शोभा ज्ञवाली
अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ

काठमाडाैं, २० चैतः स्थानीय सीपमा आधारित खासगरी हस्तकलाका सामग्रीहरुको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले १९९७ सालमा स्थापित ‘घरेलु उद्यम प्रचार अड्डा’लाई नेपाली उद्यमशीलताको पहिलो औपचारिक पाइलाका रुपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, कानुनी रुपमा भने प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३)ले त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको हो ।

पहिलो औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा २०१७ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए पनि त्यसयताका तीन दशकसम्म नेपालको औद्योगिक विकास राज्य नियन्त्रित अवस्थामा रह्यो । २०४६ सालसम्म पनि निजी क्षेत्र खुलेर संलग्न रहन सकेन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०४७ सालको संविधान बन्दासम्म बामे सर्नसमेत नसकिरहेको नेपालको निजी क्षेत्र बहुदलपछिको सरकारले लिएको खुला बजार नीतिका कारण दौडिन थालेको मान्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको निजी क्षेत्रले खुलेर उद्यमशीलताको अभ्यास गरेको साढे तीन दशकमात्र हुँदैछ । सर्सर्ती हेर्दा औद्योगिक विकासका लागि तीन दशकको अवधि थोरै हो तर विकासको आधारस्तम्भका रुपमा मान्ने हो भने तीन दशक कम समय होइन । किनकि, औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न २०४९ सालमै औद्योगिक नीति ल्याइए पनि नेपालमा उद्योग व्यवसायको अवस्था टिठ लाग्दो नै छ ।

उद्यमशीलतामा किन जोडिने ? आर्थिक रुपमा सबल हुँदा सामाजिक र पारिवारिक रुपमा कस्तो फाइदा हुन्छ ? राज्यले त्यसबाट के कसरी लाभ लिन सक्छ ? जस्ता विषयमा हामीले अभियानकै रुपमा सचेतना फैलाउने काम पनि गरिरहेका छौँ । राज्यले पनि सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउन र महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न केही पहल गरेको छ ।

महिला उद्यमशीलता
उद्यमशीलताको अभ्यास गरिरहँदा कानुनी पाटोलाई पनि सहज बनाउने उद्देश्यले समय–समयमा औद्योगिक नीति परिमार्जनका प्रयासहरु भएका छन् । तर, महिलालाई उद्यम व्यवसायमा जोड्ने प्रयासमा भने राज्य पक्ष त्यसयता थुप्रै वर्षसम्म उदासीन रहेको पाइन्छ ।

समाजमात्र होइन, बहुदलयताका वर्षहरुमा पनि राज्यले नै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण समान बनाउन सकेन । देशको आर्थिक विकासका लागि महिला र पुरुष समान हिसाबले सशक्त हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलहरुले समेत सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच, उद्यमशीलतामा महिलाको आबद्धता, महिलालाई स्वरोजगार बनाउने विषयलगायतमा सुरुवाती वर्षहरुमा खासै चासो दिएनन् ।

देशका विभिन्न क्षेत्रहरुको भ्रमण अवलोकनका क्रममा दिदीबहिनीहरुलाई आर्थिक रुपमा कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराले घोचिरह्यो । महिला उद्यमी महासंघमा बसेपछि व्यक्तिगत रुपमा महिला उद्यमशीलतालाई थप नजिकबाट नियाल्ने अवसर मिलेको छ । महासंघमा आबद्ध भएको पनि डेढ दशक बितिसकेको छ । त्यसयताका वर्षहरुमा राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी सबै हिसाबले पैरवी गर्ने काम गरिरहेको छु ।

राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी हिसाबले सहज हुँदै जाँदा महिला स्वयं पनि जागरुक बन्दै गएका छन् । महासंघले पनि महिलालाई जागरुक बनाउन अहोरात्र प्रयास गरिरहेको छ । उद्यमशीलतामा किन जोडिने ? आर्थिक रुपमा सबल हुँदा सामाजिक र पारिवारिक रुपमा कस्तो फाइदा हुन्छ ? राज्यले त्यसबाट के कसरी लाभ लिन सक्छ ? जस्ता विषयमा हामीले अभियानकै रुपमा सचेतना फैलाउने काम पनि गरिरहेका छौँ । राज्यले पनि सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउन र महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न केही पहल गरेको छ । विगत १०–१२ वर्षयता भने त्यसको नतिजा पनि देखिन थालेको छ ।
अहिले नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार महिला घरमूली भएका परिवार ३१.५५ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि २०६८ सम्म यो तथ्यांक २५.७३ प्रतिशतमा सीमित थियो । त्यसैगरी अचल सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व २३.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

