काठमाडौँ । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै भेला भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सत्ताका सारथी शेरबहादुर देउवालाई जन्मदिनको शुभकामना दिए । सत्ता साझेदार दलका यी २ शीर्ष नेताको बालुवाटारमा भेटघाट हुनु कुनै नौलो विषय होइन । तर, उक्त भेटघाटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सहभागी थिए ।

देउवाको जन्मदिनको संयोग पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकको तयारीका लागि उक्त भेटघाट जुराएका थिए । उक्त छलफलमा आज (शुक्रबार) बस्ने संवैधानिक परिषद् बैठकको तयारी र समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सत्ता पक्षले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने तयारी गरिरहँदा ३ शीर्ष नेताहरूको भेटघाट र छलफललाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा रहेको सत्ता पक्षलाई संवैधानिक निकायका केही रिक्त पद र रिक्त हुनेवाला पदका लागि तत्काल सिफारिस गुर्नपर्नेछ । यसका लागि पनि ओली परिषद्का सदस्यहरूको साथ खोजिरहेका छन् । बहुमत पुगेको अवस्थामा ‘आफ्ना’लाई नियुक्ति दिने ओलीको तयारी छ, र त्यसैको सिकार अहिले प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रानामगर बनिरहेकी छन् ।

संविधानतः प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ । जसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । सिफारिसका लागि सर्वसम्मत वा बहुमत चाहिन्छ  ।

अहिलेको अवस्थामा सत्ता पक्षसँग प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाका सभामुख गरी २ मत मात्र छ । जबकी विपक्षसँग प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता गरी ३ मत छ । प्रधान्यायाधीशलाई तटस्थ राख्दा सत्ता पक्ष अल्पमतमा छ । यस्तो अवस्थामा आफूले चाहेका मान्छेलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्न सत्ता पक्ष असमर्थ छ ।

यही कारण उपसभामुखलाई हटाएर आफूअनुकूललाई ल्याउनका लागि ओली अहिले प्रचण्डलाई फकाउने प्रयासमा देखिन्छन् । तर, बिहीबार बालुवाटारको उक्त बैठकमा प्रचण्डले रिक्त रहेका सबै पदमा एकैपटक नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने बताएपछि ओली समस्यामा छन् । बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार नै सबै रिक्त पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने, नभए अर्को सहमति गरेर रिक्त पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राखेकाले नियुक्तिमा भागबन्डा हुने आशंका छ । आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ । बैठकमा रिक्त संवैधानिक पदहरूमा सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले पहिलोपटक संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्दैछन् र संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारीमा छन् । माओवादीसँग भागबन्डा मिलेको अवस्थामा त एकैपटक सिफारिस गर्न कुनै समस्या नहोला, तर भागबन्डा मिलेन भने आफूअनुकूल मान्छेलाई नियुक्ति दिने सत्तापक्षको चाहनामा अर्को धक्का लाग्ने पक्का छ ।

आजै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस हुने !

संवैधानिक परिषद्ले तत्काल करिब ८ वटा पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष तथा निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोगमा १–१ जना पदाधिकारीको पद अहिले खाली छ । जसमा उमेरहदका कारण आगामी असोज १८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाशमा जाँदै छन् । संविधानअनुसार अवकाशमा जानुभन्दा १ महिनाअगाडि नै अर्को प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुनुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि नै न्यायपरिषद्ले ८ जना सम्भावित न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषद्लाई पठाइसकेको छ । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको छ । तर, पछिल्लो सत्ता समीकरणमा विपक्षीको बहुमत भएपछि सरकारले सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक नै राख्न सकेको छैन ।

हालसम्मको परम्पराअनुसार हालका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुपर्ने भए पनि ओली एमालेकोे तर्फबाट समानुपातिकमार्फत् संविधानसभा सदस्यसमेत भइसकेकी सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने तयारीमा देखिन्छन् ।

त्यस्तै, आगामी वैशाखमा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका दिनेशकुमार थपलिया बिदा हुँदै छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल पनि वैशाखमै उमेरहदका कारण अवकाशमा जाँदै छन् । यी २ पद पनि महत्वपूर्ण भएकाले सत्ता पक्ष आफ्नै अनुकूलको नियुक्ति गराउन उद्दत छ ।

स्रोतका अनुसार आजको परिषद् बैठकमा प्रधानन्याधीशको मात्र सिफारिस हुने बुझिएको छ । बाँकी पदमा सहमति र बागबन्डाका आधारमा पछि छलफल गरेर मात्र सिफारिस गर्ने तयारी छ । आगामी असोज ४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका जाने भएकाले त्यसपछि मात्र बाँकी पदमा छलफल गरेर सिफारिस गर्ने बुझिएको छ ।