गणेश कार्की
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान)

नेपालको जलविद्युतको इतिहास एकदमै लामो छ । फर्पिङ जलविद्युत आयोजना आएको ११२ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । त्यसबेला नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुमा पनि देशलाई बिजुली चाहिन्छ भन्ने दृष्टिकोष थियो भन्ने यसले स्पष्ट गर्छ । तर, त्यसपछि त्यतिमै सीमित रह्यो । जनसंख्या बढ्दै जाँदा आवश्यकताअनुसार विकास गर्दै लगिएन । नेपालमा हामीले स्कुल जीवनदेखि नै नेपालमा ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनसक्छ, यो जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश हो भनेर पढ्यौँ ।

विश्वकै ‘दोस्रो धनी’ भन्ने पूृर्वानुमानमाथि प्रश्न भए पनि निःसन्देश हामी जलस्रोतमा ‘धनी’ चाहिँ छौँ । त्यसबेला सोलार पनि हुन्छ भनेर परिकल्पना नै गरिएको थिएन । सोलार पनि धेरै नै हुने रहेछ । कुनै कुनै अध्ययनले नेपालमा ४० हजार मेगावाट सोलार इनर्जी उत्पादन हुनसक्छ भनेर देखाएको छ । हाइड्रोजनका कुरा पनि आउन थालेका छन् । त्यसको सम्भावना पनि प्रचुर छ ।
त्यसकारण सम्भावना एउटा कुरा हो । त्यसबाट समयमै लाभ लिइएन भने त्यो ‘आउटडेटेड’ पनि हुनसक्छ अथवा त्यसको ‘स्रोत’ सकिँदै जानसक्छ ।

फर्पिङयताको अवधिमा नेपालको जलविद्युतमा ठूलो विकास भइसक्नुपथ्र्यो । तर, भएन । त्यसबेलासम्म करिब २ सय मेगावाट हाराहारीमात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको थियो ।
यसको अर्थ त्यसपछि २०४९ सालसम्म हामीले जलविद्युतलाई कुनै प्राथमिकता दिएनौँ । २०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई आउन दिनेगरी कानुन बन्यो । त्यसपछि निजी क्षेत्रको प्रवेश हुन थाल्यो । २०५८ सालपछि निजी लगानीकर्ताले औपचारिक रुपमा जलविद्युत उत्पादनमा हात हालेको पाइन्छ । सन् २०३५ सम्ममा १३ हजार ५ सय मेगावाट त नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण छ । त्यति बिजुली खपत हुने हो भने यो देशको कायापलट हुन्छ ।

तर, सरकारले नेपाललाई कति जलविद्युत आवश्यक छ र कतिसम्म उत्पादन गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न सकेन । अध्ययन अनुसन्धान भएन । अन्योल, थुप्रै असहज नियम कानुन र जटिल वित्तीय व्यवस्थापनका बाबजुद २०६० देखि ७० सम्ममा जलविद्युत क्षेत्रले केही गति लियो ।
उत्पादन नहुँदा हामीले १२, १४ र १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहो¥यौँ । क्षमताअनुसार मानिसहरु डिजेल चलाएर उज्यालोमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । उद्योगधन्दा, कलकारखाना र कार्यालयहरु कि त डिजेलको भरमा चले कि त बत्ती नआउँदासम्म बन्द भएर बसे । मैनबत्तीको भरमा भातभान्सा गर्नुप¥यो । साँच्चै नै भयावह स्थिति थियो त्यो । अब यो देश कहिले पनि लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ होला भन्ने नै लाग्दैनथ्यो ।

त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले एउटा अप्रत्यासित निर्णय लिनुभयो र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुभयो । त्यही नेतृत्व अर्थात् कुलमान घिसिङले भएकै विद्युतको कुशल व्यवस्थापन गरेर १२–१४ घण्टाको लोडसेडिङलाई न्यून गर्नुभयो । यद्यपि, उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङको समस्या यथावत् थियो ।
त्यही सरकारले २०७२ सालमा एउटा लक्ष्य सार्वजनिक ग¥यो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गरौँ भनेर सरकार अघि बढ्यो । त्यसपछि आएका सरकारले झन्–झन् लक्ष्य बढाएर पनि भने । त्यसमै प्रतिस्पर्धा भयो ।

‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट’को नारा पपुलर भयो । विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्यो । निजी क्षेत्र पनि आक्रामक ढंगले अघि बढ्यो । त्यसपछि धेरै परियोजना अघि बढे । अहिले ३३ सय मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ । त्यसमा २६ सय मेगावाट अर्थात् करिब ८० प्रतिशत उत्पादनमा नेपाली निजी क्षेत्रको योगदान छ ।

