सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन डीआईजी तथा एमालेका नवनिर्वाचित सांसद नवराज सिलवालद्वारा बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण गलत रहेको ठहर गर्दै उनलाई कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
सिलवालले सरकारी कागजात किर्ते गरेको दाबी गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले तयार पारेको फैसलाको पूर्ण पाठमा तत्कालीन डीआईजी सिलवालले अदालतमा बढुवाका क्रममा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा अंक फरक परेको विषयमा अनुसन्धान गरी त्यस्तो फरक एवं फर्जी कार्यसम्पादन मूल्यांकन तयार पार्ने र पेस गर्नेविरुद्ध कारबाही चलाउन सरकारका नाममा आदेश दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खडका, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरेको हो । ‘यी निवेदक (सिलवाल) ले निवेदनसाथ प्रस्तुत गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको अंक र लोकसेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम र निवेदकले पेस गरेको फारामको अंक फरक पार्ने कार्यमा कुन–कुन गृह तथा प्रहरी प्रशासनका अधिकारीहरूको संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सिलवालको बढुवाका लागि सार्वजनिक सरोकारको सिद्धान्तविरुद्ध रिट दायर गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनलाई समेत कारबाही गर्न नेपाल बार काउन्सिललाई समेत लेखी पठाउन आदेश जारी गरेको छ ।