माधव तिमिल्सिना
अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च

नेपाल सरकारले सदैव उपभोक्ताको हितमा काम गर्नु निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ । त्यस माथि असहज परिस्थितिमा त अझ जिम्मेवारपूर्ण तवरले काम गर्नुपर्छ । सबै पक्षलाई सन्तुलित तवरले सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा मात्र राज्यको प्रभावकारिता ठहर्छ ।

तर अहिलेको अवस्था ठीक उल्टो छ । राज्यले जनताको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सहज तवरले आपुर्ति प्रणाली सुचारु गर्ने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई राम्रो तवरले उपभोक्ता सम्म पुर्याउनुपर्ने, मूल्य सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरुमा नेपाल सरकारले जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा राज्यले जनताहरुलाई आधारभूत आवश्यकता समेत पुर्ति गर्न सकेको छैन ।

बजारमा केही सीमित व्यवसायीहरुको हालिमुहालि भएको हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रतिष्पर्धा बजार संरक्षण ऐन जस्ता व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । मूल्य, गुणस्तर, नापतौलमा समेत उपभोक्ता ठगिँदै गएको अवस्था छ । अहिले नेपालका किसानका बारीमा उत्पादन भएका तरकारी त्यत्तिकै खेर गइरहेको अवस्था छ । विक्री भएपनि लागत समेत नउठ्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सेनाप्रहरीको गाडी प्रयोग गरेर उक्त तरकारी उपभोक्ताको भान्सामा पुर्याउनुपर्नेमा यसो हुन नसक्दा न उपभोक्ताले उचित मूल्यमा कृषि उपज प्राप्त गर्न सकेका छन् , न त कृषकले नै उचित मूल्य पाउन सकेका छन् ।

अस्वभाविक मूल्य वृद्धि
बजारमा दाल, चामल, तेल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ । नेपाल सरकारले यी वस्तुहरुको मूलय के कारणले वृद्धि भएको हो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रभावकारी तवरले सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यासो हुन सकेको छैन । बजारमा अनुगमन प्रभावकारी तवरले हुन नसक्दा उपभोक्ताहरु यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि ठगिएका छन् ।

मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भए उपभोक्ता
अहिले राज्यले प्रभावकारी रुपमा आफ्ना संयन्त्रहरु प्रयोग गर्न नसक्दा स्वस्थ बजार, उपभोक्ता हित लगायतमा प्रभावकारी तवरले काम हुन सकेको छैन । खासगरी नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभुत गरेका मौलिक अधिकारहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । मुलुकमा विधिको शासनको प्रत्याभुति गराउने जिम्मेवारी पनि नेपाल सरकारको नै हो । खाद्य वस्तु जस्तो अत्यावश्यक वस्तुहरुमा बेचविखन, भण्डारन र आपुर्ति व्यवस्थापन बीच राम्रो सन्तुलन मिलाउन नसक्दा बजारमा यदाकदा विभिन्न समस्याहरु पनि सृजना भएको पाउन सकिन्छ ।

बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व
गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्नेलाई कारवाही, आपुर्ति र माग बीचको सन्तुलन कायम गर्न नेपाल सरकार अन्तरगतका साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यापार कम्पनी लगायतका सरकारी निकायको माध्यमबाट बजार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जरुरी पनि थियो, तर यसमा पनि नेपाल सरकार चुकेको देखिन्छ । यसबाट बजारमा केही सीमित व्यवसायीहरुको हालिमुहालि भएको हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रतिष्पर्धा बजार संरक्षण ऐन जस्ता व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । मूल्य, गुणस्तर, नापतौलमा समेत उपभोक्ता ठगिँदै गएको अवस्था छ ।

अहिले नेपालका किसानका बारीमा उत्पादन भएका तरकारी त्यत्तिकै खेर गइरहेको अवस्था छ । विक्री भएपनि लागत समेत नउठ्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सेनाप्रहरीको गाडी प्रयोग गरेर उक्त तरकारी उपभोक्ताको भान्सामा पुर्याउनुपर्नेमा यसो हुन नसक्दा न उपभोक्ताले उचित मूल्यमा कृषि उपज प्राप्त गर्न सकेका छन् , न त कृषकले नै उचित मूल्य पाउन सकेका छन् ।

राहतमा हुनेखानेमा मनोमानी
नेपाल सरकारले लकडाउन भएको १ हप्तामा नै राहत वितरण गर्दा हुने खाने व्यक्तिहरुले समेत राहत लिन अग्रसर भए । तर कमजोर अवस्थाका व्यक्तिहरुको पहुँचमा भने त्यो राहत उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था पनि छ ।

समन्वयको अभाव
अहिले नेपालका ३ तहका सरकार बीच आपसी समन्वय हुन नसक्दा राहत वितरण, अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिको उद्धार लगायतमा समस्या सृजना भएको छ । अहिले सडक र चोकमा भात खुवाउने काम केवल नाटक जस्तो मात्र भएको छ । यसरी खाना खुवाएर वास्तविक पीडित सही तवरले लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन ।

सरकारको निर्णय र कार्यान्वयनमै समस्या
सरकारले घरबेटीहरुलाई भाडा नलिन आग्रह ग¥यो । कस्तो अवस्थाका व्यक्तिहरुबाट भाडा नलिने भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुन सकेन । सरकारका घोषणा नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा मजदुर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्ति, गरीब, बालबालिका, सुत्केरी, वृद्ध, विद्यार्थीले पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा नागरिकले राज्यविहीनताको अनुभुति गर्नुपरेको अवस्था छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारकाे भूमिका प्रभावकारी हुनु जरुरी

अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका निकै कमजोर देखिएको छ । औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत)को भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन । यसबाट कर्पोरेट कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको सही तथ्यांक संकलन गर्न र सुविधा दिन सकिएको छैन । व्यवसायी र उद्योगीले पनि सरकारसँग राहत माग गरेका छन् तर आफ्ना कर्मचारीलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउन आलटाल गरिरहेका छन् । विगतमा मुनाफामा नै भएका कम्पनीले पनि यस्तो द्वैध चरित्र देखाउँदा हामी सबै अचम्ममा छौं ।

अन्त्यमा,

अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले खानेपानी, बिजुली जस्ता सुविधा निःशुल्क गर्नु जरुरी छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले पनि सरकारले दिएका निर्देशन पालना गर्नुगराउनुप¥यो । तर अहिले भने नेपालका सरकारी निकायले समेत यस्ता नियम कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । यसको उदाहरण नेपाल टेलिकम नै बनेको छ । बैंकहरुले समेत चैत महिनाको व्याज लिएका छन् । यसलाई अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा राज्यले प्रभावकारी तवरले काम गर्नु जरुरी छ ।

विकासलाई संक्रमण प्रभावलाई विचार गर्दै हामीले अब निरन्तरता दिनुपर्ने जरुरी छ । अवस्था हेर्दै कुनै समस्या नदेखिने अवस्थामा विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ । मुख्यतः जनजीवनलाई सुरक्षित बनाउँदै सेवाप्रवाह गर्नमा नेपाल सरकारले काम अघी बढाउनुपर्छ ।