–  सुरज गिरी ‘आभास’/ योरजंग कार्की

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिँदा जर्मनी र जापान खरानी बनेका थिए, तर त्यही खरानीबाट उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अनुशासनको बलमा यी राष्ट्रहरू फेरि उठे र आज विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा स्थापित भएका छन्। केहि दिन अघिको Gen Z आन्दोलनले देशका विभिन्न सरचनाहरु माथि क्षति पुगेको अवस्थामा नेपाल अहिले त्यही मोडमा उभिएको छ, यो मोड बाट नयाँ सुरुवात गर्ने ऐतिहासिक अवसर युवा पुस्तालाई छ।  राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक असन्तुष्टिको खरानीमाथि अब युवाको साहस, नविन सोच, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको आडमा नयाँ आर्थिक युगको सुरुवात गर्न सकिन्छ।

राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा जे देखिन्छ वा भनौँ, जे देखाइन्छ, त्यसैलाई यथार्थ ठान्दै अगाडि बढ्ने मनोविज्ञानले जब सतही अवस्था पार गरेर समाजमा यथार्थको परिदृश्य देखिन थाल्छ तब समाज भित्र विधमान गहिरो असमानता, भ्रष्टाचार, वंशवाद र अवसरको अभावलाइ भत्काउन युवाहरु एकीकृत हुदै एक विद्रोहको जन्म हुन्छ, नेपालको Gen Z आन्दोलन यही विद्रोह को जन्म हो।  भ्रष्टाचार विरुद्वको जेन जेड “युवा आन्दोलन” ले सडकमा सशक्त विद्रोह मात्र गरेन, वर्षौ देखि सत्तामा बसेर अनियमितता मच्चाइरहेका भ्रष्ट नेतृत्वहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्दै घुडा टेक्न विवश बनाएको छ, यो ऐतिहासिक उपलब्धी हो।

Gen Z आन्दोलन: वास्तविकता

युवाहरूलाई यो आन्दोलनमा एकीकृत गर्ने एउटा प्रत्यक्ष कारण सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय देखिन्छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप जस्ता प्लेटफर्महरू बन्द भएपछि असन्तुष्ट युवाहरू विभिन्न अन्य सामाजिक संजालहरुमा जोडिएर सडकमा उत्रिन बाध्य भएको देखियो तर आन्दोलनको वास्तविकता केवल डिजिटल स्वतन्त्रतामै मात्र सीमित थिएन; बरु यो लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको असन्तोष र निराशाको विस्फोट हो।

नेपालमा वर्षौँदेखि बढ्दो बेरोजगारी, अवसरको अभाव, राजनीतिक वेथिति, र ‘Nepotism- नातावाद’ अर्थात् नेताका परिवार, नातेदार र आसेपासेलाई मात्र प्राथमिकता दिने संस्कृति ले युवाहरूलाई आक्रोशित बनाएको थियो। वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता, सीपअनुरूप रोजगारी र अवसर नपाउने अवस्था, र भ्रष्टाचारले ढाकिएको प्रशासनिक प्रणालीले युवाहरूलाई थप निराश बनाउँदै ल्याएको थियो। जसको आडमा हजारौ युवाहरु विभिन्न समुहमा एकीकृत हुदै सडकमा उभिएका हुन्।

त्यस्तै, सरकारी पक्षको तानाशाही प्रवृत्ति र राज्य संयन्त्रको दमनकारी शैलीले आन्दोलनलाई थप प्रश्रय दियो। शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको प्रदर्शनमा आन्दोलनकारी युवाहरु निषेधित क्षेत्र तोड्दै संसद भवन कब्जा गर्न अग्रसर रहेपछि प्रहरीको बल प्रयोग भयो, जसले गर्दा युवा आन्दोलनकारीहरु माथि गोली चल्यो, ५० जना भन्दा बढि युवा हरुले साहदत प्राप्त गरे, जसको प्रतिशोधको रुपमा आगजनी र तोडफोडका घटना घटे। यो घटनाक्रमले युवाहरूको आक्रोशलाई अझ तीव्र बनाइदियो।

