काठमाण्डौ । अब प्रत्येक वर्षको १० असारमै बजेट ल्याउन नसकेपनि असार मसान्तसम्म बजेट पास गरेमा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कुनै असर नपर्ने भएको छ । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन अनुसार स्थानीय तहले १० असारमा सम्बन्धित तहको गाउँ वा नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यस्तो बजेट असार मसान्त भित्र पास गरिसक्नु पर्छ । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा संघीय सञ्चित कोष र प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्छ ।

यसरी सिफारिस गर्दा यसअघि १० असारभित्र बजेट नल्याए अंक नपाउने स्थिति थियो । आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ लाई संशोधन गरी १० असारको बाध्यतात्मक प्रावधानलाई मूल्यांकनका दौरान कसिलो नबनाउने निर्णय गरेको हो । तर, आयोगले असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नु पर्ने प्रावधानलाई भने चलाएको छैन ।

यसले १० असार लगत्तै बजेट ल्याउने स्थानीय सरकारको मूल्यांकन प्रभावित बनेसँगै आयोगले यस्तो प्रावधान ल्याएको आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘ आयोगको ६ पुसको निर्णयअनुसार कार्यविधि संशोधन गरेको हो । आयोगले स्थानीय तहले गर्ने कामलाई मूल्यांनको आधार बनाएर सूचकहरु बनाएको छ । त्यसमध्ये एक आधार बजेट ल्याउने मिति र पास गर्ने समय समेत हो ।