महासंघले महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग निरन्तर छलफल ग¥यो । फलस्वरुप विगतमा ५ लाखसम्म यसप्रकारको ऋण दिने गरिएकोमा अहिले १५ लाख पुर्याइएको अवस्था छ ।

महिला आबद्ध उद्यमशीलता

सहरी क्षेत्रका महिला कुनै नै कुनै हिसाबले सशक्त छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्र भने अझै पनि निकै पछाडि छ । रुकुम, रोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेखलगायत जिल्लाको अवस्था छैन । महिलाहरु साना तथा घरेलु व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरु स्थानीय स्तरमा उत्पादित कच्चा पदार्थको उपयोग गरेर व्यवसायी बन्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।

कृषिमा उहाँहरु बढी निर्भर हुनुहुन्छ । कृषिमा नै उहाँहरु उद्यमशीलता खोजिरहनुभएको छ । अहिले हामीले होमस्टेमा आउन अभिप्रेरित गरिरहेका छौँ । होमस्टेले नेपालमा ग्रामीण पर्यटनको मात्र प्रवर्धन गरिरहेको छैन, महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाएको पनि छ । आफैँले जानेको कृषि पेसा, आफैँले जानेको चुलोचौको, आफैँले गरिरहेको कुटोकोदालोबाटै उहाँहरु पर्यटन व्यवसायमा जोडिइरहनुभएको छ ।

त्यसकारण हामीले पनि होमस्टेसँग उहाँहरुलाई जोड्न विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । होमस्टेसँग कृषि, हस्तकला र टेक्सटाइलजस्ता उद्यमलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । त्यसमार्फत आम्दानी बढाउने उपायहरु खोज्न र बजारीकरण गर्न सहयोग गरिरहेका छौँ ।

देशको अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान साना तथा मझौला व्यवसायको छ । त्यस्ता व्यवसायमा २९ प्रतिशत महिला दिदीबहिनी संलग्न हुनुहुन्छ । तर, रोजगारीको खोजीमा युवा बाहिरिने क्रम बढ्दै जाँदा साना तथा मझौला व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको छ । युवामा पनि ठूलो संख्यामा पुरुषहरु बाहिरिँदा साना व्यवसाय महिलाहरुले धानिरहेको स्थिति छ ।

तर, उद्यमशीलतामा लाग्न चाहने महिलाहरु वित्तीय स्रोत जोहो गर्न निकै कठिन छ । त्यसपछि सीप तथा क्षमताको अभाव, गुणस्तर, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण सबै कुरामा उहाँहरु पछि हुनुहुन्छ । महासंघको पहलमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महिला उद्यमशीलता विकास कोषमार्फत बिनाधितो, बिनाब्याज ५ लाख रुपैयाँ दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुभयो ।

त्यो पैसा नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकको तथ्यांकमा धेरैले पाए तर महासंघमा आबद्ध महिला दिदीबहिनीले निकै न्यूनमात्र पाएको पाइन्छ । जबकि, महासंघमा सक्रिय उद्यमी महिलाको संख्या ५ हजार ५ सयभन्दा बढी छ ।

त्यसपछि हाम्रै पहलमा ५ लाखलाई बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । तर, महासंघसँग जोडिएका ४–५ जनाभन्दा बढी महिलाले पाएको जानकारी हामीसँग छैन । त्यो पैसा लिन पनि कति सकस छ भने विदेशमा भएको छोराले समेत त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।

ठूलो संख्यामा महिला आबद्ध व्यवसाय भनेको साग, दाल, गेडागुडी, भाँडाकुँडा, बुनेका सामान बेच्ने हो, दुना, टपरी, धुप, अगरबत्ती उत्पादन गर्ने हो । त्यो ५ लाख रुपैयाँले पनि उहाँहरुलाई धेरै काम हुन्छ, व्यवसायको महत्वबारे जानकारी गराइन्छ, व्यवसाय गर्न सिकाइन्छ भनेर धेरै पहल ग¥यौँ तर पाउने प्रक्रिया सहज छैन ।

विगत दुई वर्ष त कार्यक्रम नै रोकियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा त रुग्ण भएका उद्योग र महिला उद्यमीका लागि भनेर जम्मा ४० लाख छुट्याएको जानकारी पाएको छु, जबकि, महिला उद्यमशीलता विकास कोषका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अब फेरि महासंघले मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी बजेटमा अलि राम्रोसँग पैसा राख, कर्जा लिने प्रक्रियालाई सहज बनाऊ भनेर लागिपर्नुपर्ने भएको छ ।