अझ ४ हजार मेगावाट निर्माणाधीन छ । ती बढीमा तीन वर्षसम्ममा आउँछन् । थप केही परियोजनाको पीपीए भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेका छन् । ती पनि चाँडै निर्माणको चरणमा जान्छन् । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि नेपालको जलविद्युतले ठूलो फड्को मारेको छ भन्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नगराएको भए अहिले पनि लोडसेडिङको स्थिति भयावह नै हुने थियो ।
बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत देश अहिले पनि १७, १८ र २१ घण्टाको लोडसेडिङ सामान गरिरहेका छन् । हामी पनि त्यही अवस्थामा रहन्थ्यौँ ।

सन् २०३५ सम्ममा १३ हजार ५ सय मेगावाट त नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण छ । त्यति बिजुली खपत हुने हो भने यो देशको कायापलट हुन्छ ।

जलविद्युतको विकासमा ब्रेक
तर, यही बीचमा सरकारका गलत कदमहरु सुरु भए । अध्ययन र योजनाबिना जलविद्युतको उत्पादन र विकासमा ब्रेक लगाउने काम भयो । २०७५ सालपछि पीपीए गरेर जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाइहालौँ भन्ने सोच नेपाल सरकारमा आएन । उत्पादित बिजुली कहाँ र कसरी खपत गर्ने भन्ने योजना सरकारले बनाउन सकेन ।

हामीसँग बर्खामा बिजुली बढी हुन थाल्यो । तर, बढी भएको बिजुली छिमेकी मुलुकमा बेच्नका लागि सम्झौता पनि भएन, पूर्वाधार पनि थिएन । उत्पादित बिजुली बिकेन भने ठूलो क्षति हुन्छ भन्ने भयमा सरकार थियो कि भन्ने लाग्छ ।

तर, त्यही कारण हामी अहिले पनि बिजुली किनेर लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थितिमा छौं । यो वर्ष पनि हिउँदमा ६–७ सय मेगावाट किन्नुपर्ने अवस्था छ । भारतले दिएन भने त फेरि पनि लोडसेडिङ हुन्छ । त्यसकारण हामी कम्तीमा नेपाललाई बाह्रै महिना पुग्ने बिजुली उत्पादन त गरौँ भनिरहेका छौँ ।
अब उत्पादित बिजुली खेर जाला, लगानी डुब्ला भन्ने चिन्ता पनि छैन । भारतले १० हजार मेगावाट किन्छु भनिसक्यो । बंगलादेशले किन्ने भएको छ । कहिलेकाहीँ चीनले पनि किन्छ भन्ने हल्ला चल्छ । तर, भारतले किन्छ भन्ने त प्रमाणित भइसक्यो ।

विगतमा भारतले हामीसँग बढी भएको बिजुली नकिन्न चाहेजस्तो लाग्थ्यो । तर, त्यस्तो होइन रहेछ । अहिले भारतले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ । बढी भएको बिजुली किनिदिएको छ, नेपाललाई अपुग भएका बेला बिजुली दिएको पनि छ ।

यसकारण हामी नेपाल सरकारलाई ‘आन्तरिक बजारमा पनि खपत उच्च हुन थालेको छ, बाह्य बजार पनि सुनिश्चित भइसक्यो, अब निर्धक्कसँग उत्पादन गरौँ’ भनिरहेका छौँ । भारतलाई हामीले १० हजार मेगावाट बिजुली दिने सम्झौता गरेका छौं । उत्पादनमा ढिलाइ ग¥यौँ भने हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा हुँदैन । १० वर्ष भनेको धेरै लामो समय होइन । भनेको समयमा बिजुली दिन सकिएन भने भारतले वैकल्पिक स्रोत खोज्न सक्छ ।

बंगलादेशले पनि चुनावी घोषणा पत्रमा ९ हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट लैजाने कुरा गरेका थियो । भनेपछि अब जति बिजुली उत्पादन गरे पनि बजारको समस्या छैन भनेर हामी सरकारलाई भनिरहेका छौँ । उत्पादन गरौं, सरकारले नसके निजी क्षेत्रले पनि बजार खोज्छ, बिजुली बिक्री गर्छ भनेका छौँ ।
तर, अहिले पनि सरकारले हाम्रो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएको छैन । हामीले मौखिक पनि धेरै पटक भन्यौँ, लिखित पनि दियौँ तर पीपीए खुलेको छैन । बीचमा पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भएका बेला १५ सय मेगावाट खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो र पछि राजेन्द्र लिङ्देनले खोल्नुभयो । त्यसयता पीपीए भएको छैन ।