नेपाल प्रहरी, प्रशासन र न्यायालय जस्ता संस्थामा विधमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र लापरबाहीले पनि यो आन्दोलनलाई पृष्ठभूमिबाट नै मलजल गरिरहेको हो । उदाहरणका लागि, न्याय पाउन सामान्य नागरिकलाई वर्षौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था, प्रहरी वा प्रशासनमा घुसबिना सेवा नपाउने समस्या, र नेतासँग सम्बन्ध नभएकाले अवसरबाट वञ्चित हुने परिपाटीले युवाहरूलाई क्रमशः सडकतिर धकेल्दै ल्याएको हो।

यस आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालले पनि दुई धारको भूमिका खेलेको देखिन्छ। एकातिर यसले युवाहरूलाई सजिलै संगठित गर्‍यो, सूचना छिट्टै फैलायो र आन्दोलनलाई राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चित बनायो। तर अर्कोतर्फ, अव्यस्थित सामाजिक संजालका कारण गलत सूचना प्रवाह भइ गलत बुझाइ, अफवाह र उत्तेजना फैलियो जसका कारण कतिपय ठाउँमा गलत आङ्कलनका आधारमा हिंसात्मक गतिविधिहरू भए, जसले आन्दोलनको उद्देश्यलाई कमजोर पार्ने खतरा निम्त्यायो।

युवाहरू अब सतही आश्वासन वा देखावटी सुधारमा सन्तुष्ट छैनन्। जे देखिन्छ वा देखाइन्छ त्यसलाई मात्र सत्य ठानेर अघि बढ्ने समय सकिएको छ। उनीहरूले यथार्थ परिवर्तन, पारदर्शी शासन, अवसरमा समान पहुँच र जवाफदेही नेतृत्वको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन्। यही मागले यो आन्दोलनलाई सामान्य असन्तोष होइन, नेपालको राजनीतिक संस्कृतिलाई हल्लाउने ऐतिहासिक चेतावनीमा परिणत गरिदिएको छ। यो ऐतिहासिक उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै अगाडी बढ्नु अबको प्रमुख प्राथमिकता हो।

वर्तमान स्थिति र उत्प्रेरणा

२७ घण्टा लामो तीव्र आन्दोलन र प्रदर्शनपछि नेपाल अहिले नयाँ राजनीतिक मोडमा पुगेको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले अबको छ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको छ। जसले आन्दोलनमा उठेका आवाजलाई संस्थागत गर्ने आशा बोकेको छ। यो संवेदनशील परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउन नेपाली सेनाले अत्यन्त संयमित र समन्वयकारी भूमिका खेलेको अनुभूति सर्वत्र छ। आन्दोलनको दबाबका बीच विभिन्न राजनीतिक दलहरूप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ, जसले लामो समयदेखि थुप्रिएको आक्रोशलाई सतहमा ल्याएको छ।

यस्तो ऐतिहासिक उपलब्धिसँगै आन्दोलनको स्वरूप र प्रतिनिधित्वबारे भने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई मात्र मुख्य मानिँदा राजधानीबाहिरका युवाहरूको आवाज ओझेलमा परेको देखिन्छ। मोफसलका अभियन्ताहरूलाई केही अवस्थामा सहभागिताबाट वञ्चित गरिनु वा निषेध गरिएको आरोपले आन्दोलनभित्रै ‘डिभाइड एण्ड रुल’ को नीति लिइएको आभास दिलाएको छ। यसले दीर्घकालीन सफलता र राष्ट्रिय स्तरको एकता निर्माणमा चुनौती थपेको छ।

यस विषम परिस्थितिमा संविधानको रक्षा गर्नु र लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो। आन्दोलनपछि पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्था सुरक्षित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। तर, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिद र घाइतेहरूको बलिदानले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ- युवाहरूमा व्याप्त भ्रम र निराशालाई कसरी सम्बोधन गर्ने? र, नयाँ सरकार तथा नेतृत्वले कसरी स्पष्ट निकास दिने?