मूलतः सरकारले बजेटमार्फत अघि बढाएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था निकै दुःखद् छ । लक्षित वर्गसम्म सरकारका कार्यक्रम पुगेकै हुँदैन, विनियोजित बजेट पनि त्यसरी नै फ्रिज भइरहेको अवस्था छ । कतिपय दुरुपयोग भएको पनि छ । सबै किसिमका उद्यमशीलता र महिला उद्यमशीलता फस्टाउन नसक्नुको अर्को कारण यो पनि हो ।

तीनै तहका सरकारहरु गम्भीरतासाथ लागिपर्ने हो भने महिला उद्यमशीलतासँगै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने साना उद्यमको विकास छिट्टै हुनेछ, युवा पलायन रोकिनेछ र देश विकासले पनि गति लिनेछ ।

अबको बाटो
अहिलेसम्म हामीले बुझिरहेको कुरा केन्द्रीकृत शैलीले विकास हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगेर राजनीतिक दलहरुले देशलाई संघीयतामा लगेका हुन् । नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो चुनावलाई आधार मान्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष बितिसकेको छ । तीन तहका ७६१ सरकारले त्यसको अभ्यास गरिरहेका छन् । ‘घर–घरमा सिंहदरबार’को नारा अघि सारिएको छ । संघीयताले नागरिकसँग सरकारलाई सजिलै र छिटो जोड्न सक्छ ।

तर, यथार्थता त्यस्तो छैन । उद्यमशीलता प्रवर्धन र व्यावसायिक वातावरण बनाउने सवालमा महासंघले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा उद्यमीबीच पुलको काम काम गरिरहेको छ । उद्यमीलाई के चाहिएको छ ? कहाँ–कहाँ नीतिगत जटिलता छन् ? यी विषयमा छलफल चलाउने काम गरिरहेका छौँ ।
मूल कुरा साना तथा घरेलु व्यवसायीलाई वित्तीय सहयोग जरुरी छ । वित्तीय अभावमा उहाँहरुले आफ्नो सीप र क्षमतालाई बाहिर ल्याउन सक्नुभएको छैन । कतिपयले उत्पादन गरेको सामानको बजारीकरण गर्न सक्नुभएको छैन । कतिपयसँग इच्छा र जाँगर छ तर बीउ पुँजी र सीपको अभाव छ ।
साना तथा घरेलु व्यवसायमा आबद्ध महिलाका लागि स्थानीय तहले धेरै गर्न सक्छन् । तर, स्थानीय सरकारले पनि जसरी उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको पाइँदैन । उनीहरुले बल्लतल्ल उत्पादन गरेका सामानको बजारीकरणको समस्या छ तर स्थानीय सरकारहरुले त्यसका लागि पनि भूमिका खेलेको पाइँदैन ।

कम्तीमा तीनै तहका सरकारले नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग पुग्नेगरी स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिने हो भने धेरै महिला तथा स्थानीय उद्यमी लाभान्वित हुनसक्छन् । सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई बाध्य पार्न सकिँदैन तर सरकारहरुले त गर्न सक्छन् । राजनीतिज्ञहरु, सरकार र सरकारी निकायमा रहेका मानिसहरुले अनिवार्य प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने अरुले पनि त्यसको सिको गर्न सक्छन् ।
‘स्वदेशी खाऔँ, स्वदेशी लगाऔँ, स्वदेशी उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गरौँ’ भन्ने नाराका साथ महासंघले काम गरिरहेको छ । यसमा तीनै तहका सरकारको साथ हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको साथ हुनुपर्छ ।
अर्को कुरा कृषि उद्यमशीलता हामीकहाँ धेरै महँगो भयो । अधिकांश महिला कृषि उद्यमी छन् तर उनीहरु आफूले गरेको दुःख र मेहनतअनुसारको प्रतिफल पाइरहेका छैनन् । बजारसम्मको पहुँच नभएर या अरु कुनै कारणले उनीहरुको उत्पादनले यथोचित मूल्य पाइरहेको छैन ।

