मोहन कटुवाल, अध्यक्ष, ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपाल

माननीय अर्थमन्त्रीज्युले सार्वजनिक गर्नुभएको आ.ब. २०७७-७८ को बार्षिक १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेटलाई सन्तुलित बजेटको रुपमा लिन सकिन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा अहिले सबैको जीवन स्वास्थ्य र सुरक्षासँग जोडिएको छ । विशेष रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा र कृषिलाई समेत प्राथमिकता दिएर यस पटक बजेट आएको छ, जुन सबैका लागि स्वागतयोग्य छ । अधिकतम रोजगारी सृजना गर्न सक्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रको सम्वद्र्धन एवं प्रवद्र्धन गर्ने अभिप्रायले बजेट आएकोमा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले यसलाई स्वागत गरेको छ ।

बजेटको कार्यान्वयनमा सरकारलाई निजी क्षेत्र एवं राजनैतिक दल लगायत सबैले सकारात्मक तवरले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छ । विशेष गरेर यस पटकको बजेटले नेपालका घरेलु तथा साना उद्योगहरु भित्र पर्ने ग्रील तथा स्टील उद्योग एवं व्यवसाय लगायतका सबै खाले उद्योगहरुको प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धन हुने खालका राहतका कार्यक्रमहरु ७५ प्रतिशत सम्म आयकर छुट दिने, महिला उद्यमीहरुलाई दिँदै आइरहेको ७ बर्षको आयकर छुटलाइ थप ३ बर्ष सहित दश बर्ष पुर्याइएको छ ।

लकडाउनका कारण बन्द रहेका उद्योग व्यवसायको विद्युत महसुलमा लाग्ने डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने र विद्युत शुल्कमा केही छुट दिने, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाइ कार्यान्वयन गराउने, आत्मनिर्भर हुन उत्पादनमूलक उद्योगमा चाहिने मेसिनहरु आयातमा भन्सार छुट दिने, नयाँ उद्योग सन्चालन गर्न सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, लकडाउनको कारण संकटमा परेको उद्योगलाइ पुनः संचालन गर्दा आवश्यक पर्ने वर्किङ क्यापिटल उपलब्ध गराउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको कारण पनि लकडाउनको कारण निराशामा रहेका उध्यमी ब्यवसायिमा आशा जागेकोछ । देशमा भएका जनशक्तीको रोजगारिलाइ निरन्तरता दिदै ठूलो सख्यामा रोजगारी गुमाएर केही सीप र पुजि सहित स्वदेश फर्कन लागेका लाखौ युवाहरुलाइ पनि अहिले सन्चालित उद्योग व्यापार ब्यवसायको रोजगारिमा जोड्नु पर्ने अवस्थामा यी उद्योगहरुको दक्ष जनशक्ती र नया प्रविधि सहित स्तरोन्नती गर्नु पर्ने अवस्थामा सरकारले नवीनतम प्रविधिको अध्यन अनुसन्धान गरेर विकास गर्नु बजेटले सम्बोधन गरेको सकारात्मक पक्ष हो भने आत्मनिर्भर हुन सक्ने र अधिकतम रोजगारी सृजना हुने कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारले बजेटको उचित व्यवस्थापन गरेर कृषि उत्पादनको संकलन एवम भन्डारण स्थलको व्यवस्था गरेको, मल बिउ सहज किसिमले उपलब्ध गराउने, ७५ हजारलाइ शिपमुलक तालिम दिने, १३० स्थानमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, निर्यातलाइ प्रोत्साहन गर्ने , महिला उद्यमीलाइ प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कुरा स्वागत योग्य छन् भने पुर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने कुरा राम्रो पक्ष हो । करको दरभन्दा दायरा बढाउने कुरा स्वागत योग्य हो । अनावश्यक प्रसासनिक खर्चहरुको कटौती, आन्तरिक पर्यटनलाइ बढावा दिने र पुर्वाधार, विकास निर्माणमा महत्व दिने कुरा फर्निचर तथा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाइ बढावा दिने आयात हुने वस्तुको भन्सार शुल्क बढाउने कुराले ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरुले खुशीको अनुभुरी गरेका छन् ।
यी सबै सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि विगतका दिनमा सरकारको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो भएकोले सरकारको ल्याएको बजेट पनि समयमै कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने शंका पनि कायम छ । तर अहिलेको अवस्था असामान्य अवस्था भएकोले निजी क्षेत्र, सरकार, राजनैतिक दल सबै मिलेर कोरोनाको कारण खस्केको अर्थतन्त्रलाइ पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुको विकल्प छैन । अतः बजेटमा छुट भएका केही स्टिमुलस प्याकेजहरु मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।