“काठमाडौँ जिल्ला उद्योग व्यवसायी कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समिति”को निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भएकाे छ ।

उक्त छलफलमले यस संकटमय अवस्थामा बैंकिंग कारोवार सम्बन्धि विषयहरु सम्बोधन गर्नका लागी  सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका अध्यक्ष एवं “काठमाडौँ जिल्ला उद्योग व्यवसायी कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समिति”का संयाेजक दिनेश श्रेष्ठबाट जारी विज्ञप्तिमा व्यवसायीहरुका मागहरु तत्कालै सम्बोधन नभएको अवस्थामा देशैभरबाट माग सम्बोधन गराउनका लागी शान्तिपूर्ण  ध्यानाकर्षण र  दवाबमुलक  कार्यक्रमहरु सञ्चालन  गर्ने निर्णय गरिएकाे उल्लेख छ ।

व्यवसायीहरुकाे वैठकले बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुबाट अनिवार्य र जवर्जस्ती रुपमा ऋणको साँवा व्याज असुल उपर नगरिदिनका लागि  अनुरोध गर्ने निर्णय गरेकाे  छ ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा वर्तमान गम्भीर परिस्थितिकाे लकडाउन  अवाधिलाई  “शुन्य समय”  घोषणा गर्न आग्रह गरिएकाे छ । साेहीबमाेजिम १ करोड सम्म ऋणको ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने र ५ करोड सम्मको ऋणीका सबै शीर्षक को ऋण ५० % र सो भन्दा बढी ऋणीको हकमा २५%  छुट गर्न माग गरिएकाे छ ।

संघले सार्वजनिक गरेकाे विज्ञप्तिमा लकडाउन खोल्ने बित्तिकै तत्काल सबै व्यवसायीहरुको समस्या बनेकाे नगद प्रवाहको तरलतामा गम्भीर समस्या आउन सक्ने भइकोले त्यसको संवोधनका लागी २०७६ पौष महिना सम्मका नियमित सबै उद्योगी व्यवसायीहरुलाइ सबै शिर्षक कर्जामा र अन्य बैकिङ सेवा सिमाहरुमा सरल प्रक्रियाको निवेदनको आधारमा १ बर्ष सम्म स्विकृत सिमाको बढीमा २० % सम्म बिना थप सुरक्षण र धितो तथा  न्यूनतम ब्याज दरमा कर्जा सिमा थप गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएकाे छ ।

संघका अन्य बुँदाहरुमा कर्जा लिएका नियमित ग्राहकहरुले लिखित अनुरोध गरेकाे खण्डमा ब्याज वा साँवाको बाँकी बक्यौता खातामा भएको रकम खाताबाट स्वत निकाल्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, सबै कर्जाहरुको ब्याज दर वैशाख देखि कम्तिमा आउँदो एक वर्ष आधार दरमा दिने र बैंकहरु यो आ.व.को ३  महिना बिना नाफामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन श्वेछिक रुपमा ऋण नविकरण तथा अन्य दस्तुर नलिइ बैकिङ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने  साथै आगामी आ.व .सम्मलाइ कालोसूचि, वाच लिष्ट, डेब्ट इक्यूटी रेसियो असन्तुलन लगायतमा समस्या सृजना गर्न नहुने, कृषि तथा साना उद्योगी र व्यवसायीहरुले समेत पाउने गरी ५ % ब्याज दरमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, किस्ता तिर्नुपर्ने सबै कर्जा चुक्ताका लागि पुर्नतालिकीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत छन् ।