दुर्गाराज श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ –(बाग्मती प्रदेश)

नेपालमा घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरुको सङ्ख्या करिब १८ लाख छ । साना, मझौला र घरेलु उद्योगहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कार्यमा निकै महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । स्वदेशी स्थानीय कच्चा पदार्थ, आफ्नै सीप र न्यून पुँजीबाट स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेका साना उद्योगीहरुले विभिन्न समस्याहरु सामना गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपि राज्यको मूल प्राथमिकतामा भने साना एवं मझौला उद्योगीहरु परेको अनुभुति गर्न सकिँदैन । जुन कुरा राज्यले कुनै नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्दा केही सीमित पहुँचवाला ठूला उद्योगीका मात्र आकाङ्क्षा सम्बोधन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन एवं लागु गरिनुबाट प्रष्ट हुन आउँछ ।

स्वरोजगारमूलक उद्योगको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका साना उद्योगहरुका समस्यालाई सधैं बेवास्ता नै गरेर के हामीले परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’को आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्ला त ? यो विषयमा अहिले सरोकारवाला निकायहरुको ध्यान जानुपर्दैन ? कर सङ्कलनको हिसाबबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने प्रति उद्योगी (व्यक्ति) साना उद्योगबाट राज्यले प्राप्त गर्ने कर तुलनात्मक रुपमा न्यून हुन आउला । तर सबै उद्योगबाट समष्टि रुपमा प्राप्त हुने कर एवं राजस्व सानो छैन । साथै राज्यले कारोबारलाई मात्र आधार बनाएर आपसी भेदभाव गर्न मिल्दैन । राज्यको बढी ध्यान ठूला उद्योगहरुकै अवस्था बुझ्नमा बढी केन्द्रित हुनुलाई अन्यथा लिन नमिल्ला । यद्यपि राज्यले सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नु जरुरी हुन आउँछ । अहिले साना उद्योगीहरु राज्यबाट अपहेलित भएका र ठूला उद्योगहरुबाट हेय दृष्टिकोणले हेरिएका कारण दोहोरो मारमा परेका छन् ।

उद्योगी एवं व्यवसायीको कारोबार आकारमा सानो वा ठूलो जस्तो भएपनि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । बरु उद्योगीलाई विभिन्न काममा प्रक्रियागत झण्झट खडा गरेर गलत तवरले लाभ लिने परिपाटी यदाकदा देखिँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले उद्योगहरुको उत्पादकत्व क्षमता बढ्न सक्दैन भने आफूले उद्योग व्यवसायको बाटो रोजेकोमा उद्योगी आफैंलाई पीडाबोध हुने स्थिति समेत आउन सक्छ । यस्तो स्थितिबाट केही गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुले क्षणिक लाभ त लिन सक्लान् तर त्यसको बदलामा हामीले निकै ठूलो र दीर्घकालिन नोक्सानी सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

सेवाप्रवाहमा सहजीकरणको आवश्यकता
राज्य साँच्ची उद्योग व्यवसाय फस्टाएर मात्रै मुलुकको दिगो समृद्धि हासिल हुन सक्छ भन्ने मान्यता लिन्छ भने राज्यले अहिलेका प्रक्रियागत झण्झटहरुलाई सहजीकरण गर्नैपर्छ । सबै आवश्यक कागजपत्र लिएर कर तिर्न जाँदा पनि विभिन्न वहाना बनाएर कामलाई ढिलाई गरिदिने प्रवृत्ति हाम्रा सरकारी कार्यालयहरुमा अझै पनि छ । साथै एउटै उद्योगी राज्यका धेरै निकायहरुमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान समेत उद्योगहरुको लागि असहज बन्दै आएको छ । राज्य प्रति व्यवसायीले वहन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व एउटै निकायबाट सम्पन्न हुन सक्ने स्थिति सृजना गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।

राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाहरु उद्योगी व्यवसायीलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने र एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्नुको अलावा प्रविधिको प्रयोगलाई समेत बढावा दिँदै सेवाप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न नसक्ने हो भने भर्खर व्यवसायमा आएका नयाँ पुस्ताका युवाहरु नेपालमा कुुनै पेशा, व्यवसाय र उद्योगमा लामो समय नटिक्न सक्छन् । बदलिँदो परिवेशमा विश्व अर्थतन्त्र, व्यावसायिक वातावरण एवं सहज नीतिगत व्यवस्थालाई बुझेका कारण युवा पुस्ता झण्झटिलो प्रावधानमा काम गर्न तयार नहुने स्थिति पनि रहन सक्छ । पछिल्ला बर्षहरुमा वैदेशिक रोजगार र अध्ययनको लागि नेपाली युवाहरु ठूलो परिमाणमा विदेशिनुको मुख्य कारण नै यही हुन सक्छ ।

हामीमा अझै पनि व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार आउन सकेको छैन । राज्य मातहतका निकायमा व्यवस्थापन पक्ष कमजोर बनेको छ । अर्थात बनाइएको अर्थमा समेत बुझ्न सकिएला । राज्यबाट सेवा प्रवाह गरिने हरेक निकायमा दलाल वा विचौलिया बिना काम हुन नसक्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई केही सहजीकरण शुल्क बुझाएपश्चात् काम तत्काल सम्पन्न हुने स्थितिबाट नेपाली नागरिक र उद्योगी व्यवसायी दिक्क छन् । यस किसिमको व्यवस्थापन पक्षमा रहँदै आएको कमजोरीलाई सुधार गर्ने मुख्य दायित्व राज्य सत्ताको माथिल्लो तहका व्यक्तिहरु एवं स्थायी सरकारको रुपमा रहने कर्मचारीतन्त्रको हुनुपर्ने हो । यसकारण सबैभन्दा पहिले उनीहरुले नै आफ्नो दायित्व बोध गरेर सोही बमोजिम काम गरेको खण्डमा आफू मातहतका अन्य व्यक्ति र निकायलाई पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदै लैजान सकिन्छ भन्नेमा कोही अनविज्ञ छैनन् । यद्यपि यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हाम्रा उच्चस्थ नेतागण र कर्मचारीतन्त्रमा रहँदै आएको कारण यस्तो परिपाटीमा सुधार पनि आउन सकेको छैन ।

राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ
मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड नै उद्योग हुनुपर्छ । यसको लागि सहज औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । सम्भव रहेसम्म स्थानीय स्रोतसाधन र सीपमा आधारित उद्योग स्थापनालाई राज्यले विशेष प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उद्योगको प्रकृति हेरेर आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नसके उद्यमशिल सोच जागरुक युवाहरुमा पलाउन सक्छ । यसको लागि उद्योग व्यवसायमा संलग्न हुने क्रममा आवश्यक पर्ने परामर्श, तालिम, संगठन बिस्तार, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, उत्पादनको गुणस्तर, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, टे«डमार्क, सहज कारोबार, उधारोे असुली लगायतमा जहाँ जे आवश्यक छ, सोही किसिमको सहयोग उपलब्ध गराउन राज्यले विशेष अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाहरु उद्योगी व्यवसायीलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने र एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्नुको अलावा प्रविधिको प्रयोगलाई समेत बढावा दिँदै सेवाप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न नसक्ने हो भने भर्खर व्यवसायमा आएका नयाँ पुस्ताका युवाहरु नेपालमा कुुनै पेशा, व्यवसाय र उद्योगमा लामो समय नटिक्न सक्छन् । बदलिँदो परिवेशमा विश्व अर्थतन्त्र, व्यावसायिक वातावरण एवं सहज नीतिगत व्यवस्थालाई बुझेका कारण युवा पुस्ता झण्झटिलो प्रावधानमा काम गर्न तयार नहुने स्थिति पनि रहन सक्छ । पछिल्ला बर्षहरुमा वैदेशिक रोजगार र अध्ययनको लागि नेपाली युवाहरु ठूलो परिमाणमा विदेशिनुको मुख्य कारण नै यही हुन सक्छ ।