सहिद तथा घाइते युवापुस्ताले दिएको बलिदानलाई सम्मान गर्ने एउटै बाटो छ: उनीहरूको मागलाई सुन्ने, सम्बोधन गर्ने, र नेपालको भविष्यलाई पारदर्शी, न्यायपूर्ण र समान अवसरमा आधारित बनाउनतर्फ गम्भीर प्रतिबद्धता जनाउने। अन्यथा यो बलिदान केवल इतिहासको एउटा अध्यायमा सीमित हुनेछ, जसको मूल्य सधैं अधुरो पीडा बनेर बाँकी रहनेछ।

आन्दोलनपछिको बाटो:नयाँ नेपाल निर्माणतर्फको जिम्मेवारी, सुधार र सेफ ल्याण्डिङ

अभियन्ताहरूले के कुरामा ध्यान दिने ?

नेपाली समाजमा नयाँ राजनीतिक चेतना जगाएको जेन जेड आन्दोलनलाई अब केवल असन्तोषमा सीमित राख्न सकिँदैन। यसको वास्तविक मूल्य व्यवस्थित नेतृत्व र दिगो संरचना विकासमा छ। त्यसका लागि प्रतिनिधित्वसहितको एकता अपरिहार्य हुन्छ।

अभियन्ताहरूले घटनाको सम्पुर्ण जिम्मेवारी लिदै नविन निकास दिनका लागि परिपक्वता देखाउनुपर्छ, नेतृत्वले फरक विचारलाई सम्मान गर्दै मूल उद्देश्यप्रति अर्जुन दृष्टि राख्दै, सत्ता कब्जा गर्ने होड होइन, नेतृत्वसहित चुनाव र अन्तरिम सरकारको सफलतामा योगदान दिने संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेही प्रणाली निर्माण, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउने वातावरण, र कर्मचारी–प्रशासनलाई प्रेरित गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सके मात्र आन्दोलनले नयाँ नेपालको खाका कोर्नेछ। आलोचनाभन्दा बढी समाधान, रचनात्मक सहभागिता र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा साहसिक योगदान दिनुपर्ने बेला यही हो। त्यसैले आन्दोलनलाइ अब नाराको रुपमा सिमित नराखी जिम्मेवारीमा परिणत गर्दै पारदर्शी, जवाफदेही र सर्वमान्य नेतृत्वको आडमा एकीकृत हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन।

राजनीतिक दलहरूले के कुरामा ध्यान दिने ?

जेन जेड आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ। अब पुरानै शैलीमा अडिग रहँदा नयाँ पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकिँदैन। दलभित्र नयाँ नेतृत्वको उदय र दल पुनर्गठन अपरिहार्य छ। अन्तरिम सरकारलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्दै संयमित ढंगले निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्नेछ। चुनावलाई अवसरवाद वा सत्ता–स्वार्थको खेल नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिन सकियो भने मात्र दलहरूको अस्तित्व बलियो हुनेछ।

नवयुवाहरूलाई नेतृत्वसहित निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता र हस्तक्षेपको अधिकार दिनुपर्ने बेला आएको छ। पुराना दलहरूले सहयोग र सहमतिको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिए मात्र राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुन्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, दलहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध एकीकृत प्रतिबद्धता जनाउनैपर्छ। २०४७ साल यताका सबै शंकास्पद निर्णय र कार्यहरूको छानबिन गर्न स्वतन्त्र “भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग” गठन गर्ने सहमति कायम गर्नु अपरिहार्य छ। यही कदमले मात्र पुराना दलहरूलाई नयाँ पुस्ताले स्वीकार गर्ने सम्भावना खुला राख्नेछ।

सेफ ल्याण्डिङ्ग को अवसर

आन्दोलनको चपेटाबाट मुलुकलाई निकास दिने कुरा तत्कालीन प्रतिक्रियाले मात्र सम्भव हुँदैन। यसको दीर्घकालीन ‘सेफ ल्याण्डिङ’ शान्ति, सुरक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व, र चलायमान अर्थतन्त्रमा निर्भर हुन्छ। अन्तरिम सरकारले परिपक्वता, दूरदर्शिता र संयमता प्रदर्शन गर्दै देशलाई नयाँ निर्वाचनतर्फ लैजानुपर्छ। यस क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँग प्रभावकारी समन्वय अनिवार्य हुन्छ। विशेषत: अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको राजनीतिक स्थिरतालाई नजिकबाट नियालिरहेको सन्दर्भमा समन्वयकारी भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अन्ततः, आन्दोलनको सेफ ल्याण्डिङ भनेको—

• राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा,
• भ्रष्टाचारविहीन शासन,
• पारदर्शी प्रशासन,
• साझा जिम्मेवारीको अभ्यास,

यी सबै कुरामा आधारित हुनेछ। जब यस्तो अभ्यास स्थापित हुन्छ, त्यतिबेला मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुनेछ।

आन्दोलनपछिको व्यवसायिक मनोबल

वर्षौको संघर्ष, अथक मिहेनत र परिश्रमको जगमा खडा भएको व्यापार एकैछिनमा तहसनहस भएको देख्दा कुनै पनि व्यापारी वा उद्योगीको मनोबलमा निकै गहिरो प्रभाव परेको हुन्छ। आन्दोलनका नाममा हुने प्रहार ले विभिन्न कालखण्डमा धेरै ब्यापारीहरुको केवल सम्पत्ति मात्र गुमेको छैन – वर्षौँको संघर्ष, आशा र भविष्यको सपना समेत भत्किएका अनेकौ उदाहरणहरु समाजमा विधमान छन्। आन्दोलनका क्रममा हुने यस्ता घटनाले व्यापारीक समुदाय वा निजि क्षेत्रलाई गहिरो मानसिक चोट पुर्याएको हुन्छ ।

तर, नेपाली उद्यमशीलताको इतिहासले बारम्बार संकटको खरानीबाट नयाँ सम्भावनाको फूल फुलाएको उदाहरण हामी माझ यथावत छ । व्यवसायिक मनोबललाई पुन: स्थापित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा व्यापारी, उद्योगी र लगानीकर्ताले असम्भवलाई सम्भव बनाउने साहस राख्छन्।

जसका लागि युवा पुस्ताले आफ्नो पहिलो शर्त को रुपमा व्यापारी तथा उधोगीलाई शंका र आक्षेपको दृष्टिले हेर्ने पुरानो मानसिकता तोड्न आवश्यक छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको प्रतीक होइन, राष्ट्रको अर्थतन्त्र चलाउने मेरुदण्डको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। युवा अभियान्ता, सरकार, समाज र सञ्चारमाध्यम सबैले मिलेर निजी क्षेत्रलाई सम्मान दिने संस्कार विकास गरे मात्र, आन्दोलनपछिको घाउ भरिन थाल्छ।

व्यवसायिक मनोबल पुन:स्थापित गर्न सकेमा देश तथा विदेशका लगानीकर्तामा विश्वास बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, र अर्थतन्त्र पुन: गतिशील बन्न थाल्दछ । त्यसैले आजको प्रमुख आवश्यकता व्यवसायीलाई दोषी होइन, साझेदार ठान्ने वातावरण बनाउन पहल गर्न आवश्यक छ । जब यो सोच बदलिन्छ, तब मात्रै आन्दोलनले दिएको धक्का अवसरमा परिणत हुनेछ, र नेपालले फेरि खरानीबाट उठ्ने साहस देखाउन सक्ने छ।

लगानी, विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय छवि

नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुन: चलायमान बनाउन सबैभन्दा पहिला विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ। लगानीकर्ताले आफ्नो पूँजी सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति नगरेसम्म अर्थतन्त्रमा गति आउन सक्दैन। निजि क्षेत्र तथा व्यवसायीलाई राष्ट्रको मेरुदण्डको रूपमा सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नु वर्तमान समयको अपरिहार्यता हो ।

विश्वास निर्माणका लागि खोक्रा आश्वासन होइन, व्यवहारिक कदमको आवश्यकता हुन्छ। “निजी क्षेत्र – सरकार – नागरिक समाज” बीचको त्रिपक्षीय सहकार्य मार्फत लगानी सुरक्षा संयन्त्र लागू गर्न सकिन्छ, जसले लगानीकर्तालाई कानुनी सुरक्षा, पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट नीतिगत दिशानिर्देश प्रदान गर्नेछ। यस्तो प्रणालीले विद्यमान लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने मात्र होइन, भविष्यका नयाँ लगानीलाई आकर्षित गर्ने आधार पनि तयार गर्नेछ।

