नेपालको राजनीति यतिबेला सामान्य सत्ता परिवर्तन, सरकार निर्माण वा दलहरूबीचको अंकगणितमा मात्र सीमित छैन । राजनीतिक प्रणालीकै कार्यक्षमता, नेतृत्वको विश्वसनीयता र राज्य सञ्चालनको चरित्रमाथि नागरिक तहबाट गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जनजीवनमा अपेक्षित सुधार नआउनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु, बेरोजगारीका कारण युवा पलायन तीव्र हुनु, सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीय प्रभाव बढ्नु र राष्ट्रिय मुद्दामा समेत राजनीतिक शक्तिहरूबीच साझा दृष्टिकोण बन्न नसक्नुले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक आत्मसमीक्षाको मोडमा ल्याइपुर्याएको छ । नेपालले पछिल्ला दशकमा धेरै पटक व्यवस्था बदलियो, संविधान फेरियोे, शासकीय संरचना र नेतृत्वका अनुहार पनि पटक–पटक फेरबदल हुँदै आए । तर जनताको आधारभूत प्रश्न अझै उही छ— व्यवस्था बदलिँदा देश र नागरिकको अवस्था किन अपेक्षित रूपमा बदलिन सकेन ? यही प्रश्नसँगै अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, यसको कार्यशैली र विकल्पबारे बहस हुनु अस्वाभाविक होइन । यसै पृष्ठभूमिमा राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, सनातन हिन्दू राष्ट्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि विद्यमान शासकीय संरचनाको व्यापक सुधारसम्मका आवाज राजनीतिक वृत्तमा सुनिन थालेका छन् ।

विशेषगरी राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहना वा निरंकुश शासनको पुनरावृत्तिका रूपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिँदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकीकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतीकका रूपमा समेत जोडिएको संस्था हो । अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्नेभन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । दलहरू सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिइरहन्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक समीकरण फेरिइरहन्छन् । तर राष्ट्रको ऐतिहासिक निरन्तरता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था दैनिक दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि रहनुपर्छ भन्ने तर्कलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताको दृष्टिले परीक्षण गरिनुपर्छ । वर्तमान राजनीतिक अभ्यासले एउटा कटु यथार्थ देखाएको छ—सरकार परिवर्तन हुँदा केवल मन्त्री फेरिँदैनन्, राज्यका प्राथमिकता, नियुक्ति, नीति र प्रशासनिक शक्ति सन्तुलनसमेत फेरिने अवस्था सिर्जना भएको छ । संवैधानिक निकायदेखि विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान र प्रशासनसम्म दलीय भागबन्डाको आरोप लागिरहनु लोकतन्त्रको स्वस्थ संकेत होइन ।

लोकतन्त्रको अर्थ दलहरूको निर्वाध प्रभुत्व होइन, लोकतन्त्रको सार जनताको सार्वभौम अधिकार, विधिको शासन, जवाफदेही सरकार र निष्पक्ष राज्य संयन्त्र हो । त्यसैले राजसंस्थाको पुनःर्स्थापनाबारे बहस हुँदा त्यसलाई लोकतन्त्रको विकल्प होइन, लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र राष्ट्रिय एकता र निरन्तरताको सम्भावित आधारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि बहसमा आउनुपर्छ । अहिले विश्वका अन्य राष्ट्रहरु बेलायत, जापान लगायतका संवैधानिक राजतन्त्र भएका मुलुकको नक्कल नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने होइन । नेपालको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र राजनीतिक अनुभवअनुकूल मौलिक संरचना कस्तो हुन सक्छ भन्ने प्रश्न नेपाली जनताले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसको अन्तिम निर्णय सडकको शक्ति प्रदर्शन, दलविशेषको घोषणापत्र वा कुनै व्यक्तिको इच्छाबाट होइन, लोकतान्त्रिक विधि, जनअभिमत र व्यापक राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्छ । नेपालको भविष्यसँग जोडिएको अर्को निर्णायक प्रश्न राष्ट्रियता हो । दुई विशाल छिमेकीबीच रहेको नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझेर सन्तुलित, परिपक्व र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । सरकार फेरिएसँगै विदेश नीतिको प्राथमिकता बदलिने, आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा बाह्य शक्तिको समर्थन खोजिएको आशंका उत्पन्न हुने वा राष्ट्रिय मुद्दासमेत दलगत दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिने अवस्था मुलुकका लागि हितकर हुँदैन ।