दक्ष जनशक्ति : उद्योगको लागि ठूलो समस्या
अहिले नेपालमा उद्योगको लागि दक्ष जनशक्ति ठूलो समस्या बन्दै आएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनका नाममा गठन हुने युनियनहरुले उद्योग व्यवसायमा अनावश्यक बाधा सृजना गर्ने स्थिति अहिले पनि हटिसकेको छैन । उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा कर्मचारीहरुको मुख्य ध्यान जानुपर्नेमा निजी क्षेत्रमा समेत विभिन्न व्यक्ति र संगठनको आडमा आफू आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढिने प्रवृत्ति मनस्थितिमा कहीँकतै विकास हुँदैछ । यस्तो स्थितिलाई सुधार ल्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । आफू भित्र भएका समस्या समाधानको दायित्व आफ्नै हो भन्ने दायित्वबोध गराउँदै कामदार र कर्मचारी काममा अघी बढ्न सकेको खण्डमा नेपालमा उद्योग क्षेत्रको सम्भावना राम्रै हुन सक्छ ।

राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा
नेपालीहरु क्षमताको हिसाबमा कमी छैनन् । यहाँको वातावरणले गर्दा क्षमतावान् नेपालीले आफ्नो क्षमता प्रस्फुटित गर्न नसकेका हुन् । अब यस कुरालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । साथै राज्यले ल्याउने नीतिनियमहरु आवश्यकता र औचित्यता हेरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि कुनै व्यवस्थाले सृजना गर्ने राम्रा पक्ष र त्यसका असरहरु दुवैलाई विचार गर्दै काम गर्न सकेको खण्डमा मात्र हामीले अपेक्षाकृत लाभ अवश्य पाउन सक्छौं । कतिपय अवस्थामा राज्यका व्यवस्थाको लाभ सीमित व्यक्ति र वर्गले मात्र पाउन सक्छ । यसतर्फ पनि राज्य सचेत हुनुपर्छ । राज्य साँच्चै औद्योगिक समाज निर्माण गर्न चाहन्छ भने उद्योगी व्यवसायीका जायज मागगहरुलाई सहज रुपमा सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा,
अहिले पनि नेपाल सस्तो जनशक्ति भएको देशको रुपमा चिनिँदै आएको छ । यहाँको प्राकृतिक वातावरणमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको उपयोगलाई मुख्य महत्व दिँदै जहाँ जे सम्भव हुन्छ, त्यहाँ त्यही किसिमको वस्तु उत्पादनमा जोड दिने, सीपमा आधारित घरेलु उद्योग सञ्चालकहरुलाई समेत व्यावसायिक बन्न प्रोत्साहित गर्ने र नेपाली युवाहरुलाई नेपालमा नै रहेर काम गर्नको लागि आधार तयार गर्न सकेको खण्डमा नेपाललाई साना, घरेलु र मझौला उद्योगले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी एवं निर्यातमुखी क्षमता बढाउनको लागि ठूलो सहयोग पु¥याउन सक्छन् ।
यसकारण हाम्रो अबको मुख्य ध्यान विप्रेषण र आयातमा भन्दा पनि उत्पादन र निर्यात केन्द्रित हुनुपर्छ । जुन वस्तु हामीले न्यून लागतमा उत्पादन गर्न सक्छौं, त्यो वस्तु यहीँ उत्पादन गर्ने र जुन वस्तु हामीले उत्पादन लागत भन्दा कममा प्राप्त गर्न सक्छौं, त्यो वस्तु आयात गर्ने हो भने हाम्रो असन्तुलित बन्दै गएको व्यापारलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउन सक्छौं । साथै अर्थतन्त्रलाई दिगो रुपमा मजबुत बनाउन समेत यसले सहयोग पु¥याउँछ ।