२८ हजार ५०० को लक्ष्य
यसअघिकै सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि वर्तमान सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको छ ।

लक्ष्यअनुसार उत्पादन गर्न ५० अर्ब डलर अर्थात् ६७–६८ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । बिजुली प्रवाह गर्न देशभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ । त्यसमा अर्को ८ अर्ब डलर अर्थात् १२ खर्ब डलर पैसा चाहिन्छ । बिजुली उत्पादन र प्रसारण लाइनका लागि झन्डै ७०–७५ खर्ब पैसा चाहिने रहेछ ।

सरकारको नीति अस्थिर हुनु हुँदैन । नीतिगत अस्थिरताको बाटो नै बन्दै गर्नुपर्छ । ठूलो लगानी गरिसकेको हुन्छ, नीति परिवर्तन भयो भने लगानीकर्ता भ्रमित हुन्छन्, उनीहरुका सबै खालका प्रक्षेपण प्रभावित हुन्छन् ।

त्यसकारण हामी ढिला नगरौँ भनिरहेका छौँ । यति धेरै पैसा त सजिलै निस्किँदैन । उत्पादन गर्न पनि समय लाग्छ । सरकारले सकेसम्म चाँडो निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सँगै नेपाली जनतालाई पनि लगानीका लागि विश्वास दिलाउनुपर्छ । अब यो भन्दा ढिला नगरौँ ।

लक्ष्य पूरा गर्न हामीलाई पैसा धेरै चाहिन्छ । स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ला । विदेशी पुँजी पनि ल्याउनुपर्ला । प्रविधि पनि त्यसैअनुसारको चाहिएला । नेपालीहरुले नै नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्छन् भने विदेशीहरु त आउँदैनन् । त्यसकारण सरकारले वातावरण सहज पनि बनाउनुपर्छ । पहिलो कुरा सरकारले नेपालीहरुलाई नेपालमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

समस्या नै समस्या
कानुनी अड्चन धेरै छन् । सरकारले हालै मात्र केही कानुनमा सुधार गरेको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । त्यसबाहेक प्रशासनिक झन्झट धेरै छन् । एउटा काम गर्न १८ वटा मन्त्रालय र तिनका विभाग धाउनुपर्ने स्थिति अद्यापि छ । त्यसकारण यी सबै समस्यालाई निराकरण गर्ने गरी १० वर्षका लागि ऊर्जा दशक घोषणा गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ र लक्षअनुसार बिजुली उत्पादन नभएसम्मका लागि ‘एकद्वारा प्रणाली’ लागू गरेर सबै कानुनी र प्रशासनिक काम एकै ठाउँबाट सकिदिने खालका नीतिगत निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ ।

वनका काम, जग्गा लिजमा लिने काम, रुख काट्ने काम यी सबैका लागि ऊर्जा मन्त्रालय गए पुग्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । रुख काट्ने स्वीकृति लिँदा–लिँदै पाँच वर्ष बित्यो भने त भएन नि ! स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण भएको देखेपछि विदेशी पनि आकर्षित हुन्छन् ।
विदेशीका लागि थप सहज बनाइदिनुपर्छ । हालैको कानुनी संशोधनमार्फत नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकृत गरिएको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर, नीतिगत अस्थिरताबाट हामी ग्रसित छौँ ।

सरकारको नीति अस्थिर हुनु हुँदैन । नीतिगत अस्थिरताको बाटो नै बन्दै गर्नुपर्छ । ठूलो लगानी गरिसकेको हुन्छ, नीति परिवर्तन भयो भने लगानीकर्ता भ्रमित हुन्छन्, उनीहरुका सबै खालका प्रक्षेपण प्रभावित हुन्छन् । त्यसले सम्बन्धित लगानीकर्तालाई त समस्या पर्छ नै अरु कोही आउन पनि हच्किन्छन् ।
लगानी गर्दा ऊर्जा विधेयक कस्तो छ भनेर नेपालीले पनि हेर्छन्, विदेशीले पनि हेर्छन् । ऊर्जा विधेयकमा लगानीमैत्री प्रावधानहरु हुनुपर्छ । अहिलेको विधेयकमा हाम्रो ठूलो विरोध छ । विधेयकमा निजी लगानीकर्तालाई उत्साहित होइन, निरुत्साहित बनाउने थुप्रै प्रावधान छन् । अहिलेको विधेयक २०४९ सालको भन्दा पनि ‘प्रतिगामी’ छ ।

