वाम गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने प्रादेशिक सरकारको मन्त्रिमण्डल सांसद संख्याको १० प्रतिशतभन्दा ठूलो नबनाउने सैद्धान्तिक समझदारी गरेको छ । संविधानमा प्रदेश सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने प्रावधान भए पनि मन्त्रिपरिषद् त्योभन्दा सानो बनाउन उपयुक्त हुने ठहर गठबन्धन कार्यदलले गरेको हो ।

प्रादेशिक सरकारको स्वरूप र दुई दलबीच पदीय बाँडफाँटको गृहकार्य गर्न बनेको कार्यदल बैठकमा बिहीबार प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को संख्याबारे छलफल भएको थियो ।

‘अन्य मुलुकमा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने प्रचलन छ, हाम्रै संविधानमा पनि केन्द्रमा १० प्रतिशत मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था छ,’ कार्यदलका संयोजक सुवास नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले प्रदेशका हकमा पनि त्यही खालको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।