नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गर्दै विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीकाे इजाजत पत्रकाे आधारमा दुई थरी चुक्ता पूँजी ताेकेकाे छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले पूर्ण रुपका रेमिट कारोबार गर्नका लागि न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

पूर्ण रेमिट कारोबार भन्नाले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी मार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषण कारोबार र राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरु बुझिन्छ । अब ती कारोबारका लागि रेमिट्यान्स कम्पनीले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । यसअघि पूर्ण रुपमा रेमिट कारोबारका लागि न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, विदेशस्थित प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भई विप्रेषणको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्नेछ । यसअघि यस्ता कम्पनीले न्यूनतम २ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ विनियमावली लागू हुनुपूर्व अनुमति लिएका रेमिट्यान्स कम्पनीहरुका लागि राष्ट्र बैंकले २०८५ असारसम्मको समय दिएको छ । जसअनुसार कम्पनीहरुले २०८१ असारभित्र न्यूनतम ३ करोड, ०८२ असारभित्र न्यूनतम ४ करोड, ०८३ असारभित्र न्यूनतम ६ करोड, ०८४ असारभित्र न्यूनतम ८ करोड र ०८५ असारभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले समयसीमा तोकिदिएको छ ।

तोकिएको समयमा पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने कम्पनीलाई गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा समेत सहभागी हुन राष्ट्र बैंकले भनेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीले प्रचलित व्यवस्था बमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को रेमिट्यान्स कम्पनीसँग गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिका लागि कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नु पर्ने प्रावधान पनि विनियमावलीमा छ ।