दा कति ऋण लियौ ? सो ऋणको व्याज कति तिर्छौ त्यो सरकारको सरोकारको विषय होइन । तिम्रो व्यापार भए के नभए के ? सरकारलाई के मतलब ?

पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीलाई मन्त्रीकै क्वाटरमा बोलाएर लगानी थप्न आग्रह गरियो । लगभग २० लाख पर्यटकहरूलाई खान बस्न पुग्ने गरी होटल, रेष्टुरेन्टहरूको व्यवस्था गर्न भनियो, सो आग्रहलाई तिमीहरूले खुरुखुरु मानेर रातारात लगानी थप्यौ । गत चैत महिनादेखि होटेल, रेष्टुरेन्ट बन्द छन् । यो कुरा पनि सरकारलाई थाहा नभएको होइन । अलि नै भएपनि सही; नेपालका सबै पाँचतारे होटल लगायत अन्य नेपालको भूभाग भित्र रहेका सबै होटल सञ्चालकहरूले सरकारलाई आवश्यक पर्यो भने हाम्रा होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउन राजी छौँ । यदि सरकारलाई आवश्यक पर्यो भने सरकारले प्रयोगमा ल्याउन सक्छ भन्यौ । त्यो पनि सरकारले मान्यो । होटल व्यवसायी मात्रै होइन प्राय: सबै खालका व्यवसायीहरूले घर भाडा मिनाहा गरिदिन र सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह नगरेका पटक्कै होइनन् तर त्यसको सरकारलाई के सरोकार ? कमाउन् कि नकमाउन् ? तिनको व्याज मिनाहा गर्न र उनीहरूलाई कम व्याजदरमा ऋण दिएर सरकारको ढुकुटी रित्याउनु छ र ?

साना र मझौला व्यापारीका समस्या त झन् सरकारलाई कहिल्यै सुन्ने फुर्सद नै भएन । आफ्नो काम गरेका छन् खाएका छन्, यिनीहरूका कुरा सुन्नैपर्ने पो के छ र ? हजारौं-लाखौं सङ्ख्यामा रहेका साना-मझौला व्यापारीले अहोरात्र मिहिनेत गरेकाछन्, त्यति धेरै आफूमा आश्रित जनसंख्यालाई पालेका छन् । उनीहरूले व्यवसायमा लगानी गर्नका निम्ति पेैसाको जुवाड जतासुकैबाट गरून् ? जतिसुकै व्याज तिरून् ! रातदिन खटिएर मुस्किलले किलोमा दुई-चार रुपैयाँ खाएर घर भाडा जे-जसरी तिरून् । छोराछोरीलाई जहाँसुकै पढाऊन् । यति धेरै चिन्ता सरकारलाई किन ? यिनका कुरा सुन्न थालियो भने त लङ्कै डुब्छ ।

कुरा गर्दै जाँदा तपाईं स्कुल कलेजका कुरा पनि गर्नुहोला । शिक्षा सार्वजनिक हुनुपर्छ, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा त सधैं सरकारको मुखमा झुन्डिएको थेगो हो । विद्यालयको स्तर सुधार्न र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरकारले सक्ला भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? यदि यस्तो लागेको छ भने तपाईं भ्रममा हुनुहुन्छ । सामुदायिक शिक्षा सरकारले कहिल्यै सुधार गर्दैन । हाम्रा भोलिका उत्तराधिकारी (भोलिको राजनैतिक नेतृत्व) सामुदायिक स्कुल र कलेजबाटै उत्पादन हुन्छन् । राजनीति गर्न र चर्काचर्का भाषण गर्न अहिलेका सबै मन्त्रीहरूले त्यहीँबाट सिकेका हुन् । अहिलेकालाई पनि यो तालिम दिनु परेन ? विद्यार्थी राजनीतिमा भाषण गर्न नसिके कहिले सिक्ने ? दुई-चार जनालाई धम्क्याएर पकेट खर्चको जोहो गर्न नसके के को विद्यार्थी राजनीति ? त्यसैले तपाईंले सुन्नुभएको होला नि ? शिक्षामा हुने बेथितिका बारेमा कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले कुरा उठाएझैं गर्छन् । सरकारले अलि-अलि सुनेझैं अलि-अलि नसुनेझैं गर्छ । यसो निजी विद्यालय/कलेजका सञ्चालकहरूसँग वार्ता गरेजस्तो गर्छन्, भित्र-भित्र पैसाको बार्गेनिङ हुन्छ । हामीलाई नि स्वाद चटाउँछन् । यसो भएसि के खान गर्नु निजीको विरोध ? शिक्षा महङ्गो हुँदै गएको छ । यो महङ्गीका बेलामा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्नु परिरहेको हुन्छ । भाडा महङ्गो भएको, जतिसुकै राम्रो शिक्षा दिएपनि कहिल्यै ती सञ्चालकहरूले जस नपाएको कुरा सरकारले नबुझेको हो र ?

सरकारलाई आवश्यक पर्यो भने हाम्रा होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउन राजी छौँ । यदि सरकारलाई आवश्यक पर्यो भने सरकारले प्रयोगमा ल्याउन सक्छ भन्यौ । त्यो पनि सरकारले मान्यो । होटल व्यवसायी मात्रै होइन प्राय: सबै खालका व्यवसायीहरूले घर भाडा मिनाहा गरिदिन र सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह नगरेका पटक्कै होइनन् तर त्यसको सरकारलाई के सरोकार ? कमाउन् कि नकमाउन् ? तिनको व्याज मिनाहा गर्न र उनीहरूलाई कम व्याजदरमा ऋण दिएर सरकारको ढुकुटी रित्याउनु छ र ?

लगानी जुटाउँदा बैंकलाई गुहारेको, महङ्गो व्याजमा चल्नु परेकाे लगायत यावत समस्यामा सरकारले किन टाउको दुखाउनु ? बरू गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई नेपालमै विश्वस्तरीय शिक्षा दिएका छन् । त्यसमाथि पनि सरकारको लगानी बिना । त्यस खालको गुन लगाएकोमा कर तिर्नुपर्ने सरकारले नै बनाएको छ । खुरुखुरु कर तिर्छन, बेलाबेला तर्सायो, तर्सिन्छन् फेरि होइन होइन भन्यो । सरकारले किन विरोध गर्नुपर्ने छ र ? अर्को कुरा निजी स्कुल कलेजमा हुने गरेको शिक्षाको गुणस्तरियतालाई ध्यानमा राखेर यसपालि त बजेटमै प्रत्येक निजी विद्यालयले नजिकका एकएकवटा सामुदायिक विद्यालतको जिम्मा लिने बनाइयो । यति गरेपछि त सरकारलाई कुनै झन्झट नै भएन । त्यतिमात्र होइन, निजी स्कुलहरूलाई न हिजोका दिनमा सरकारले फुटेको आँखाले हेर्यो न आज हेर्छ ।

फिस उठाउँछु भन्यौ, हुन्न भनियो । शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गाह्राे भो भन्न नि आयौ,  हुँदैन नै भनियो । घरभाडा तिर्न सकिन्न कि भन्न पनि भ्यायौ। सबै कुरा नसुन्न नि भएन भनेर सानो स्वरमा अपराधी पाराले घरबेटीलाई दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने हुन् या होइनन् यसो विचार गरेर घरभाडा छुट दिनुस् है भनेजस्तो सम्म गरियो, घरबेटीले नमाने उसको घर सरकारलाई बाल ?

अनलाइन कक्षा पढाउँछु भने; यो अनलाइन कक्षा कसरी हुँदो रैछ हामीलाई थाहा नभएर हाम्रै सदस्यमध्येको कान्छाचाहिँले हुन्छ भन्दिएछ, माहिलोचाहिँले हुन्न भन्दिएछ, पछि त ठूल्दाजुचाहिँले नै सन्देश दिएरै अनलाइन कक्षा गराऊ भन्नुपर्यो । लास्ट उपाय अहिलेलाई यही नै गर्नुपर्यो ।

होइन, कहिलेकाहीँ हामी कति लाचार र निकम्मा रैछौँ भन्ने नि मनमा लाग्छ तर बाहिर अरुले थाहा पाउने गरि बोल्न नि भएको छैन । कि कसो ? कहिलेकाहीँ ताजुव लाग्छ । आफैं लगानी गरेका छन्, कर तिरेका छन्, बेलाबेला यिनैले हिम्मत पनि दिन्छन् । होटल व्यवसायीहरूले सुरुमा क्वारेन्टाइनका लागि हाम्रा होटलहरू दिन सक्दैनौं भनिरहेका बेला हिसान/सिसान के भन्थे कुन्नि ? ती मान्छेहरू आएर पचास हजार मान्छे अटाउनका लागि क्वारेन्टाइन बनाउने ठाउँ हामी दिन्छौं भने । सरकार आत्तिएका बेला यो हिम्मत दिनेलाई बदलामा केही त दिनुपर्ने भो भन्ने लागेर कर नतिरी नहुने बनाउन लागिएको पो हो त ।

नेपाल सरकारलाई धेरै कर तिर्ने यस्तै अनेकौं व्यवसायीहरू जस्तै पुस्तक व्यवसायी, धागो व्यवसायी, कपडा व्यवसायी, नेपाली जुत्ता चप्पल व्यवसायी, फलफूल व्यवसायी, तरकारी व्यवसायी, किराना व्यवसायी, सुनचाँदी व्यवसायी आदिका तमाम व्यवसाय ठप्प भएको थाहा नभएको हो र ?

त्यतिमात्र होइन :

• विचरा ! चाबहिल चोकमा मकै पोलेर जीविकोपार्जन गर्ने पचपन्न वर्षकी बुढी आमैले मकै पोलेर बेच्न पाइनन् ।
•  बाटाको छेउछाउका झार गोडेर र भल तर्काएर हातमुख जोर्ने उपल्लाघरे साइलाले काम गर्नै पाएन ।
• पाँच वर्ष दुबईको तातो भुङ्ग्रोमा ज्यान सुकाएर रुँदैरुँदै कमाएको पैसाले नेपालमै केही गर्छु भनेर कुखुरा फार्म खोलेका चितवनका विष्णुप्रसाद रिमालका कुखुरा दाना नपाएर एकै चिहान भएको सरकारलाई थाहा नभएको हो र ? थाहा पाएर के गर्नु ? के त्यसलाई आफ्नो देशमा बसेर उद्यमी बन्छु भन्ने कुबुद्दि सरकारले दिएको हो र ?

खाली लकडाउन लकडाउन भनेका छन् । जहाँ पायो त्यही बुरुकबुरुक उफ्रिएका छन् । कर छुट भनेका छन् । ऋण दिनुपर्यो भनेका छन् । जनता खान नपाएर मरे भनेका छन् । आठ/दस दिन हिँडेर गाउँ आइपुगेँ भनेर रोइलो गरेका छन् । के हो यो ? जनता भएपछि सरकारले भनेको मान्नु पर्दैन ? सरकारको नियम कानुन मान्नु पर्छ नि ? सरकारले जाबो दुई/अढाई महिना लकडाउन गरेको त हो नि । विदेशमा कस्ताकस्ता समस्या आइपर्छन् र त जनता केही बोल्दैनन् । नेपालीलाई के भाको होला ? नेपाल सरकारले अरु दायाँबायाँ केही जान्दैन । जनता भोकले मरे मरून् । व्यवसायी ऋणले थिचिएर मरे मरून् । विद्यार्थीले पढ्न नपाए नपाऊन् तर आज २०७२/०२/२० गते नेपाली मनको पत्रिका, जनताको आफ्नो पत्रिका गोरखापत्रमा प्रकाशित २०७७/०२/२५ गतेभित्र जम्मा पाँच दिनको म्याद राखेर कर चुक्ता सम्बन्धि निकालिएको सूचना अक्षरसः पालना हुन्छ, हुनुपर्छ । सरकार कम बुद्धिको छ ? यो बेला यसरी सूचना निकालेपछि ०२/३२ सम्म लकडाउन छ । जनता भनेपनि व्यवसायी भनेपनि ती सबै घरमै थुनिएका छन् । मनमा सरकारलाई कर तिर्ने नै मन भएपनि यो म्यादभित्र कर तिर्न आउने चान्सै छैन । यसो भएपछि सबैलाई फाइन हान्न पाइन्छ । अनि त उठ्छ राजस्व ! देशमा आर्थिक मन्दी छायो भनेर कराएकाेकराइ छन् । ती कराउनेहरूलाई सरकारको यो नीति के थाहा ?

अन्त्यमा, यो सरकार जनताको सरकार हो । जनताको विश्वास जितेर दुईतिहाई मत ल्याएको सरकार हो । तिम्रो व्यवसाय होओस् कि नहोओस् सरकारलाई यसको कुनै मतलब छैन । भोकै मरून्, ऋणको भार धान्न नसकेर आत्महत्या नै गरून्, तर सरकारलाई त राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्पेट फेरिदिनु परेको छ । रेल विभागको लागि गाडी किनिदिनुपरेको छ । मन्त्री क्वाटरमा सबै मन्त्रीलाई जिमखाना बनाइदिनु परेको छ । सांसदहरूलाई बैठक भत्ता खुवाउनु परेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु परेको छ । यी सबै काम गर्नका लागि पैसा चाहिन्छ । पैसा उठाउनका लागि उपयुक्त र भरपर्दाे स्रोत ती कर तिर्ने जनताहरू नै हुन् । त्यसैले यो बलियो सरकार आफ्नो निर्णयबाट टसमस हुँदैन । यो संकटको बेला सरकारको एउटा मात्रै भनाइ छ : जनताहरू बरु खानै नपाएर मरे पनि मर तर जसरी हुन्छ जेष्ठ २५ गतेभित्र कर तिर ।