विश्वास निर्माणसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रवर्द्वनमा पनि उतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। नेपालको भविष्य पर्यटन, हस्पिटालिटी र प्रविधि क्षेत्रसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ तर विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनले विश्व बजारमा नेपाल असुरक्षित छ, लगानीमैत्री छैन भन्ने नकारात्मक सन्देश पठाइरहेको छ जुन धारणा सच्याउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सकारात्मक तवरबाट नेपालमा भएका सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ सही ढंगले प्रस्तुत गर्न सकियो भने हामीले नेपाललाई पर्यटनमैत्री, लगानीमैत्री र प्रविधिमैत्री हब को रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछौं। यसरी, आन्तरिक रूपमा विश्वास निर्माण र बाह्य रूपमा सकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्ने काम एकैसाथ अघि बढाउन सके मात्र, आन्दोलनले दिएको धक्का आर्थिक अवसरमा परिणत हुनेछ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्देश र अबको नेपाल

भ्रष्टाचारविरुद्धको साझा आवाज लाइ Gen Z आन्दोलनको सबैभन्दा ठोस उपलब्धी को रुपमा लिइएको छ । लामो समयदेखि नेपाली समाजमा विधमान असमानता र अनियमितताविरुद्ध युवा पुस्ताले देखाएको एक्याबद्धताले अब नयाँ बाटो खोलिदिएको छ। भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली निर्माण गर्न अपरिहार्य रहेको आवाजलाई एकीकृत गर्दै मुलुकलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन साझा संकल्प गर्न सकेमा उद्यमशीलता, व्यापार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिँदै “भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल” को सपना साकार गर्न सकिन्छ। सरकारी संयन्त्र, नीतिनिर्माता र सञ्चारमाध्यम सबैले उधमीलाई सम्मान गर्ने दृष्टिकोण अपनाउने हो भने, उधममैत्री वातावरण बन्छ र विश्वास पुन:स्थापित हुन्छ।

अबको नेपाल कस्तो हुने?

उत्तर स्पष्ट छ: नेपाल अब अवसर, नव प्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई अंगाल्ने राष्ट्र बन्नुपर्छ, जहाँ नयाँ विचार र नवप्रवर्तनलाई स्थान दिइन्छ, युवा पुस्ताले आफ्ना सपनालाई साकार गर्ने वातावरण पाउँछन्, र उद्यमशीलतालाई सम्मान गरिन्छ। नेपाल पर्यटनमैत्री, लगानीमैत्री र प्रविधिमैत्री मुलुक बन्नुपर्छ, यसले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्नेछ र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नेछ।

खरानीबाट उठ्ने साझा संकल्प : युवा पुस्ताको पोल्टामा आएको यो अवसरलाई केवल नारा र भावनामा सीमित नगरी, साझा संकल्पमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। आन्दोलनले उठाएको आवाजलाई सुनुवाइ दिने जिम्मेवारी केवल अन्तरिम सरकारको मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिक अनि समाजको हो। व्यापारीलाई इज्जत दिने, लगानीलाई सुरक्षा गर्ने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने र युवालाई अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो।

यदि युवा पुस्ताले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनौं भने, सहिद युवाको बलिदान र आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि केवल पुस्तौँसम्म दुखद सम्झना बन्न पुग्नेछ। तर हामीले मिलेर यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्यौं भने, नेपाल खरानीबाट उठ्ने मात्र होइन, दिगो र गौरवपूर्ण अर्थतन्त्रसहित नयाँ युगको नेतृत्व गर्ने मुलुक बन्नेछ।

आउनुहोस्, आजैदेखि एकताको हात बढाऔँ, शंका होइन विश्वासको दृष्टिले हेऱौँ, निराशा होइन आशाको बाटो रोजौँ। किनकि खरानीबाट उठ्ने साहस हामीसँग छ, र यही साहसलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने- भोलिको नेपाल हाम्रो कल्पनाभन्दा उज्ज्वल हुनेछ।