तरकारीको उदाहरण दिन्छु । एउटा किसानले बढो दुःख गरेर तरकारी उत्पादन गर्छ । उसले मूल्य पाउँछ प्रतिकिलो २० रुपैयाँ तर उपभोक्तासम्म आइपुग्दा त्यसको मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसक्छ । किसानले पनि राम्रो मूल्य पाइरहेको छैन, उपभोक्ताले पनि बढी तिर्नुपरिरहेको छ ।
यसको मूल कारण विचौलियाको संख्या धेरै हुनु हो । किसानको बारीबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा विचौलियाका ६–७ तह पार हुन्छन् । यसले मूल्य बढाएको हो । सरकारले त्यो तहलाई घटाउनुपर्छ । सरकारले विचौलियाको तह घटाएर दुईवटामा मात्र झार्ने हो भने अहिले प्रतिकिलो २० रुपैयाँ पाइरहेका किसानले ४० रुपैयाँ पाउँछन् भने उपभोक्तालाई ८० रुपैयाँमै आउन सक्छ ।

लागतअनुसारको मूल्य पाउने हो भने किसानहरु उत्पादनका लागि प्रेरित हुन्छन् । कृषिमा युवाको सहभागिता बढ्छ । बाँझो रहेको जमिन हराभरा हुने स्थिति आउँछ । त्यसकारण सरकारले बजार र मूल्य शृंखलाका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ ।

कृषिमा मात्र नभएर हरेक खालको उद्यमशीलतामा यस प्रकारको समस्या छ । नेपाली दिदीबहिनीले उत्पादन गरेको सामानको प्याकेजिङमा मेहनत गर्ने हो भने पनि गुणस्तरीय देखिन्छ । त्यसको ज्ञान उनीहरुमा छैन । स्थानीय सरकारले त्यसमा भूमिका खेलेको पाइँदैन । फलतः हेर्दा आकर्षक देखिने विदेशी सामान बिक्छन्, स्वदेशी उत्पादन पाखा लाग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अहिले भइरहेको यही छ ।
सरकारले शिक्षा पद्धतिमा पनि पुनर्मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले ‘नो बुक फ्राइडे’ भन्नुभएको छ । त्यस दिन विद्यार्थीलाई कस्तो ज्ञान दिन सकिन्छ, त्यसबारे सोच्नुपर्छ । बालबालिकालाई किताबी ज्ञानसँगै व्यावहारिक ज्ञान पनि दिनुपर्छ । शिक्षा आर्जनलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।

त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख गोपाल हमालले शनिबारीय महिला उद्यम बजार सञ्चालन गर्नुभएको छ । बजारले स्थानीय महिलाले उत्पादन गरेका हस्तकला, कपडा, दुग्ध उत्पादन, तरकारी, च्याउ, दुनाटपरा, अचार, हातले बुनेका सामान, पोतेलगायतका वस्तुलाई बजारीकरणको अवसर प्रदान गरिरहेको छ । अन्य स्थानीय तहले पनि यसरी सोच्न सक्नुपर्छ । अझ भनौँ, योभन्दा पनि सिर्जनात्मक तरिकाले सोच्न सक्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारहरुले पनि यस्तो प्रकारको सोच बनाउनुपर्छ । केन्द्र सरकारले महिला उद्यमशीलताको प्रवर्धनका लागि बजेटिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारहरु कार्यक्रम बनाएर गम्भीरतासाथ लागिपर्ने हो भने महिला उद्यमशीलतासँगै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने साना उद्यमको विकास छिट्टै हुनेछ, युवा पलायन रोकिनेछ र देश विकासले पनि गति लिनेछ ।

नेपाली महिलाको उद्यमशीलता अहिले साना तथा घरेलु व्यवसायमा मात्र सीमित छैन । पर्यटन व्यवसायदेखि निर्यात व्यापारमै टेवा पुग्ने खालका व्यापार व्यवसायमा पनि हाम्रा दिदीबहिनीहरु सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँहरु चुलोचौकोबाट बाहिर निस्किएर देश र विदेशसम्म आफ्नो उद्यमशीलता फैलाउन सफल हुनुभएको छ ।

लैंगिक असमानता र चुनौतीका यावत् पहाडहरुका बीच उहाँहरुले आफूलाई अब्बल सावित गरिरहनुभएको छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुका साथै सहज खालका कानुनी प्रबन्ध गरेर स्वावलम्बी बन्ने सार्थक प्रयासमा महिलालाई सहयोग गर्नुपर्छ । ताकि, उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र साना तथा मझौला व्यवसायको उत्थानमा उहाँहरुले पुर्याइरहेको योगदान नयाँ आउने व्यवसायीका लागि पनि प्रेरणाको माध्यम बन्न सकोस् ।

(इमान जर्नलमा प्रकाशित अंश)