हामीलाई ८० खर्ब लगानी चाहिएको छ । विधेयक भने लगानी गर्नै मन नलाग्ने किसिमको आउँदैछ भने विद्युत क्षेत्रको विकास कसरी होला । ऐन नियम त ‘लगानी गरौँ, गरौँ’ लाग्ने खालको पो आउनुपर्ला त ! लगानीमैत्री कानुन आउने हो भने निजी क्षेत्रले धेरै गर्न सक्छ । अब हामी हिँडेर लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने ठाउँमा छौँ । दौडिनुपर्ने स्थिति छ । तर, सरकारले दौडिन त के हिँड्न पनि नसक्ने गरी खुट्टा बाँध्ने काम गरिरहेको छ ।

ठूला परियोजना निर्माण गर्न समय पनि धेरै लाग्छ । एउटै २ हजार मेगावाटको परियोजना बन्न १२ वर्ष लाग्ला । हामीसँग १० वर्षको मात्र समय छ । त्यसकारण ढिला नगरौँ भनिरहेका छौँ ताकि भोलि भारतले हामीसँग ‘समयमा बिजुली दिएनौ, अब चाहिँदैन’ भन्ने अवस्था नआओस् ।

युवालाई रोक्ने अथवा फर्काउने कुरा धेरै सुनिन्छ । नेपालमा बस्ने, लगानी गर्ने र कमाउने वातावरण भयो भने रोक्ने या फर्काउने कुरा नै गर्नु पर्दैन । युवा आफैँ रोकिन्छन् । सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्न बर्सेनि ८ खर्ब पैसा परिचालन हुनुपर्छ ।

ऊर्जा विकासको विकल्पै छैन
नेपालको विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुको विकल्प नै छैन । हामी १५ हजार मेगावाट निर्यातको तयारीमा छौँ । सन् २०३५ सम्ममा १३ हजार ५ सय मेगावाट त नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण छ । त्यसकारण बिजुली त हामीलाई धेरै नै चाहिन्छ ।

त्यति धेरै बिजुली खपत हुने हो भने यो देशको कायापलट हुन्छ । दिनमा २४ घण्टा नै बिजुली दिनसक्ने हो भने धेरै ठूला उद्योगधन्धा नेपालमा आउँछन् । ठूलो लगानी नेपाल भित्रिन्छ । बिजुलीबाट मात्रै चल्ने उद्योग पनि धेरै हुन्छन् । त्यस्ता उद्योग आउँछन् । सस्तोमा बिजुली दिन्छौँ, उद्योग राख भन्न पाइन्छ ।
होटल क्षेत्रमा लगानी थपिन्छ, त्यसले पर्यटन क्षेत्र फस्टाउँछ । कृषिका परियोजनामा लगानी भित्रिन्छ । बाँझो भएर बन्जर बन्दै गरेको खेतीयोग्य जमिनलाई हराभरा बनाउन सिँचाइ सुविधा चाहिन्छ, सिँचाइ सुविधा पु¥याउन बिजुली नै चाहिन्छ । कृषिमा प्रविधि भित्र्याउन पनि बिजुली आवश्यक पर्छ ।
सूचना प्रविधि, अरु उद्योग, अस्पताल, शिक्षा, विद्युतीय सवारी साधन, रेल यातायात सबैका लागि बिजुलीको विकल्प छैन । डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको आयात घटाउन पनि बिजुली उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यसकारण लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।

युवालाई रोक्ने अथवा फर्काउने कुरा धेरै सुनिन्छ । नेपालमा बस्ने, लगानी गर्ने र कमाउने वातावरण भयो भने रोक्ने या फर्काउने कुरा नै गर्नु पर्दैन । युवा आफैँ रोकिन्छन् । सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्न बर्सेनि ८ खर्ब पैसा परिचालन हुनुपर्छ । त्यति पैसा परिचालन हुँदा यो देशका निर्माण उद्योग चल्छन्, युवाले रोजगारी पाउँछन्, होटल व्यवसाय फस्टाउँछन्, कृषि उपजले बजार पाउँछ, धेरै लाभ नै लाभ प्राप्त हुन्छ । सरकारले खाली त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ ।

( इमान जर्नलमा प्रकाशित अंश )