राष्ट्रवाद भनेको कुनै छिमेकी वा विदेशी शक्तिको विरोध होइन । वास्तविक राष्ट्रवाद नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, सार्वभौमसत्ता, भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, इतिहास, संस्कृति र नेपाली नागरिकको हितलाई सर्वोच्च स्थान दिनु हो । विश्वसँग मित्रता चाहिन्छ, वैदेशिक लगानी चाहिन्छ, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य चाहिन्छ, तर राष्ट्रिय हित कमजोर पारेर प्राप्त हुने सहयोग दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन ।

राष्ट्रियताको प्रश्नसँग नेपालको सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक पहिचान पनि अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथ, जनकपुरदेखि देवघाट, वराहक्षेत्रदेखि हलेसी र गाउँ–गाउँका मठमन्दिर, जात्रा, पर्व, संस्कार तथा परम्पराले नेपालको हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यताको परिचय दिन्छन् ।  हिन्दू र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाति र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरू धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । आधुनिक बन्न आफ्नो इतिहास र सांस्कृतिक जरा त्याग्नुपर्छ भन्ने सोच आफैँमा गलत हो । राज्यको पहिलो परीक्षा सुशासनमा हुन्छ । भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण, बिचौलियाको प्रभाव र दण्डहीनताले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार वा सत्ता समीकरण मिलाउने माध्यम बन्नु हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री होस् वा मन्त्री, उच्च कर्मचारी होस् वा प्रभावशाली व्यवसायी—प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । त्यसैगरी न्यायालय नागरिकको अन्तिम भरोसा हो । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्याय सम्पादनसम्म राजनीतिक प्रभावको आशङ्का उत्पन्न हुनु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ । न्याय ढिलो हुनु, पहुँचका आधारमा न्याय फरक भएको अनुभूति हुनु वा संवैधानिक निकायप्रति नै अविश्वास बढ्नु राज्य कमजोर हुँदै गएको संकेत हो । राजा होस् वा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री होस् वा मन्त्री—कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । भविष्यमा संवैधानिक राजसंस्थाको व्यवस्था भए पनि त्यसको अधिकार, दायित्व र सीमा संविधानले स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्छ । देशको राजनीतिक स्थायित्व अन्ततः आर्थिक परिणामसँग पनि जोडिन्छ ।

जनताले राजनीतिक व्यवस्था केवल संविधानका धाराबाट होइन, आफ्नो रोजगारी, आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यबाट मूल्याङ्कन गर्छन् । आज ठूलो संख्यामा युवा रोजगारी र अवसरका लागि विदेशिन बाध्य छन्। अर्थतन्त्र आयात, उपभोग र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर छ । कृषि उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र प्रविधिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्यले दीर्घकालीन आर्थिक दिशा समात्न सकेको छैन । नेपालसँग जलस्रोत, वन, जडीबुटी, कृषि, जैविक विविधता, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन र अन्य प्राकृतिक स्रोतको विशाल सम्भावना छ । जलविद्युत्लाई केवल बिजुली बेच्ने साधन होइन, उद्योग, सिँचाइ, विद्युतीय यातायात र उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । जडीबुटी कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात गर्नेभन्दा स्वदेशमै प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई स्थानीय उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी हरेक दीर्घकालीन सम्झौतामा तत्कालीन सरकार वा सीमित समूहको स्वार्थ होइन, भावी पुस्तासम्मको राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्छ । नेपाललाई त्यसैले राष्ट्रवादी तर व्यावहारिक नेतृत्व आवश्यक छ । राष्ट्रवाद चर्को भाषण, भावनात्मक नारा वा भीडको उत्तेजना होइन । राष्ट्रवादी नेतृत्व त्यो हो जसले सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्दैन, भ्रष्टाचारसँग सम्झौता गर्दैन, विदेशीसँग आँखामा आँखा जुधाएर सम्मानजनक सम्बन्ध राख्छ, तर आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट पनि पछि हट्दैन । त्यस्तो नेतृत्वले जाति, धर्म, भूगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन; साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको बहसलाई यही व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मत अहिले उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ ।

नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताका लागि हो, जनता व्यवस्थाका लागि होइनन् । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहससमेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविष्य दिने राज्य निर्माण आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबैभन्दा माथि हुन्छ । यदि संवैधानिक राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाले लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित राख्दै राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व र ऐतिहासिक निरन्तरताका लागि बलियो आधार दिन सक्छ भने त्यसबारे खुला राष्ट्रिय बहस गर्न लोकतन्त्र डराउनु हुँदैन । अन्तिम फैसला जनताकै हुनुपर्छ । नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीतिक व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, संस्कृतिलाई जीवन्त, शासनलाई स्वच्छ, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ ।