काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यसअघि मन्त्री खनालले ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेका थिए ।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित :

छलफलमा सांसदद्वय प्रेम सुवाल र विमला विकले भाग लिएका थिए । सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले खाद्य सम्प्रभुता प्रत्याभूत गर्न विधेयक सफल हुने विश्वास गरे। विधेयकको दफा १ देखि १९ सम्म समितिले गरेको संशोधनलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी अंग बनाउने प्रस्ताव पारित गर्यो । यसैगरी विधेयकको दफा २ देखि ४६ सम्मका संशोधन पनि स्वीकृत गरी विधेयकको अंग बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

यसअघि मन्त्री यादवले ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनसहितको उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलमा सांसद नरबहादुर थापा र प्रेम सुवालले खान नहुने चीजको विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभको बैठकले रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यसअघि मन्त्री विष्टले ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनसहितको रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलमा सांसदद्वय सुवाल र दुर्गा पौडेलले आफ्ना धारणा राखेका थिए । सांसदको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले देशभित्रको श्रमशक्तिलाई मुलुकमै रोजगारी दिने आधार तय गरी विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । बैठकले समितिले विधेयकको दफा १ देखि १३ सम्म गरेको संशोधनलाई अंग बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । रासस