औषधि व्यवस्था विभागले जनशक्ति अभावमा प्रभावकारी सेवा दिन सकेको छैन । कम गुणस्तर र म्याद सकिएका औषधि बजारमा पाइन थालेपछि विभागको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । नेपालको एक मात्र औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत एक सय १५ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार विराटनगर प्रयोगशालामा ४०, वीरगन्ज र नेपालगन्जमा २६ केन्द्रीय कार्यालयमा ४९ जना कर्मचारी छन् । बजार तथा औषधिको निरीक्षण गर्ने निरीक्षक २२ जना छन् । ‘यो संख्या अत्यन्तै कम हो,’ विभागका महानिर्देशक ढकालले भने । उनले जनशक्तिको अभावका बीच पनि अनुगमनको काम उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको दाबी गरे ।
कर्मचारी थप्न दबाब
जनशक्ति अभावले आवश्यकताअनुसार औषधिको गुणस्तर मापन र बजार अनुगमन गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक ढकालले बताए । प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियारसम्मले पटक–पटक आवश्यक कर्मचारी राखेर औषधिको गुणस्तर मापनदेखि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए पनि विभागले कर्मचारी राख्न सकेको छैन ।
‘विभागलाई कर्मचारी राख्न ठूलो दबाब आएको छ । तर कर्मचारी राख्न सकिएको छैन, यो आश्चर्यको विषय हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव बाबुराम खनालले भने ।
कर्मचारी अभावले कम गुणस्तरका औषधि बजारमा पुगेको, पर्याप्त सामान नभएको, कमसल उपकरणको प्रयोग र अत्यन्तै कम कर्मचारी भएको विषयमा अख्तियारमा परेका उजुरीको आधारमा अख्तियार पनि छलफलमा जुटेको छ ।अख्तियारले २२ जना निरीक्षकले २१ हजार फार्मेसी अनुगमन गरेको विषयमा चासो देखाएको छ । अख्तियारले यसअघि नै कर्मचारी राख्न विभागको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । स्रोतका अनुसार पुनः विभागसँग छलफल गर्ने तयारीमा अख्तियार जुटेको छ ।
