अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती र तिनलाई सामना गर्ने उपायसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्रिफिङ गरेका हुन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले ती समस्या र चुनौतीहरुको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थतन्त्र
- साधन उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु
- बचत, उपभोग र लगानी वृद्धि दर न्यून रहनु
- वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु
- आयात/निर्यात अनुपात उच्च रहनु
- आर्थिक वृद्धि-अस्थिर एवम् न्यून रहेको
- बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत रहेको
- औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मकरुपमा उच्च रहेको
- तीब्र आन्तरिक बसाईसराईको कारण हिमाली, पहाडी एवम् ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको
- आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको
अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती
- न्यून कुल गार्हस्थ्य बचतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशत भन्दा कम
- न्यून दरको आर्थिक वृद्धिः पछिल्लो ४८ वर्षको औसत वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशत
- न्यून उत्पादकत्व
- औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको
- आयातमा आधारित राजस्वः कुल राजस्वको ४६.२ प्रतिशत
- कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटाः निकासी-पैठारी अनुपात १:१०
- राजश्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु
- पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु
- पर्याप्त तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति
- ऋणको मात्रा बढ्दै जानु
- भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु
- विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त बचत (फिस्कल स्पेस) न्यून रहनु
- राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु (लक्ष्य बमोजिम राजस्व असुली हुने नसकेको)
- आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती रहेको
- संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु
- खर्च र आम्दानी बीचको अन्तर बढ्दै जानु
- सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्दै जानु
- वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु
- आयोजना/परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु
सार्वजनिक खर्च
- आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन
- बहुबर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन
- गैर-बजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने
- अनिवार्य दायित्वको ठूलो परिमाण: रु.१७५२ अर्बको बजेटमा रु.११८१ अर्ब अनिवार्य दायित्व रहेको। अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेको
- वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर: विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत
- सर्वसञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने
- सञ्चित कोष व्यवस्थापन: संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक तर प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरु बचतमा रहने गरेको
- वित्तीय हस्तान्तरणमा कमी: राजस्व संकलन अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कम मात्र हस्तान्तरण हुने परिस्थिति रहेको । समपुरक र विशेष अनुदान तर्फ वर्षेनी आयोजना थप भई असिमीत दायित्व सिर्जना भएको
बैंकिङ क्षेत्र
• कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको
• कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहेको
• वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्न नसकिएको
• वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको
• वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो रहेको
बाह्य क्षेत्र
• कमजोर निकासीको आधार एवम् उच्च व्यापार घाटा
• चालु खाता प्रायः घाटामा रहेको
• भ्रमण आय भन्दा भ्रमण खर्च उच्च रहेको
• विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहेको
• वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन नसकिएको
आगामी कार्यदिशा
• प्रभावकारी मागमा अभिवृद्धि गर्ने
• सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने
• पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
• वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिने
• उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने
• ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने
• वित्त जोखिम कम गर्ने
• लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने
• उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने
• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने
• जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने,गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, ग्रामिण सडक संजाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्ने
• पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने
• प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीलाई आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने
• बहुवर्षीय ठेक्काको सहमती दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने
• वैदेशिक अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने: जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालनमा जोड दिने
• सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने
• गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने
• कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने
• कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने
• साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने
• वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने
• वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने
• वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोश्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने
• व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने
• विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने
• सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने तथा शर्तहरुमा सुधार गर्ने
• वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने (तालिम, सिप र गन्तव्य)
• युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने
• विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने
